प्रदेश में मजबूत होगी खाद्य आपूर्ति प्रणाली, गरीबों को समय पर मिलेगा सस्ता राशन

लखनऊ। विशेष संवाददाता योगी सरकार ने उचित दर वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए 179.42 करोड़ रुपये की बड़ी धनराशि मंजूर कर ली है। यह धनराशि उठाई, धराई और अंतर्राज्यीय संचालन से लेकर उपभोक्ताओं तक राशन सामग्री के सुचारु वितरण में खर्च होगी। इससे खाद्य एवं रसद विभाग की कार्यक्षमता को नई गति मिलेगी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रदेश सरकार एक-एक पात्र गरीब को चिन्हित कर राशन कार्ड जारी कर रही है। प्रदेश में अंत्योदय कार्ड लाभार्थियों की संख्या 1.29 करोड़ से अधिक है। अब तक प्रदेश में 3.16 करोड़ से अधिक परिवारों के पात्र गृहस्थी राशन कार्ड और 40.73 लाख से अधिक परिवारों के अंत्योदय राशन कार्ड बनाए जा चुके हैं।

179.42 करोड़ रुपये की धनराशि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए है, जिसके अंतर्गत केंद्रांश और राज्यांश का अनुपात 50-50 रखा गया है। इस योजना का उद्देश्य राज्य भर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक पारदर्शी, सक्षम और व्यापक बनाना है, ताकि लाभार्थियों को समय पर और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा सके। इसमें अंतर्राज्यीय परिवहन, भंडारण, सामग्री की लदान-उतरान, उचित दर दुकानों तक राशन की आपूर्ति और वितरण व्यवस्था शामिल है। इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा की जाएगी, जिन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि योजना पारदर्शी तरीके से लागू हो और इसका लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचे।