अंतरराष्ट्रीय सीमा पर चौकसी का एक और पुख्ता इंतजाम, अब एंटी ड्रोन तकनीक की होगी तैनाती
पहलगाम में हुए आतंकी घटना के बाद पंजाब पुलिस बीएसएफ के लगातार संपर्क में है। पंजाब पुलिस ने सीमावर्ती जिलों में अपनी मौजूदगी भी बढ़ा दी है। अब पंजाब पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय सीमा पर एंटी ड्रोन तकनीक तैनात करने का ऐलान किया है।

भारत और पाक के बीच चल रही तनातनी के बीच पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने सोमवार को कहा कि पंजाब सरकार पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए ड्रग्स और हथियारों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए सितंबर या अक्टूबर तक ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करेगी। चंडीगढ़ में पत्रकारों को संबोधित करते हुए डीजीपी ने कहा कि ड्रोन रोधी प्रणाली का परीक्षण पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि हमने भारत-पाक सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली का परीक्षण किया है और हमारे अधिकारियों ने इस संबंध में गृह मंत्रालय के साथ बैठकें भी की हैं।
उन्होंने कहा कि सितंबर या अक्टूबर तक पंजाब सीमा सुरक्षा बल के साथ समन्वय में रक्षा की दूसरी पंक्ति पर ड्रोन रोधी प्रणाली स्थापित कर देगा। राज्य की आम आदमी पार्टी सरकार ने पिछले महीने घोषणा की थी कि वह सीमा पार से ड्रग्स, हथियारों और गोला-बारूद की तस्करी से निपटने के लिए ड्रोन रोधी तकनीक का इस्तेमाल करेगी।
पंजाब का माहौल खराब करने की अंतरराष्ट्रीय कोशिश चल रही
डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पंजाब पुलिस पूरी तरह से तैयार है। राज्य में 250 के करीब पाकिस्तानी नागरिकों के होने की जानकारी है, जिन्हें वापस भेजा जा रहा है। डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि पंजाब सीमावर्ती राज्य है और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी अहम है। पंजाब का माहौल खराब करने की अंतरराष्ट्रीय कोशिश चल रही है। सरकार उनके माड्यूल को ध्वस्त कर इसका मुंहतोड़ जवाब दे रही है।
सेकंड लाइन इन डिफेंस होगी मजबूत, 5,500 होमगार्ड की भर्ती की जाएगी
डीजीपी ने कहा कि जल्द ही 5,500 होमगार्ड की भर्ती की जाएगी। राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा की थी कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर रक्षा की दूसरी पंक्ति को मजबूत करने के प्रयासों के तहत 5,500 होमगार्ड की भर्ती की जाएगी। डीजीपी ने कहा कि पंजाब सरकार राज्य में विशेष एनडीपीएस (नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट) अदालतें स्थापित करने के प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि हमने सरकार से 30 विशेष एनडीपीएस अदालतें स्थापित करने का अनुरोध किया है। उच्च न्यायालय की सहमति लेने के बाद सरकार इन अदालतों की स्थापना पर सालाना 22.8 करोड़ रुपए खर्च करेगी। प्रस्ताव पर सक्रियता से विचार किया जा रहा है।
नशा विरोधी अभियान के तहत 7,414 लोगों की गिरफ्तारी
डीजीपी ने कहा कि 1 मार्च से चल रहे नशा विरोधी अभियान के तहत एनडीपीएस एक्ट के तहत 4,659 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिसके चलते 7,414 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने यह भी बताया कि अधिकारियों ने 297 किलोग्राम हेरोइन, 10,000 किलोग्राम पोस्ता भूसी, 153 किलोग्राम अफीम, 95 किलोग्राम गांजा, 21.77 लाख गोलियां और 8 करोड़ रुपये नकद जब्त किए हैं। इसके अलावा, पुलिस ने राज्य भर में 755 ड्रग हॉटस्पॉट की पहचान की है।
(रिपोर्ट: मोनी देवी)
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