इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए सरकार लाई PM ई-ड्राइव योजना, इतनी सारी गाड़ियों को किया शामिल; जानिए कितना मिलेगा फायदा?

भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम ई-ड्राइव योजना (PM E-Drive Scheme) को मंजूरी दे दी है। जिसके चलते अगले 2 सालों में 10,900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना का उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत बैटरी से चलने वाले टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर, एंबुलेंस, ट्रक और दूसरे ईवी के लिए 3,679 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। सरकार इस पहल से पर्यावरण को भी सुरक्षित करना चाहती है।

PM ई-ड्राइव योजना, फेम (FAME) योजना की जगह लेगी। जिसे अप्रैल 2015 में शुरू किया गया था। इसे दो फेज में 9 सालों तक चलाया गया था। योजना के दूसरे फेज के दौरान सरकार ने 11,500 करोड़ रुपए के कुल खर्च से 13,21,800 ईवी को सब्सिडी दी। अब नई PM ई-ड्राइव योजना के तहत राज्य परिवहन उपक्रमों और सार्वजनिक परिवहन एजेंसियों द्वारा 14,028 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए 4,391 करोड़ रुपए भी आवंटित किए गए हैं।

सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (PM E-DRIVE) योजना के तहत 88,500 स्थानों पर चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 100% सहायता दी जाएगी। इस योजना के तहत इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर, इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर, इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस, इलेक्ट्रिक-ट्रक के लिए 3,679 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान की गई है। इस योजना के तहत 24.79 लाख इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर, 3.16 लाख इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर और 14,028 ई-बसों को फायदा मिलेगा।

पीएम ई-ड्राइव योजना भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को बढ़ावा देने के लिए कई प्रकार के प्रोत्साहन प्रदान करती है। इस योजना के तहत एलिजिबल नॉर्म्स पिछले FAME II योजना ईवी सब्सिडी प्रोग्राम के समान होंगे। जैसे, बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर (स्कूटर और मोटरसाइकिल), बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर (ऑटो-रिक्शा), राज्य परिवहन उपक्रम और सार्वजनिक परिवहन एजेंसियां इलेक्ट्रिक बसें क्रय कर सकती हैं। इलेक्ट्रिक ट्रक और इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस को भी फायदा मिलेगा।