लाभांश देने के लिए आर्थिक पूंजी ढांचे की समीक्षा

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल ने बृहस्पतिवार को अपने आर्थिक पूंजी ढांचे (ईसीएफ) की समीक्षा की। ईसीएफ के आधार पर ही सरकार को दिए जाने वाले लाभांश की राशि तय की जाती है। आरबीआई ने 2023-24 के लिए सरकार को रिकॉर्ड 2.1 लाख करोड़ रुपये का लाभांश दिया था। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भुगतान 87,416 करोड़ रुपये था। इस बार लाभांश भुगतान अधिक होने की उम्मीद है, जिसके बारे में निर्णय आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल की 23 मई को होने वाली अगली बैठक में लिए जाने की संभावना है। चालू वित्त वर्ष के लिए केंद्रीय बजट में रिजर्व बैंक और सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों से 2.56 लाख करोड़ रुपये की लाभांश आय का अनुमान लगाया गया है।