युवाओं के अलावा इन कर्मचारियों को भी मिलेंगे स्मार्टफोन, टैबलेट और लैपटॉप, बजट में सरकार ने की व्यवस्था

यूपी सरकार ने गुरुवार को अपना नौंवा बजट विधानसभा में पेश किया। बजट में युवा, महिला और किसानों को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की। बजट में सरकार ने राजस्व कर्मियों का भी ख्याल रखा। यूपी सरकार राजस्व कर्मियों को ऑनलाइन काम करने के लिए लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्ट फोन देगी। बजट में इसके लिए 24 करोड़ रुपये की व्यवस्था कर दी गई है। इसके साथ ही चकबंदी विभाग का आधुनिकीकरण करने और ई-चकबंदी के लिए दो करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। चकबंदी विभाग में भू-राजस्व, खेतों की चकबंदी जैसे काम कराए जाते हैं। अभी तक ये सभी काम सामान्य तरीके से कराए जा रहे हैं। इसे अब ऑनलाइन कराया जाएगा, जिससे रिकार्ड सालों-साल सुरक्षित रखे जा सकें। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश राजस्व अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ में बनाने के लिए एक करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में की गई है।

राज्य सरकार ने लेखपालों के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी आसान कर दी है। उनको प्रशिक्षण देने के लिए प्रदेश के आठ कानपुर, अयोध्या, झांसी, सहारनपुर, मेरठ, मिर्जापुर, बस्ती और अलीगढ़ में केंद्र की स्थापना की जाएगी। इसमें प्रशिक्षण के साथ छात्रावास की व्यवस्था होगी। इसके लिए एक करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में की गई है।

इस बार आमदनी में 8 प्रतिशत की बढ़ोतरी की उम्मीद

इस बार बजट से पहले के मुकाबले आमदनी में 8 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। इसमें राजस्व प्राप्तियां 6.63 लाख करोड़ की व पूंजीगत प्राप्तियां 1.66 लाख करोड़ की होंगी। राज्य का स्वयं का कर राजस्व 2.95 लाख करोड़ रुपये का होगा। इस बार राज्य का राज्यकोषीय घाटा राज्य के जीडीपी का केवल एक प्रतिशत है। यह एफएमआरबी सीमा 3.5 प्रतिशत के भीतर है।

बजट के जरिए आमदनी की उम्मीद

कुल प्राप्तियाँ 07 लाख 79 हजार 242 करोड़ 65 लाख रुपये अनुमानित है। कुल प्राप्तियों में 6,62,690.93 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्तियां व 1,16,551.72 करोड़ रुपये) की पूँजीगत प्राप्तियाँ हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश 5,50,172.21 करोड़ रुपये है। इसमें स्वयं का कर राजस्व 2,95,000 करोड़ रुपये तथा केन्द्रीय करों में राज्य का अंश 2.55.172.21 करोड़ रुपये सम्मिलित है।

सरकार को इस बार खर्च करना है 8 लाख करोड़ से ज्यादा की रकम

यूपी सरकार इस बार बजट में आई 8 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम को खर्च करना है। कुल व्यय में 5,83,174.57 करोड़ रुपये) राजस्व लेखे का व्यय है तथा 2,25,561.49 करोड़ रुपये) पूँजी लेखे का व्यय है। समस्त लेन-देन का शुद्ध परिणाम 19,993.41 करोड़ रुपये ऋणात्मक अनुमानित है। राजकोषीय घाटा 91 हजार 399 करोड 80 लाख रुपये (91,399.80 करोड़ रुपये) अनुमानित है जो वर्ष के लिये अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.97 प्रतिशत है।

सरकार ने राजस्व संग्रह का लक्ष्य तय किया

यूपी सरकार ने वित्तीय वर्ष के लिए राजस्व संग्रह का विभागवार लक्ष्य तय कर दिया है। सबसे ज्यादा लक्ष्य वैट व जीएसीटी मद में रखा गया है। इस मद में आमदनी का बड़ा हिस्सा सरकार के बड़े कामों पर खर्च होता है।