-लव जेहाद, थूक जेहाद छेड़ कर मुद्दों से ध्यान हटा रही है प्रदेश सरकार: प्रदीपलव जेहाद, थूक जेहाद छेड़ कर मुद्दों से ध्यान हटा रही है प्रदेश सरकार: प्र
कोटद्वार। राजकीय शिक्षक संघ के जिला मंत्री बिजेंद्र बिष्ट और पूर्व जिला मंत्री मनमोहन सिंह चौहान ने प्रदेश सरकार से 2005 के बाद नियुक्त सभी शिक्षक कर
उत्तराखंड की धामी सरकार के निर्णय को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। इसमें अंत्योदय कार्ड धारकों के लिए साल में तीन मुफ्त गैस सिलेंडर देने की योजना है। अब कार्ड धारकों को साल 2027 तक मुफ्त गैस सिलेंडर मिलता रहेगा।
उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव और दिवाली से ठीक पहले भाजपा ने बस्तियों के लिए अध्यादेश लाकर वोटबैंक साधने की कोशिश की है। हालांकि, भाजपा नेता इसे राजनैतिक से अधिक जनहित से जुड़ा विषय बता रहे हैं। उनका कहना है कि यह फैसला चुनाव से पहले होना इत्तेफाक है।
उत्तराखंड में अतिक्रमण के घेरे में आई बस्तियों का संकट तीन साल के लिए फिर टल गया है। सरकार ने इन्हें बचाने के लिए तीसरी बार अध्यादेश लाने का फैसला ले लिया है। बुधवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इससे संबंधित अध्यादेश को मंजूरी दी गई।
हल्द्वानी में रमेश चन्द्र पांडे ने उत्तराखंड सरकार से कर्मचारियों को नोशनल वेतनवृद्धि का लाभ देने की मांग की। उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने पेंशन लाभ की गणना के लिए एक आदेश जारी किया है, लेकिन राज्य...
देहरादून। उपनल महासंघ के प्रदेश मीडिया प्रभारी प्रदीप सिंह चौहान ने सरकार पर उपनल कर्मियों
उत्तराखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत कई जिलों में गड़बड़ी सामने आई हैं। कई लाभार्थियों ने आवास योजना की पहली किस्त के रूप में मिले 60 हजार रुपये पचा लिए, लेकिन मकान की बुनियाद तक नहीं रखी।
महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष राधा बिष्ट ने उत्तराखंड सरकार की नीतियों की आलोचना की है। उनका कहना है कि सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का दावा कर रही है, लेकिन स्वयं सहायता समूहों से पोषाहार वितरण का...
नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को सदन में उठाएगी। उन्होंने बताया कि धामी सरकार 15 पॉलिटेक्निक संस्थानों में तकनीकी ब्रांचें बंद कर रही है, जो युवाओं के रोजगार के लिए जरूरी हैं।...
भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने अंकिता भंडारी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजली दी। संगठन ने उत्तराखंड सरकार पर आरोप लगाया कि वह हत्यारों को संरक्षण दे रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री के चित्र पर पट्टी...
उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की प्रकिया और सरल एवं प्रभावी बनाई जाएगी। आपदा प्रबंधन विभाग ने वर्तमान में लागू पुनर्वास नीति-2021 के कुछ मानकों में बदलाव करके सहायता राशि को दोगुना तक बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया है।
भाजपा नेता रवीन्द्र जुगरान ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की हिमालय संरक्षण के लिए विशेष कमेटी बनाने की पहल का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार को हिमालय जैसी दृढ़ता और संकल्प लेना चाहिए।...
भगवानपुर, संवाददाता। सीएमडी इंटर कॉलेज चुड़ियाला में सोमवार को मुख्यमंत्री उदीयमान प्रोत्साहन खिलाड़ी योजना और राष्ट्र रक्षा सूत्र प्रतियोगिता के विजे
नगर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड सरकार का पुतला फूंका और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। शैलेंद्र शर्मा ने कहा कि महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहा है और सरकार चुप है। मृतक नर्स के परिजन सीबीआई जांच की...
नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स (एनसीओएल) ने उत्तराखंड सरकार के साथ जैविक अनाज की खरीद के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किसानों से 100 प्रतिशत जैविक खेती करने का...
हाईकोर्ट -चोरगलिया पुलिस और जिला नैनीताल के तत्कालीन अधिकारियों पर लगाया है आरोप -मानवाधिकार आयोग
- केदारनाथ आपदा पीड़ितों की मदद करने की जगह आंख फेर रही सरकार -
उत्तराखंड सरकार नगर पालिका के कूड़े को पेपर मिल में जलाने की अनुमति पर विचार कर रही है। भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष विजय शास्त्री ने चेतावनी दी है कि यदि ऐसा हुआ तो किसान आंदोलन करेंगे। उन्होंने...
Uttarakhand Cabinet Decisions: सीएम पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट ने अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को नगर निगम बनाने समेत कई बड़े फैसले लिए हैं। इस रिपोर्ट में उत्तराखंड कैबिनेट के बड़े फैसलों पर एक नजर...
सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन छोड़ना अब भारी पड़ सकता है। उत्तराखंड सरकार प्रमोशन की 'फार गो पॉलिसी' में बदलाव करने जा रही है। कार्मिक विभाग की तरफ से कैबिनेट के लिए यह प्रस्ताव तैयार कर दिया है।
नैनीताल, संवाददाता। हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में समय पर निकाय चुनाव न कराए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई की। जिसके बाद मुख्य न्य
बड़कोट, संवाददाता। पर्यटक स्थल सरुताल के विकास को लेकर क्षेत्र के लोगों ने बुधवार को नगर पालिका सभागार में एक बैठक आयोजित कर सरुताल को पर्यटन के मानचित
उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज है। पुष्कर सिंह धामी सरकार ने राज्य के सरकारी, स्वायत्तशासी निकाय, उपक्रमों के छठा और पांचवां वेतनमान पा रहे कर्मियों का डीए बढ़ा दिया है।
उत्तराखंड में समूह ‘ग’ की सरकारी नौकरियों के लिए स्थायी निवास प्रमाणपत्र अनिवार्य है। इस शर्त को पूरा करने के लिए दूसरे राज्यों से आए कई लोग, उत्तराखंड में स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं।
उत्तराखंड सरकार ने राज्य की प्राकृतिक स्वच्छता’ बनाए रखने को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में एंट्री करने वाले सभी वाहनों में डस्टबिन या कचरा बैग अनिवार्य रूप से रखने के नियम का सख्ती से पालन कराया जाए।
स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि हरिद्वार और पिथौरागढ़ के लिए अभी तक आउटसोर्स से नियुक्ति की व्यवस्था बनाई जा रही थी, लेकिन इससे चिकित्सा शिक्षा विभाग में नर्सिंग संवर्ग में दो व्यवस्थाएं पैदा हो रही थीं।
उत्तराखंड सरकार राज्य के प्रमुख धामों व मंदिरों के नामों का उपयोग करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करेगी। सीएम पुष्कर धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया।
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए बिना रुके, बिना थके कार्य किया जा रहा है।
उत्तराखंड में जमीन खरीदते वक्त खरीददार को अपने आपराधिक रिकॉर्ड का भी खुलासा करना होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल को सीएम आवास में हुई उच्चस्तरीय बैठक में अफसरों को इस संबंध में निर्देश दिए।