अबुआ आवास लाभुकों पर शुरू हुआ प्रशासन का ऐक्शन, थाने में हो रहा नामजद केस; क्या है वजह
झारखंड में अबुआ आवास योजना के ऐसे लाभार्थी जो पैसे लेकर आवास का निर्माण नहीं करवा रहे हैं, हेमंत सोरेन सरकार उनपर ऐक्शन लेना शुरू कर दिया है। ऐसे लाभार्थियों पर नामजद केस दर्ज करवाया जा रहा है।

झारखंड में अबुआ आवास योजना के तहत लोगों को घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। इस योजना के तहत जिनके पास आवास नहीं है, उन्हें सरकारी मदद से घर बनाने का पैसा दिया जा रहा है। इस योजना के ज्यादातर लाभार्थी आवास का निर्माण करवा भी रहे हैं, लेकिन कई जिलों में यह देखने को मिला है कि अबुआ आवास के लाभार्थी सरकार से पैसा मिलने के बाद आवास का निर्माण नहीं करवा रहे हैं, बल्कि उस पैसे से दूसरे काम कर रहे हैं। अब प्रशासन ने ऐसे लाभार्थियों पर ऐक्शन लेना शुरू कर दिया है। इस दौरान ऐसे लाभार्थी जो योजना का लाभ लेकर आवास निर्माण नहीं करवा रहे हैं प्रशासन उनपर नामजद केस दर्ज करवा रहा है।
हाल ही में प्रशासन ने घाटशिला के डंडई इलाके में अबुआ आवास योजना मद की पहली किस्त लेने के बाद भी आवास निर्माण शुरू नहीं करने वाले 47 लाभुकों के खिलाफ स्थानीय थाने में नामजद केस दर्ज करवाया है। बीडीओ देवलाल करमाली के आवेदन पर पुलिस ने केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
बीडीओ की ओर से दिए गए आवेदन में उल्लेख किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में लाभुकों को अबुआ आवास योजना का लाभ दिया गया था। उसके बाद उन्हें पहली किस्त का भुगतान भी किया गया। पहली किस्त की राशि लेने के बाद भी लाभुकों ने आवास निर्माण का काम शुरू नहीं किया। काम शुरू करने के लिए भी लाभुकों को अल्टीमेटम दिया गया। उसके बाद उन्हें भुगतान की गई पहली किस्त की राशि नजारत में जमा करने का भी निर्देश दिया गया। उसके लिए दो-दो बार उन्हें नोटिस दिया गया। नोटिस के बाद भी राशि जमा नहीं किया गया। बीडीओ की उक्त कार्रवाई से हड़कंप मच गया। बीडीओ ने बताया कि एक तो गरीब गुरबों को योजना का लाभ दिया गया।