वक्फ बिल को लेकर मुस्लिम सांसदों के विरोध पर किरेन रिजिजू का बयान है। संसदीय कार्य मंत्री एवं अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री रिजिजू ने कहाकि कुछ मुस्लिम सांसदों ने निजी तौर पर प्रस्तावित वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया है।
ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया है। कहा कि हमारे बुजुर्गों ने अपनी जमीन-जायदाद इसलिए वक्फ की थी कि उससे होने वाली आमदनी गरीब और कमजोर वर्ग के मुसलमानों की मदद के लिए खर्च की जाएगी।
जमीयत उलेमा-ए-हिंद की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, मदनी ने कहा, ‘‘जो आशंकाएं व्यक्त की जा रही थीं, वे सही साबित हुईं।
AIMIM के चीफ और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि ये वक्फ बिल मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए लाया गया है।
विपक्षी दलों ने वक्फ (संशोधन) विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की रिपोर्ट को लेकर तीखी नाराजगी जताई और सरकार पर संसदीय प्रक्रियाओं का उल्लंघन करने का आरोप लगाया।
अब इस मामले में उच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए थोड़ा और वक्त दे दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी को होगी। बेंच ने कहा, ‘वक्फ अथॉरिटी मैरिज और तलाक के सर्टिफिकेट भी जारी कर रही है? हम आपको इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए और समय नहीं देंगे।’
कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने कहा कि यह लोकतंत्र है और सभी के विचारों को महत्व मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप बहुमत के आधार पर हर चीज पर बुलडोजर नहीं चला सकते। हम इस मामले में आखिरी तक लड़ेंगे। यह संविधान के आर्टिकल 26 का सीधे तौर पर उल्लंघन है।
सोमवार को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर बनी जेपीसी की रिपोर्ट सौंपी जाएगी। वहीं विपक्षी सांसदों का आरोप है कि पैनल में होकर उन्होंने असहमति नोट दिया था जिसे बिना जानकारी के हटा दिया गया।
इस बजट सेशन में वक्फ संशोधन विधेयक समेत कई अहम बिल पेश किए जा सकते हैं। इसमें उड्डयन क्षेत्र की सुरक्षा औऱ समुद्री सुरक्षा से जुड़े विधेयक भी शामिल हैं।
वक्फ विधेयक के प्रमुख मुद्दों पर बात करते हुए रूहुल्ला ने अधिकारियों को दिए गए शक्तियों और वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्य के समावेश के प्रावधान पर सवाल उठाया।