सरकारी कर्मचारियों के लिए ये दीवाली इसलिए खास रहने वाली है। क्योंकि महीने के आखिरी दिन दीवाली होने से कर्मचारियों के खाते में एक दिन पहले ही वेतन और बोनस साथ-साथ पहुंचेंगे। लगभग सभी विभागों के वेतन बिल सोमवार को कोषागार में जमा हो गए। कुछ विभागों के वेतन बिल मंगलवार तक जमा हो जाएंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शीर्ष अधिकारियों और मंत्रियों से यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है कि जनता की शिकायतों का तुरंत निपटारा किया जाए। उन्होंने सचिवों से सप्ताह में एक दिन इसी काम के लिए देने और राज्य मंत्रियों से इसकी निगरानी के लिए कहा है।
यूपी सहित देश के 43 ग्रामीण बैंक के 70 हजार सेवानिवृत्त कर्मियों व फैमली पेंशनरों को एक नवंबर 1993 से पेंशन का बकाया देने का आदेश केंद्र सरकार ने दिया है।
केंद्र सरकार ने चेतावनी दी है कि स्पेशल फाउंडेशन कोर्स पूरा न करने पर 203 आईपीएस अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। पिछले बैच के 203 आईपीएस अधिकारियों को शामिल करने के बाद कुल 443 अधिकारी हैं।
वन नेशन वन इलेक्शन पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अखिलेश ने पूछा कि किसी राज्य में भाजपा चयनित सरकार गिराती है तो उसके साथ पूरे देश में चुनाव कराए जाएंगे।
यही नहीं केन्द्रीय वित्त आयोग की ओर से बिहार को दी जाने वाली राशि में लगातार कमी होती जा रही है। बिहार को 15वें वित्त आयोग के पहले तीन वर्षों में 21 हजार करोड़ रुपए कम मिले हैं। बिहार को 2020-21 से अगले तीन वर्षों में 2.67 लाख करोड़ मिलना था, लेकिन उसे महज 2.46 करोड़ ही मिला
इमारते शरिया बिहार,झारखंड एवं ओडिशा की ओर से रविवार को बापू सभागार में आयोजित तहफ्फुजे औकाफ(वक्फ की संपत्ति की सुरक्षा) सम्मेलन में फैसल रहमानी ने कहा कि केन्द्र सरकार वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन कर औकाफ की जमीन और संपत्ति को जब्त करना चाहती है।
भ्रष्ट लोकसेवकों के खिलाफ कार्रवाई से पहले विभाग के अवर सचिव या इसके ऊपर रैंक के अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। डीआईजी रैंक से नीचे के अधिकारी किसी संदिग्ध लोकसेवक पर आय से अधिक संपत्ति (डीए) का केस दर्ज नहीं करा सकेंगे।
पुलिस ने छापेमारी के दौरान दुकान से 10 लाख रुपए से अधिक पांच-पांच सौ रुपये के जाली नोट के बंडल सरकारी योजनाओं का नकली फार्म, जाली पासपोर्ट, बॉन्ड पेपर, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, चेकबुक, पासबुक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का कार्ड, मुख्यमंत्री सचिवालय का फर्जी पत्र जब्त किया।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, 'आज कैबिनेट बैठक में किसानों के जीवन को बेहतर बनाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए 7 बड़े फैसले लिए गए हैं। इनमें पहला डिजिटल कृषि मिशन है।'
केन्द्रीय सरकार ने मंगलवार को 1992 बैच के आईपीएस ऑफिसर बी श्रीनिवासन को नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया है।
उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की कि केंद्र सरकार ने 23 लाख कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) लागू करने का निर्णय लिया है। यूपीएस के तहत 25 साल सेवा करने पर पूरी पेंशन मिलेगी। यह...
माना जा रहा है कि मंत्रालय द्वारा उठाया गया यह कदम PM मोदी द्वारा रेखांकित पंच प्रण संकल्पों के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश काल से जुड़ी विरासत को छोड़ना और उनकी जगह भारतीय परंपराओं को अपनाना है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने शुक्रवार को सभी संस्थानों को चिट्ठी लिखी है।
झारखंड हाईकोर्ट ने संताल में आदिवासियों की घटती जनसंख्या पर केंद्र सरकार की ओर से चार सप्ताह का समय मांगे जाने पर नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर केंद्र सरकार मौन है। वह इसे रोकने में दिलचस्पी नहीं ले रही है।
पिछले 15 दिनों के अंदर ऐसा दूसरी बार हुआ है जब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने कदम पीछे खींचे हैं। इससे पहले 8 अगस्त को सरकार ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लोकसभा से वापस ले लिया था और उसे जेपीसी के पास भेज दिया था। अब सरकार ने भारी विरोध को देखते हुए लेटरल एंट्री पर रोक लगा दी है।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार को हुई बैठक में दो नए एयरपोर्ट और तीन मेट्रों प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी दे दी है। जल्दी ही इन पर काम शुरू हो जाएगा। तीनों मेट्रो परियोजनाओं के 2029 तक संचालित होने की उम्मीद है।
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक (DGHS) डॉ. अतुल गोयल द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) सहित केंद्र सरकार के अस्पतालों के निदेशकों और चिकित्सा अधीक्षकों तथा देश भर के सभी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्यों को जारी किया गया है।
याचिकाकर्ता अबु रेहान ने अपनी अर्जी में कहा था कि उसके बच्चे स्कूल जाने की उम्र में हैं लेकिन उनके अलावा बच्चों की देखभाल करनेवाला कोई नहीं है। इसलिए वह अपने बच्चों की देखभाल और उनके शारीरिक, शैक्षिक और भावनात्मक विकास के लिए चाइल्ड केयर लीव का लाभ उठाना चाहता है। याचिकाकर्ता एक सरकारी सेवक है।
यूपी सरकार ने हर घर की छत पर सौर पैनल लगाने के अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए 30,000 युवाओं को सूर्य मित्र के रूप में प्रशिक्षित करने की योजना बनाई है। राज्य में पिछले साल फरवरी में 'प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' की शुरुआत की गई।
सरकार ने बताया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने की समय सीमा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। एनपीएस की शुरुआत 2003 में हुई थी।
प्रयागराज में केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर संगठनों ने सीजीएचस को आयुष्मान भारत कार्ड से लिंक करने के खिलाफ प्रदर्शन किया। सीजीएचएस को आयुष्मान भारत से जोड़ने की योजना को समाप्त करने की मांग की गई।
जारी आदेश में कहा गया है कि प्रशासनिक मंत्रालयों और विभागों से बार-बार अनुरोध किया गया है कि वे इस संबंध में जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें और इस संबंध में एक रिपोर्ट डीओपीटी को पेश करें।
2014 में सत्ता संभालने के बाद मोदी सरकार ने कार्यालय के समय को लागू करने की मांग की थी। कर्मचारियों ने इसका विरोध किया था। कुछ ने तर्क दिया था कि वे लंबी दूरी की यात्रा करते हैं।
यूपी में रक्षा लेखा के कर्मचारियों का आवास किराया भत्ता बढ़ा दिया गया है। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50 फीसदी होने के बाद रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालय ने आवास किराया भत्ता बढ़ाया।
High Court News: पीठ ने कहा कि सरकारी संस्थानों का सर्कुलर, जो कर्मचारियों को अपनी पसंद के अस्पताल में इलाज कराने से रोकता या सीमित करता है, कर्मचारी मुआवजा अधिनियम की धारा 4(2ए) का उल्लंघन है।
Salary Hike 2024: केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों के डीए में 4 फीसदी वृद्धि के ऐलान के साथ ही वेतन वृद्धि की चर्चा शुरू हो गई है। पीएसयू बैंकों के कर्मचारियों का वेतन 17 फीसदी बढ़ेगा तो प्राइवेट कर्म
केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। कार्डियोलॉजी और लंग्स से जुड़ी बीमारियों में पैसे की चिंता नहीं करना होगा। केंद्र सरकार ने कार्डियोलॉजी से जुड़ी जांच की दरों में इजाफा कर दिया है।
केंद्र सरकार हार्ट, लंग्स से पीड़ित केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है। CGHS के तहत इलाज कराने वाले कर्मचारियों को हार्ट, लंग्स ट्रांसप्लांट कराने पर 35 लाख रुपए तक मिलेंगे।
केंद्र सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है, विरोध सहित किसी भी रूप में हड़ताल पर जाने वाले किसी भी कर्मचारी को अंजाम भुगतना होगा। इसमें वेतन कटौती भी शामिल है
आमतौर पर 10 साल में एक वेतन आयोग आता रहा है, लेकिन मोदी सरकार इस परंपरा को बदलने पर विचार कर रही है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में वेतन आयोग को लेकर पूछे सवाल के जवाब में जानकारी दी है।