कोयला मंत्रालय की ओर से कोल इंडिया की ओर से भुगतान किए राजस्व पर जारी रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2025 में कोल इंडिया ने विभिन्न मद में 5066.61 करोड़ राजस्व का भुगतान किया।
उत्पाद विभाग ने धनबाद सहित पूरे झारखंड में 56 शराब बनाने वाली कंपनियों के 700 से भी अधिक ब्रांड को बेचने की स्वीकृति दी है, लेकिन उत्पाद विभाग से संचालित शराब की दुकानों में चुनिंदा ब्रांड ही बेचे जा रहे हैं। हालात यह है कि ब्रांडेड शराब काउंटर से गायब है।
टाटानगर समेत हावड़ा-मुंबई मार्ग में ट्रेनों की लेटलतीफी कम नहीं हो रही है। स्थिति यह है कि बंगाल व बिहार से समय से आने वाली ट्रेनें आदित्यपुर-गम्हरिया व गोविंदपुर-आसनबनी में रोकने के कारण 2 से 6 घंटे लेट से टाटानगर पहुंचती हैं।
जमशेदपुर में डिमना बस्ती के नूडल्स कारोबारी और यमी चाव कंपनी के मालिक शैलेन्द्र कुमार के लापता होने में नया मोड़ आया है। इसमें सेक्सटॉर्शन गिरोह ने उनसे पैसे वसूलने के लिए 16 विदेशी नम्बरों से कॉल की थी। ये विदेशी और वर्चुअल नंबर हैं, जो एप के जरिए मिलते हैं।
सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन के लिए कुकिंग कॉस्ट की राशि तो बढ़ी,लेकिन न तो पहले की और न ही बढ़ी हुई राशि का ही भुगतान हुआ है। स्कूलों में दुकानदारों से उधार लेकर बच्चों को मिड डे मील परोसा जा रहा है।
JAC result kab aayega: झारखंड एकेडमिक काउंसिल और सीबीएसई की ओर से अबतक 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। बोर्ड की तरफ से आधिकारिक तौर पर कोई अपडेट नहीं आई है।
शख्स ने इंस्टाग्राम पर 'गजवा-ए-हिंद'का नारा,भारतीय सेना का अपमान और वह झंडा साझा किया है,जो ISIS, तालिबान,अल-कायदा जैसे अंतरराष्ट्रीय आतंकी संगठनों की पहचान है। झारखंड के बीजेपी नेता की शिकायत पर उक्त युवक को रांची पुलिस ने केस दर्ज कर गिरफ्तार भी कर लिया है,अब उससे आगे की पूछताछ की जाएगी।
झारखंड में अबुआ आवास योजना के ऐसे लाभार्थी जो पैसे लेकर आवास का निर्माण नहीं करवा रहे हैं, हेमंत सोरेन सरकार उनपर ऐक्शन लेना शुरू कर दिया है। ऐसे लाभार्थियों पर नामजद केस दर्ज करवाया जा रहा है।
झारखंड में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2023 के अभ्यर्थियों से प्रश्नपत्र उपलब्ध कराने के नाम पर 20-20 लाख रुपये मांगे गए थे। सीआईडी ने पैसा वसूली और फर्जीवाड़े के साक्ष्य बरामद किए हैं।
पूर्वी सिंहभूम जिले में पीएम-जनमन योजना के तहत आदिम जनजातियों की मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा लगातार काम किया जा रहा है। कई लोगों को घर बनने शुरू हो गए हैं।