राज्य सरकार का कहना है कि इसका फायदा गरीब दलित समुदायों को मिलेगा, जो अब तक लाभ से वंचित रहे हैं। इस आदेश के बारे में विस्तृत जानकारी अब हरियाणा के मुख्य सचिव की वेबसाइट पर दी गई है। इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि कैसे आरक्षण लागू होगा और किन लोगों को कैसे मिलेगा।
मनोज जरांगे ने कहा कि जिन निर्वाचन क्षेत्रों में मराठा समुदाय की जीत की संभावना नहीं है, वहां उनका समूह पार्टी, जाति या धर्म की परवाह किए बिना उम्मीदवारों का समर्थन करेगा।
जीतनराम मांझी ने कहा कि बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर ने कहा था कि 10 वर्षों में आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, ताकि पता चले किस वर्ग को कितना लाभ पहुंचा है। इससे जो वर्ग पिछड़ा है,उसके विकास में मदद मिलेगी। हम सेक्युलर के संरक्षक जीतन मांझी ने पार्टी के सदस्यता अभियान की शुरुआत करते हुए ये बातें कही।
आगरा में आरक्षण में क्रीमीलेयर को लेकर जबर्दस्त प्रदर्शन हुआ। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सड़कें घेर लीं और कलक्ट्रेट की ओर कूच किया।
जेडीयू के सीनियर नेता केसी त्यागी ने कहा कि सरकार का लेटरल एंट्री का फैसला सामाजिक रूप से पिछड़ों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि इस तरह से सरकार विपक्ष के हाथ में हथियार पकड़ रही है। इस तरह राहुल गांधी पिछड़ों के चैंपियन बन जाएंगे।
विपक्ष का आरोप है कि लेटरल एंट्री के जरिए लोक सेवकों की भर्ती करने का यह कदम राष्ट्र विरोधी कदम है। इस तरह की कार्रवाई से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण खुलेआम छीना जा रहा है।
शरद पवार ने कहा कि राज्य का सामाजिक ताना-बाना सद्भावपूर्ण बना रहे और समुदायों के बीच कोई कड़वाहट पैदा न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।
बीजेपी नेताओं ने कहा कि बाबा साहब आंबेडकर के संविधान के मुताबिक ही आरक्षण का प्रावधान जारी रहेगा। प्रधानमंत्री का स्पष्ट मत है कि बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर के संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में क्रीमीलेयर का कोई प्रावधान नहीं है तो उसे लागू नहीं किया जाएगा।
मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, 'पिछले दिनों उच्चतम न्यायालय के 7 न्यायाधीशों ने एक फैसला दिया है, जिसमें उन्होंने एसी-एसटी वर्ग के लोगों के उपवर्गीकरण के साथ ही क्रीमी लेयर की भी बात की है।'
जयराम रमेश ने कहा कि दो बातें बहुत स्पष्ट हैं। पहला कि जाति-आधारित जनगणना आवश्यक है और दूसरा कि एसटी/एससी/ओबीसी आरक्षण पर लागू 50% की सीमा को हटाने के लिए एक संविधान संशोधन लाना भी जरूरी है।
सिद्धारमैया सरकार के मंत्री प्रियांक खरगे ने गुरुवार को हिन्दुस्तान टाइम्स ऑनलाइन से बातचीत में कहा कि अभी हो या फिर कुछ वक्त लगे, लेकिन यह स्थानीय आरक्षण हमारी सरकार लागू तो करके रहेगी।
फोनपे के संस्थापक और सीईओ समीर निगम ने प्राइवेट सेक्टर में 100 प्रतिशत आरक्षण अनिवार्य करने के सरकार के कदम की आलोचना की और इसे शर्मनाक बताया।
Haryana News: कांग्रेस के कुछ सदस्य आसन के समीप आ गए जिस पर अध्यक्ष ने कहा कि संदीप सिंह का मामला अदालत में है। उन्होंने कहा, ‘किसी भी अदालत में विचाराधीन मामले पर यहां चर्चा नहीं हो सकती।’
प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों के मामले में उन्हें सात दिनों (कार्य दिवस) के भीतर अपनी इच्छा प्रस्तुत करके और आदेश जारी होने के 30 दिनों के भीतर रिपोर्ट करके प्रमोशन प्राप्त करने के लिए कहा है।
इसके साथ ही सीएम खट्टर ने अनुसूचित जाति या पिछड़े समाज के शिक्षण संस्थानों, धर्मशालाओं में एक कमरा उपलब्ध होने पर शिक्षा विभाग की तरफ से लाइब्रेरी की व्यवस्था करवाने की भी घोषणा की।
सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी वर्ग को प्रोन्नति में आरक्षण देने की अनुमति दे दी है, लेकिन एससी-एसटी वर्ग को प्रमोशन में क्रीमी लेयर का नियम लागू करने का मामला अब भी लटका हुआ है। इस वर्ग में क्रीमी लेयर...
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सरकारी नौकरियों में एससी, एसटी वर्ग के लोगों को प्रमोशन में आरक्षण (Reservation in Promotion) दिया जा सकता है, लेकिन ये आरक्षण सेवा में पोस्ट/पद विशेष के लिए होगा। पूरी सेवा...
झारखंड सरकार की उच्च स्तरीय समिति ने सरकारी सेवाओं में एससी, एसटी को प्रमोशन में आरक्षण जारी रखने की अनुशंसा की है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में माना है कि झारखंड सरकार में हर स्तर पर प्रोन्नति वाले...
सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) को पदोन्नति में आरक्षण देने के मुद्दे पर अपना फैसला मंगलवार को सुरक्षित रख लिया। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर...
हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने कहा है कि निजी क्षेत्र, न्यायपालिका, राज्य सभा और विधान परिषद में आरक्षण लागू कराने को लेकर हमलोग संकल्पित हैं। वे दिल्ली में बुधवार को पार्टी के राष्ट्रीय...
उत्तर प्रदेश सरकार ने पदोन्नति के लिए पांच वर्ष में 36 माह की गोपनीय प्रविष्टि पूर्ण होना अनिवार्य कर दिया है। इसके पूर्ण न होने पर पदोन्नति पर विचार नहीं किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव कार्मिक...
सुप्रीम कोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण को लागू करने के मुद्दे पर मंगलवार को कहा कि विभिन्न राज्यों की अलग-अलग परिस्थितियों के मद्देनजर इस मामले में विस्तृत और राज्यवार सुनवाई की जाएगी। न्यायमूर्ति...
पदोन्नति में आरक्षण समाप्त करने की मांग को लेकर पीडब्ल्यूडी समेत कई अन्य विभागों के कर्मचारियों ने पीडब्ल्यूडी कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। नारेबाजी करते हुएसरकार की हठधर्मिता पर रोष जताया...
प्रमोशन में आरक्षण के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट के प्रमोशन पर आरक्षण में रोक लगाने के बाद भी राज्य में कर्मचारियों के प्रमोशन नहीं करने से खफा विभिन्न विभागों के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। उत्तराखंड...
पदोन्नति में आरक्षण को लेकर सरकार की मुश्किलें बढ़ने जा रही है। शनिवार को देशभर में आरक्षण का विरोध कर रहे संगठनों के शीर्ष पदाधिकारी दून में जुटेंगे। यहां वे जनरल ओबीसी कर्मचारियों के आंदोलन को मजबूत...
प्रमोशन में आरक्षण खत्म नहीं करने से नाराज जनरल-ओबीसी कर्मचारियों ने दो मार्च से उत्तराखंड में अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही पांच मार्च से जरूरी सेवाएं ठप करने की चेतावनी भी सरकार...
उत्तराखंड जनरल-ओबीसी इंप्लाइज एसोसिएशन टिहरी शाखा ने विभागीय पदोन्नति लागू करने की मांग को लेकर कलक्ट्रेट परिसर में धरना दिया। कहा जब मामले में न्यायालय ने फैसला दे दिया, तो इसे रोके रखना कर्मचारियों...
सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रमोशन में आरक्षण को लेकर दिए गए ताजा फैसले का विरोध शुरू हो गया है। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने इस फैसले को लेकर 23 फरवरी को भारत बंद की अपील की है। उन्होंने...
बसपा अध्यक्ष मायावती ने नियुक्तियों और प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सोमवार को असहमति जतायी है। गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि पदोन्न्ति में आरक्षण मौलिक...
प्रमोशन में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद संसद में विपक्ष के हंगामे के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को कहा कि केंद्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत सुप्रीम कोर्ट के 7 फरवरी के फैसले...