भारत की ‘पड़ोस प्रथम नीति’ को रेखांकित करते हुए केंद्रीय मंत्री किरेन रीजिजू ने शुक्रवार को मालदीव के नए राष्ट्रपति के तौर पर मोहम्मद मुइज्जू के शपथ ग्रहण समारोह में देश का प्रतिनिधित्व किया था।
मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के निमंत्रण पर राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किरेन रिजिजू 16-18 नवंबर तक मालदीव का दौरा करेंगे।
अविश्वास प्रस्ताव पर केंद्रीय मंत्री रिजीजू ने कहा कि यह गलत समय पर और गलत तरीके से लाया गया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र को मुख्यधारा में लाने का काम किया है।
कानून मंत्रालय छिनने के बाद किरेन रिजिजू का पहली बार बयान आया है। उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय में किया गया यह बदलाव कोई सजा नहीं है बल्कि सरकार का प्लान है। यह पीएम नरेंद्र मोदी का विजन है।
नरेंद्र मोदी सरकार में एक और फेरबदल हुआ है। कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल का विभाग बदल गया है। उन्हें अब स्वास्थ्य राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले किरेन रिजिजू को लेकर खबर आई थी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम में बदलाव का दौर शुरू होता नजर आ रहा है। खबर है कि केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू को हटा दिया गया है। उन्होंने आर्ट्स और साइंस मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है।
कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि समलैंगिक विवाह जैसे संवेदनशील और लोगों से जुड़े मुद्दे पर अगर पांच बुद्धिमान लोग अपने हिसाब से फैसला सुना देते हैं तो यह ठीक नहीं है। इसका फैसला लोग करेंगे।
सोनिया गांधी ने अंग्रेजी अखबार ‘द हिन्दू’ में प्रकाशित लेख में कहा कि सरकार भारतीय लोकतंत्र के तीनों स्तंभों... विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को व्यवस्थित तरीके से खत्म करने का काम कर रही है।
केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू की कार शनिवार को जम्मू-कश्मीर में हादसे का शिकार हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब एक ट्रक ने रिजिजू की कार में टक्कर मार दी। हालांकि हादसा बहुत गंभीर नहीं था।
रिजिजू ने हाल ही में दावा किया था कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ पूर्व न्यायाधीश भारत विरोधी गिरोह का हिस्सा हैं। जब उनसे संसद में यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया।
Germany on Rahul Gandhi Incident: हाल ही में राहुल गांधी का ब्रिटेन दौरा विवादों में आ गया था। भाजपा ने उस दौरान उनपर अन्य देशों को भारत में दखल के लिए आमंत्रित करने के आरोप लगाए थे।
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने मुझे बताया कि राहुल गांधी के रवैये से पार्टी डूब रही है। सब खराब हो रहा है। उनकी पार्टी का नुकसान तो होता ही है, देश को भी नुकसान होता है।
रिजिजू ने कहा, ''सेवानिवृत्त न्यायाधीशों में- शायद तीन या चार न्यायाधीश और कुछ कार्यकर्ता ऐसे हैं, जो भारत-विरोधी गिरोह का हिस्सा हैं। ये कोशिश कर रहे हैं कि न्यायपालिका विपक्षी दल की भूमिका निभाए।''
विपक्ष ने पहले शिकायत की थी कि मोदी सरकार चुनाव आयोग को नियंत्रण में रखने की कोशिश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कई विपक्षी दलों ने चुनाव आयुक्त के इस्तीफा देने की मांग की है।
रीजीजू की टिप्पणी कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरफ से कैंब्रिज विश्वविद्यालय में एक व्याख्यान में यह आरोप लगाने के बाद आई है। अपने बयान में राहुल गांधी ने कहा था कि भारतीय लोकतंत्र पर हमला हो रहा है।
रिजिजू ने कहा, 'ये FTSCs जिस तरह से काम कर रहे हैं, उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। यही वजह है कि मैंने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोहराया था कि मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों को इस ओर समय देना चाहिए।
पार्टी प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने भी अरुण जेटली के बयान का जिक्र करते हुए भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि यह प्रचलन एकदम गलत है। पार्टी इसका समर्थन नहीं करती है।
दो और जजों की नियुक्ति की सिफारिश को केंद्र सरकार से मंजूरी मिल गई है। इलाहाबाद के चीफ जस्टिस रहे राजेश बिंदल और गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे अरविंद कुमार को नियुक्ति मिली है।
रिजिजू ने जो तस्वीर दिखाई, उसमें राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के साथ रॉबर्ट वाड्रा की फोटो थी। वहीं राहुल गांधी ने मंगलवार को जो तस्वीर दिखाई थी, उसमें गौतम अडानी के साथ नरेंद्र मोदी नजर आ रहे थे।
एक केस की सुनवाई करते हुए सिक्किम में रहने वाले नेपाली लोगों को प्रवासी बताए जाने पर सुप्रीम कोर्ट घिर गया है। अदालत की टिप्पणी का सिक्किम समेत कई राज्यों में तीखा विरोध हो रहा है।
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया था कि शीर्ष अदालत में पांच न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम द्वारा पिछले साल दिसंबर में की गई सिफारिश को जल्दी ही मंजूरी दी जाएगी।
रिजिजू ने राज्यसभा में कहा है कि सरकार उच्च अदालतों में जजों की नियुक्ति में सामाजिक विविधता के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि हम अपील करते हैं कि वर्ग के लोगों को मौका मिलना चाहिए।
रिजिजू के जवाब में कहा गया, "30.01.2023 तक, विभिन्न हाईकोर्ट्स में 1108 न्यायाधीशों की स्वीकृत पदों में 775 न्यायाधीश कार्यरत हैं और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के 333 पद खाली हैं।''
वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण, पत्रकार एन.राम. और अन्य ने बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री पर पाबंदी लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है। मामले में सोमवार को सुनवाई होगी।
कॉलेजियम जिन नामों को सिफारिश भेजती है जज बनाने के लिए, सरकार उनके नामों को आईबी के पास भेजती है रिकॉर्ड आदि चेक करने के लिए। वहां से क्लीरियेंस मिलने के बाद ही सरकार नाम पर मुहर लगाती है।
रिजिजू ने कहा,
जजों की नियुक्ति को लेकर न्यायपालिका और सरकार के बीच मची खींचतान में कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज ने सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी की है।
विपक्ष का कहना है कि किरेन रिजिजू का सुझाव न्यायपालिका को जहर की गोली देने जैसा है। इस बीच किरेन रिजिजू ने सरकार के प्रतिनिधियों को नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने की मांग के पीछे वजह भी बताई है।
Supreme Court Collegium: खबर है कि रिजिजू की तरफ से यह भी कहा गया है कि प्रदेश के प्रतिनिधि हाईकोर्ट कॉलेजियम का हिस्सा होना चाहिए। खास बात है कि कोर्ट और सरकार में इस मुद्दे को लेकर खींचतान जारी है।
कॉलेजियम पर सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद केंद्र सरकार नरम हुई है। केंद्र ने आश्वासन दिया है कि वह समय सीमा का पालन करते हुए तीन दिन के भीतर हाई कोर्ट के लिए 44 जजों के नामों की सिफारिश करेगी।