मनरेगा में अवैध निकासी का मुद्दा उठाया
मनीगाछी के न्यू सभागार भवन में हुई प्रखंड कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की पहली बैठक में मनरेगा में भ्रष्टाचार और अवैध निकासी के मुद्दे पर चर्चा की गई। उपाध्यक्ष दिलीप कुमार मंडल ने कई योजनाओं में...

मनीगाछी। प्रखंड मुख्यालय स्थित न्यू सभागार भवन में गुरुवार को प्रखंड कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की पहली बैठक में मनरेगा में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अवैध निकासी का मुद्दा छाया रहा। जदयू अध्यक्ष सह 20 सूत्री के अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक का संचालन बी डी ओ दुनिया लाल यादव ने किया। बैठक में उपस्थित उपाध्यक्ष दिलीप कुमार मंडल ने माउंबेहट गांव में करीब नौ लाख की लागत से नवकी पोखर से चमर गोड़ा तक 600 फीट नाला निर्माण की योजना में बिना काम के ही पैसे की अवैध निकासी वर्तमान पी ओ द्वारा कर ली गई है।इस संबंध में स्थानीय लोगों की शिकायत पर वरीय पदाधिकारी पुष्पिता झा द्वारा भौतिक जांच के बाद भुगतान पर रोक एवं भुगतान की गई राशि की वापसी की रिपोर्ट दी गई थी।
इस संबंध में पी ओ राजेश रौशन ने कनीय अभियंता द्वारा उपलब्ध कराई गई मापी पुस्तिका के आधार पर भुगतान करने की जानकारी देते हुए इसकी वापसी का आश्वासन सदस्यों को दिया। उपाध्यक्ष ने मनरेगा योजना से हाई स्कूल के प्रांगण में मिट्टी भराई के नाम पर दश लाख से अधिक की अवैध निकासी, संस्कृत विद्यालय परिसर में मिट्टी भराई एवं खरंजाकरण में व्यापक गड़बड़ी का मामला उठाया। उपाध्यक्ष द्वारा की गई शिकायत पर अपना बयान देते हुए पी ओ ने उक्त योजनाओं में हुई गड़बड़ी को स्वीकारते हुए इसमें सुधार करने का आश्वासन सदस्यों को दिया। मनरेगा में व्याप्त भ्रष्टाचार पर बोलते हुए सदस्य राम दयाल सहनी ने जगदीश पुर पंचायत के प्राथमिक विद्यालय परिसर में 22-23 से 24-25 के बीच लगातार तीन वर्षों में मिट्टी करण के नाम पर अवैध निकासी किए जाने, श्मशानघाट में तीन वर्षों के भीतर मिट्टी भराई के नाम पर पचास लाख से अधिक की निकासी किए जाने एवं फतेहपुर कब्रिस्तान में वृक्षारोपण के नाम पर लाखों की फर्जी योजना चलाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि फर्जी योजना का यह खेल महज एक वर्ष के भीतर किया गया है। सदस्यों के प्रश्नों का जवाब देते हुए पी ओ ने लगाए गए आरोपों की भौतिक जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया। राम दयाल सहनी ने मखाना प्रोसेसिंग मशीन लगाने हेतु जिला से आग्रह करने का सुझाव दिया। बैठक में सरकारी भूमि को सीओ द्वारा जानबूझकर अतिक्रमण मुक्त नहीं कराने का आरोप सदस्य राम दयाल सहनी ने लगाया।
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