ग्रामीण विकास में हर सूचकांक पर पिछड़ा आकांक्षी प्रखंड मुशहरी

मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। समाहरणालय सभागार में सोमवार को जल जीवन हरियाली अभियान के तहत विभिन्न विभागों की ओर से संचालित कार्यों की समीक्षा बैठक हुई। अध्यक्षता जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने की। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत ग्रामीण विकास विभाग, मनरेगा के कार्यों की प्रखंडवार समीक्षा के दौरान हर सूचकांक पर मुशहरी प्रोग्राम पदाधिकारी का प्रदर्शन खराब व असंतोषजनक पाया गया। आकांक्षी प्रखंड में आने के कारण विकास कार्यों में यहां की सहभागिता अधिक होनी चाहिए। लगातार पिछड़ने के बाद डीएम ने कार्यक्रम पदाधिकारी मुशहरी के मानदेय से अगले पांच वर्ष तक 15 प्रतिशत प्रतिमाह कटौती का आदेश दिया है। वहीं उनका स्थानांतरण मड़वन कर दिया गया है। यहां प्रदर्शन ठीक नहीं होने पर उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। वहीं खराब एवं असंतोषजनक प्रदर्शन के कारण कांटी, पारू, साहेबगंज के कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। जिलाधिकारी ने उप विकास आयुक्त को बुधवार एवं गुरुवार को क्षेत्रीय भ्रमण करने व योजनाओं का समय पर व गुणवत्तापूर्ण संपादन कराने का निर्देश दिया। मनरेगा के तहत खेल का मैदान, आंगनबाड़ी केंद्र का भवन निर्माण किया जाना है। अबतक 64 आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण किया गया है। जिलाधिकारी ने डीडीसी को डीपीओ आईसीडीएस के साथ समीक्षा कर प्रगति लाने का निर्देश दिया। योजनाओं के क्रियान्वयन में गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों एवं कर्मियों को चिन्हित करने तथा कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। लघु जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता के बैठक से अनुपस्थित रहने पर उनका वेतन स्थगित कर स्पष्टीकरण मांगा गया है। बैठक में उप विकास आयुक्त श्रेष्ठ अनुपम, अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी अमित कुमार, जिला कृषि पदाधिकारी सुधीर कुमार, सभी नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारी, सभी प्रोग्राम पदाधिकारी मनरेगा, सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

वित्तीय वर्ष में 10 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य :

मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 10 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधरोपण अभियान चलाकर एक लाख पौधा लगाने का निर्देश दिया है। 11 लाख पौधों की उत्तरजीविता बनाए रखने को लेकर कार्ययोजना बनाने के लिए संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारियों को अपने क्षेत्र का नियमित निरीक्षण करने को कहा गया है। वहीं पिछले वित्तीय वर्ष में लगाए गए पौधों में से 80 प्रतिशत पौधे जीवित होने की रिपोर्ट दी गई है।

वर्षा जल संग्रह के लिए चेक डैम बनाने का निर्देश :

जल जीवन हरियाली अभियान के तहत ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में सार्वजनिक कुओं का जीर्णोद्धार, सूखता का निर्माण, चेक डैम बनाने, वर्षा जल संचयन का निर्माण, तालाब पोखर पईन का निर्माण का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने चेक डैम के निर्माण के लिए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के कार्यपालक अभियंता से भूगर्भ जल स्तर संबंधी रिपोर्ट लेने को कहा। नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारी को भी अपने क्षेत्र में योजनाओं के चयन के दौरान स्थानीय जनता की जरूरत, उपयोगिता, मांग व उपलब्ध निधि को ध्यान में रखने को कहा। स्थानीय स्तर पर छठ घाट का निर्माण व उसका सौंदर्यीकरण, पार्क का निर्माण, जिम, नाला निर्माण, तालाब का निर्माण कराने को कहा।

खाद की कालाबजारी पर होगी सख्त कार्रवाई :

जिलाधिकारी ने खाद की कालाबाजारी की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कालाबाजारी को रोकने को लेकर नियमित रूप से छापेमारी करने को कहा। कहा कि 10151 मेट्रिक टन यूरिया का पर्याप्त भंडार है। ऐसे में किसानों को खाद की कमी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि किसानों के रजिस्ट्रेशन में मुजफ्फरपुर जिला प्रदेश में पहले स्थान पर है। ऐसे में कृषि विभाग की योजनाओं को व्यावहारिक एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने को लेकर प्रगतिशील किसानों से आवश्यक फीडबैक व सुझाव लिया जाएगा।