मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को ओपी राजभर के पंचायती राज विभाग की समीक्षा की। इस दौरान ग्राम पंचायतें के कार्यों में पारदर्शिता को बढ़ावा देने का निर्देश दिया। बड़ा फैसला लेते हुए पंचायत भवनों को अब ग्राम सचिवालय के नाम से संबोधित करने की भी घोषणा की।
यूपी में अब शहरों का विकास तेजी से हो सकेगा। अमृत-2 में निकायों की देय अंश राशि को सरकार ने घटा दिया है। अमृत-एक की बची 21 परियोजनाओं के लिए सरकार 89.81 करोड़ देगी। योगी कैबिनेट की बैठक में गुरुवार को यह फैसला किया गया।
कैबिनेट ने प्रदेश में पांच सीड पार्कों की स्थापना के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर स्थापित किए जाने वाले सीड पार्क को प्रदेश के 5 क्लाइमेटिक जोन में चरणबद्ध तरीके से स्थापित किया जाएगा।
योगी कैबिनेट ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए पीएम मोदी और भारतीय सेना का अभिनंदन करते हुए प्रस्ताव पास किया है। इस प्रस्ताव में प्रधानमंत्री और सेनाओं के प्रति आभार जाताया गया है।ऑपरेशन सिंदूर के सफल क्रियान्वयन के लिए कैबिनेट बैठक में सबसे पहले अभिनंदन प्रस्ताव पास किया गया।
लखनऊ में सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में 10 अहम फैसले हुए हैं। बैठक में ऑपरेशन सिंदूर पर मंत्रियों ने प्रधानमंत्री एवं भारतीय सेना के शौर्य एवं पराक्रम पर अभिनंदन प्रस्ताव पास किया। इसके अलावा नागरिक उद्द्यान विभाग 18 पायलट समेत विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया गया।
योगी कैबिनेट की बैठक गुरुवार सुबह 11 बजे लोकभवन में होगी। सीएम योगी की अध्यक्षता में शिक्षामित्रों और अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाने समेत 12 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी।
यूपी ग्लोबल सेवा का हब बनेगा। इससे दो लाख युवाओं को नौकरियां मिलेंगी। यूपी की योगी कैबिनेट ने मंगलवार को ग्लोबल केपेबिलिटी सेंटर्स (जीसीसी) नीति को मंजूरी दे दी। कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज में इसके सेंटर बनेंगे।
यूपी के कर्मचारियों के लिए नई तबादला नीति को मंगलवार को योगी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। इसके तहत अब कोई भी कर्मचारी एक जिले में तीन साल और मंडल में सात साल ही रह सकेगा।
यूपी की योगी कैबिनेट ने मंगलवार को प्रदेश में निजी बस अड्डों को बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। बस अड्डों के निर्माण के लिए क्या-क्या योग्यताएं होनी चाहिए और इनके निर्माण से क्या-क्या फायदे होंगे, यह भी बताया गया है।
योगी कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला हुआ है। बैठक में राज्यकर्मियों की तबादला नीति को मंजूरी मिल गई है। 15 मई से सभी विभागों में ट्रांफसर होंगे। ट्रांसफर 15 जून, 2025 तक किए जाएंगे।