मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश वक्फ नियमावली-2024 को प्राख्यापित किए जाने का अनुमोदन किया गया। वहीं आगरा मेट्रो के लिए फ्री जमीन का भी कैबिनेट मीटिंग में निर्णय लिया गया।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को संपन्न प्रदेश कैबिनेट की बैठक में वर्तमान में प्रस्तावित 80 राजस्व ग्रामों को कानपुर विकास क्षेत्र में शामिल किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी पहल करते हुए योगी सरकार ने 71 महाविद्यालयों में 2556 पद सृजित करने का निर्णय लिया है। इन महाविद्यालयों में कला, वाणिज्य व विज्ञान संकाय शुरू करने के लिए यह पद सृजित किए गए हैं।
नजूल भूमि विधेयक लगता है योगी सरकार के गले की हड्डी बन गई है। अपने ही सहयोगियों का विरोध झेल चुकी योगी सरकार को इसे विधानमंडल में पेश करने के बाद भी विधानपरिषद से वापस लेना पड़ा था। अब कैबिनेट में संशोधित प्रस्ताव लाने के बाद भी इसे मंजूरी नहीं मिल सकी है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि नोएडा-ग्रेटर नोएडा के बीच मेट्रो रेल सेवा के एक्वा लाइन का विस्तार किया जाएगा। बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया है।
यूपी की योगी कैबिनेट ने महाकुंभ के प्रचार-प्रसार के लिए खजाना खोल दिया है। शुक्रवार को सीएम योगी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में 24 प्रस्ताव रखे गए थे। इनमें से 23 को मंजूरी मिल गई है।
उत्तर प्रदेश में पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पद पर तैनाती के लिए नई नियमावली बना दी गई है। इसे सोमवार को कैबिनेट से मंजूरी भी मिल गई है। अब डीजीपी की नियुक्ति के लिए एक मनोनयन समिति का प्रावधान किया गया है।
यूपी की योगी कैबिनेट में सोमवार को 27 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। इन प्रस्तावों से जहां एक ओर वाहन मालिकों और पुलिस वालों को राहत मिलने वाली है, वही प्रदेश में हजारों रोजगार के अवसर बढ़ने का रास्ता साफ हुआ है।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति में संशोधन करते हुए 300 करोड़ रुपये के निवेश पर प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया है। इस नीति में बदलाव संबंधी आईटी विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट ने सोमवार को मंजूरी दे दी।
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में विदेशी निवेश का प्रवाह बढ़ाने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) एवं फॉर्च्यून-500 कंपनियों के निवेश से जुड़ी प्रोत्साहन नीति-2023 में संशोधन को मंजूरी दे दी है।
यूपी में योगी कैबिनेट की बैठक सोमवार को लखनऊ के लोकभवन में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूदगी में होगी। इस दौरान कई अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगेगी।
कृषि क्षेत्र के बाद सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान मिशन मोड पर चलाया जाएगा। जिलों में जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र केंद्रीय एजेंसी होगा। गांवों से लेकर शहरों तक रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे।
उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने बताया कि प्रदेश में उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति-2024 को मंजूरी दी गई है।
कैबिनेट ने किसानों की आय बढ़ाने के मद्देनज़र विश्व बैंक सहायतित 4000 करोड़ रुपये की यूपीएग्रीज (उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एण्ड रूरल इंटरप्राइजेज इकोसिस्टम स्ट्रेथनिंग) परियोजना को मंगलवार को मंजूरी दे दी है।
यूपी सरकार प्रदेश में बंद पड़े या फिर सिंगल स्क्रीन वाले सिनेमाघरों को तोड़कर सिनेमा घर के साथ व्यावसायिक कांप्लेक्स और मल्टीप्लेक्स बनाने को बढ़ावा देने के लिए पांच साल के लिए फिर से नीति लेकर आई है।
योगी कैबिनेट की 25 प्रस्तावों पर मुहर लग गई है। कैबिनेट बैठक में दो प्राइवेट विश्वविद्यालय की स्थापना की भी मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी में खर्च होने पर कुछ अंश भी योगी कैबिनेट द्वारा देने की सहमति जताई गई।
यह राशि विश्वविद्यालय खोलने पर खर्च होने का कुछ अंश होगा। इसके लिए उच्च शिक्षा नीति में संशोधन किया जा रहा है। उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव के मुताबिक प्रदेश में निजी क्षेत्रों में अगर कोई विश्वविद्यालय खोलना चाहता है तो उसको बढ़ावा देने के एवज में कुछ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
यूपी की योगी सरकार ने बेहतर शहरी सुविधा देने के लिए उत्तर प्रदेश पालिका (केंद्रीयित) सेवा संवर्ग का पुनर्गठन कर दिया है। इसके आधार पर निकायों में केंद्रीयित कर्मियों के पदों की संख्या 3085 से बढ़कर 6686 हो जाएगी।
यूपी की योगी सरकार ने धान क्रय नीति को मंजूर करते हुए खरीद की दरें तय कर दी हैं। धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 रुपये प्रति कुंतल रखा गया है। इसमें पिछली बार के मुकाबले 117 प्रति कुंतल की दर से वृद्धि की गई है।
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) में समूह ‘ख’ के सीधी भर्ती के रिक्त होने वाले पदों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज तथा समूह ‘ग’ के सीधी भर्ती के रिक्त होने वाले पदों को अब उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के माध्यम से भरा जाएगा।
जेवर एयरपोर्ट, नोएडा व यमुना अथॉरिटी लिए 4795 हेक्टर भूमि और ली जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ।
यूपी के शहरों में सड़क, सीवर व पेयजल आपूर्ति के कामों में तेजी आएगी। योगी ने सुविधाओं के कामों में और तेजी लाने के लिए विकास शुल्क से मिले पैसों का बंटवारे की व्यवस्था बदल दी है।
संस्कृत छात्रों को लेकर 24 साल बाद यूपी सरकार ने फैसला लिया है। कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने छात्रों की छात्रवृत्ति बढ़ाने की मंजूरी दी है।
यूपी सरकार उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित पर्यटक आवास गृहों (टूरिस्ट बंग्लों) में बेहतर आवासीय व खान-पान सेवा उपलब्ध कराने के लिए इन होटलों का संचालन संविदा के आधार पर निजी क्षेत्र के उद्यमियों को देगी।
यूपी की योगी कैबिनेट ने मंगलवार को डाटा सेंटर संशोधन नीति, सेटलमेंट डीड समेत 13 प्रस्तावों पर मुहर लगा दी है। अब इस डीड की रजिस्ट्री पर स्टांप शुल्क नहीं लगेगा। संस्कृत छात्रों की स्कॉलशिप भी बढ़ा दी गई है।
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 78वें स्वाधीनता दिवस पर एक साथ दो रिकॉर्ड अपने नाम किया है। लगातार आठ बार झंडा फहराने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। इसके साथ ही स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे लंबी अवधि तक मुख्यमंत्री रहने का रिकार्ड भी उनके नाम दर्ज हो गया है।
यूपी के सरकारी ऑफिस में प्राइवेट कर्मी काम करते मिले तो कड़ी कार्रवाई होगी। सीएम योगी ने फैसला लिया है।
उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति अध्यादेश-2024 अब भी प्रभावी है। यूपी की योगी सरकार गैर विवादित नजूल भूमि वालों को राहत दे सकती है। फिलहाल बिल विधानपरिषद में फंसा हुआ है। वहां से प्रवर समिति को भेजा गया है। माना जा रहा है कि कुछ संशोधन के साथ बिल वापस आएगा।
पर्यटन विभाग में निदेशक पर्यटन सहित कुल 100 पद सृजित होंगे। कुछ पदों का उच्चीकरण किया गया है जबकि 36 अनुपयोगी पद खत्म किए जाएंगे। योगी कैबिनेट ने मंगलवार को प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है।
यूपी में योगी कैबिनेट की बैठक में अब छोटे प्रस्ताव नहीं रखे जाएंगे। मुख्य सचिव ने कैबिनेट प्रस्ताव को लेकर सभी विभागाध्यक्षों को महत्वपूर्ण सुझाव भेजे हैं और स्पष्ट निर्देश दिया है।