किराएदारों की नगर पालिका में नहीं दी जाती सूचना

फतेहपुर। यूं तो आवास हो या फिर व्यवसाईक प्रतिष्ठान इनको किराए में उठाए जाने के बाद इसकी सूचना सम्बंधितों द्वारा नगर पालिका को दी जानी चाहिए। लेकिन ऐसा न होने के कारण शहर के अधिकतर आवास तो किराएदारों से पटे हुए हैं। लेकिन इसकी सूचना नगर पालिका को नहीं दी जाती। जिससे राजस्व का खासा नुकसान पालिका को उठाना पड़ रहा है। शहर के अधिकतर मोहल्लों में बने दो, तीन मंजिला आवासो में किराएदारों को रखा जाता है। लेकिन किराएदारों को रखने के नियमों का पालन गृह स्वामी द्वारा नहीं किया जाता। बताते हैं कि नियमत: सम्बंधित थाना व कोतवाली में किराएदार रखने की जानकारी किराएदार के आधार कार्ड सहित देनी होती है। लेकिन कोई भी इसका पालन करता नहीं दिखाई देता। वहीं नगर पालिका में भी किराएदारी की जानकारी दी जाती है। जिससे किराएदारों को रखने वाले आवासीय परिसर के करों में बढ़ोत्तरी की जा सके।

लेकिन भवन स्वामी द्वारा इसकी न तो जानकारी दी जाती है न ही पालिका या थाना, कोतवाली की ओर से इसके लिए कभी भी अभियान चलाया जा सका। जिससे लोग बेखौफ होकर सरकार को मिलने वाले राजस्व को दरकिनार कर भारी भरकत रकम किराएदारों से वसूल कर अपनी जेबे भरने में लगे हुए हैं।

आवासीय परिसर में किराएदारों को रखने के दौरान टैक्स में बढ़ोत्तरी किए जाने का प्राविधान 2010 से जारी किया जा चुका है। जिस पर सम्बंधित से वसूल किए जाने वाले टैक्स से 25 प्रतिशत अधिक कर निर्धारित कर वसूल किया जाता है। ईओ रविंद्र कुमार ने बताया कि नए आवासों सहित कामर्शियल परिसरों पर टैक्स लगाए जाने के लिए सर्वे कराया जा रहा है। इस दौरान ही किराएदारों वाले आवासों का भी सर्वे कराया जाएगा।