फर्जी शिक्षक चयन भर्ती घोटाले में दाखिल आरोपपत्र में एक रिटायर अधिकारी और एक कर्मचारी का नाम भी शामिल है। अब तक एक अधिकारी, दो कर्मचारियों समेत कुल 13 को गिरफ्तारी में स्थगनादेश मिल चुका है।
यूपी में चयन के 16 महीने बाद 416 सहायक अध्यापकों और लगभग 22 प्रवक्ताओं की तैनाती का रास्ता साफ हो गया है। शासन के विशेष सचिव मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पदस्थापन के संबंध में निर्देश भेजे हैं।
बेसिक से लेकर हाईस्कूल तक के शिक्षकों की इस तरह की समस्याएं हजारों में हैं, जिनकी विनियमितीकरण से लेकर वेतन वृद्धि और पेंशन पुनरीक्षण जैसे कई मामले लंबे समय से लटके पड़े हैं। नतीजा ये कि बहुत से शिक्षक अपने इस तरह के प्रकरणों को लेकर अदालतों का रुख कर चुके हैं।
आरोप है कि शिक्षिका ने गैर कानूनी कार्य किया और कक्षा संचालन में बाधा पहुंचाई। बिना इजाजत के बाहरी महिलाओं को बुलाकर विद्यालय का वातावरण को अशांत कर दिया। शिक्षिका ने धमकी दी कि उसके घरवाले गुंडे व अपराधी किस्म के हैं। वे पूरे परिवार को जान से मार देंगे। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
उत्तर प्रदेश के 1894 पदों पर शिक्षकों भर्ती का प्रस्ताव शिक्षा निदेशालय से शासन को भेज दिया गया है। हालांकि भर्ती आरक्षण का मसला अब तक हल नहीं हो सका है।
इस आदेश से 30 दिसंबर 2000 से पहले नियुक्त तदर्थ शिक्षकों की पुरानी पेंशन और लगभग 25-30 वर्षों से जमा GPF भी लैप्स होने से बच जाएगा। 2000 तक चयनित तदर्थ शिक्षकों को लम्बे संघर्ष के बाद विनियमित करने के लिए मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को तय समय के अंदर निर्णय लेने का पत्र जारी हो गया है।
30 जून 2023 को लगभग 300 शिक्षकों के स्थानांतरण हुए। इसमें अवधेश सिंह का स्थानांतरण हाथरस से अयोध्या हो गया। लेकिन जब वह कार्यभार ग्रहण करने पहुंचे तो कॉलेज प्रबंधक और प्रधानाचार्य ने इनकार कर दिया। स्थानांतरण आदेश लेकर वह एक महीने तक विद्यालय जाते रहे।
स्कूल महानिदेशक कंचन वर्मा ने यूपी के सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को ऑन लाइन परीक्षा परिणाम जारी करने के निर्देश जारी किये हैं। स्कूलों में इसकी कार्रवाई शुरू हो गई है। रिपोर्ट कार्ड में खराब प्रदर्शन करने वाले स्कूलों की पहचान कर उनके परिणाम में सुधार के उपाय किए जाएंगे।
उत्तर प्रदेश के एडेड प्राइमरी और जूनियर के शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। एक अप्रैल 2005 से पूर्व विज्ञापित पदों पर बाद में नियुक्त शिक्षकों व शिक्षणेतर कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा।
यूपी में प्राइमरी शिक्षक अपनी शिकायतें और समास्याएं फोन पर दर्ज करा सकेंगे। शासन ने बेसिक शिक्षा विभाग को इस बारे में निर्देश जारी किया है। विभागीय स्तर पर शिक्षकों के आवेदनों को लेकर लापरवाही एवं हीलाहवाली की बड़े पैमाने पर शिकायतें आ रही थीं।
स्कूल के बाद छात्रा अंग्रेजी की कोचिंग के लिए टीचर आरएस तिवारी के घर जाती थी। कुछ समय से बेटी काफी गुमसुम रहने लगी थी। उसके व्यवहार में बदलाव देखकर घरवालों को चिंता हुई। उन्होंने छात्रा से गुमसुम रहने का कारण पूछा। पहले तो छात्रा चुप रही लेकिन जब मां ने कई बार पूछा तो छात्रा फूट-फूटकर रोने लगी।
शिक्षिका एक रिश्तेदार के घर गई थीं। आरोप है कि उसी दौरान रिश्तेदार के एक लड़के ने उनका अश्लील वीडियो बना लिया था। बाद में वीडियो के आधार पर वह शिक्षिका को ब्लैकमेल करने लगा। उसे कई होटलों में ले जाकर उनके साथ दुष्कर्म किया।
शासनादेश के अनुसार एक शैक्षिक सत्र में 2 बार पारस्परिक तबादले होंगे। पिछले वर्ष ग्रीष्मावकाश में शुरू की गई स्थानांतरण प्रक्रिया शीत अवकाश में जाकर पूरी हो सकी थी। लेकिन शीत अवकाश में होने वाले तबादले के लिए अब तक आवेदन की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है।
बर्रा पुलिस ने जब चोर को पकड़ा तो उसने बताया कि जब वह सोना बेचने जा रहा था तो रेलबाजार एसओ और दीवान ने सोना छीनकर उसे छोड़ दिया था। चोर की यह बात सुनकर बर्रा पुलिस के होश उड़ गए। मिली जानकारी के अनुसार डीसीपी साउथ ने डीसीपी पूर्वी को पत्र भेज स्थिति से अवगत कराया।
शिक्षिका का कहना है कि स्कूल में छुट्टी के बाद प्रबंधक और प्रिंसिपल उसे अपने कमरे में ले जाकर अश्लील बातें और छेड़छाड़ करते हैं। शिक्षिका ने यह आरोप भी लगाया कि जब उसने दोनों की ऐसी हरकतों का विरोध किया तो उसे जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
कोर्ट ने कहा कि विभाग के अधिकारियों को गैरहाजिर रहने वाले शिक्षकों पर कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। यह टिप्पणी करते हुए अदालत ने बुलंदशहर की शिक्षिका पूनम रानी की याचिका खारिज करते हुए न्यायमूर्ति अजय भनोट ने यह टिप्पणी की।
सरकार ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग ने इन शिक्षकों को अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में मानने से इंकार कर दिया। शिक्षकों की मांग थी कि चूंकि वे अब शहरी क्षेत्र में हैं इसलिए उनका समायोजन भी शहरी क्षेत्र में होना चाहिए।
प्रमुख सचिव एमपी अग्रवाल ने 16 अक्तूबर को शिक्षकों की ऑनलाइन पदोन्नति के आदेश जारी करने के साथ ही उच्च शिक्षा निदेशक और सभी राज्य विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों को समयसीमा अधारित गाइडलाइन भी भेजी है। पहले ऑफलाइन प्रोन्नति होती थी।
सेवानिवृत्त शिक्षिका का शव 3 दिन तक घर में पड़ा रहा। कॉलोनी के लोगों को भनक तक नहीं लगी। मैनपुरी में रहने वाले परिजन तीन दिन से लगातार शिक्षिका को काल कर रहे थे। काल रिसीव नहीं हुआ तो परिजन शनिवार शाम को आगरा पहुंचे।
उत्तर प्रदेश के 2200 से अधिक राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड और प्रवक्ता भर्ती की नियमावली दो साल में अपडेट नहीं हो सकी है। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से भेजी गई नियमावली के कई बिन्दुओं पर UPPSC ने आपत्ति करते हुए संशोधन के लिए वापस भेज दिया है।
यूपी में रिटायर होने वाले प्रदेश के अग्निवीरों को माध्यमिक स्कूलों में स्पोर्टस टीचर के पद पर तैनात किए जाएंगे। योगी सरकार इस पर विचार कर रही है। शासन ने माध्यमिक शिक्षा विभाग से इस बारे में सुझाव मांगा है।
बेसिक शिक्षा के स्कूलों में लंबे समय से पदोन्नति न होने से बतौर इंचार्ज काम कर रहे 17 शिक्षकों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानाध्यापक पद का वेतन देने के निर्देश दिए हैं।
13 साल से मनचाहे स्कूलों में सम्बद्ध करीब 16 शिक्षक और शिक्षिकाओं को अब मूल स्कूलों में जाना पड़ेगा। बीएसए ने दो दिन के भीतर ज्वाइन करने का आदेश दिए हैं। बीईओ को निर्देश दिए हैं कि सम्बद्ध स्कूल से इन्हें कार्यमुक्त कर मूल स्कूल में कार्य भार ग्रहण कराएं।
प्राइमरी स्कूलों में सालों से प्रभारी प्रधानाध्यापक का कार्यभार संभाल रहे सहायक अध्यापकों के पक्ष में हाईकोर्ट ने निर्णय लिया है। इन सहायक अध्यापकों को अब हेड मास्टर के समान वेतन मिलेगा। 4 हफ्ते के अंदर आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ जिला बेसिक शिक्षाधिकारी के यहां प्रत्यावेदन करना होगा।
बेसिक शिक्षा विभाग ने मनमाने ढंग से अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। BSA ने सोमवार को लगातार तीन सालों से गैरहाजिर चल रही दो शिक्षिकाओं को सेवा समाप्ति का नोटिस जारी कर दिया है।
इन शिक्षकों ने एक बार छुट्टी लेने के बाद दोबारा स्कूल में वापसी ही नहीं की। विभाग को अधिकांश शिक्षकों की सही लोकेशन का भी पता नहीं है। इनको भेजे पत्र वापस लौटकर आ रहे हैं। पता चल रहा है कि कोई ससुराल में है तो कोई विदेश चला गया है।
इसके तहत संबंधित अवधि के दौरान 30 जून को रिटायर हुए शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मियों को पहली जुलाई से उनके मूल वेतन का तीन प्रतिशत वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। इससे हर महीने इनकी पेंशन में डेढ़ से चार हजार रूपये तक बढ़ जायेंगे। पारिवारिक पेंशनरों को भी इसका लाभ मिलेगा।
प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को निपुण बनाने के अभियान को अब गैर सरकारी संस्था भी परखेगी। बेसिक शिक्षा विभाग ने सेंट्रल स्क्वेयर फाऊंडेशन नामक एक गैर सरकारी संस्था को इस कार्य की जिम्मेदारी सौंपी है। विभाग ने बेसिक शिक्षा परिषद और फाउंडेशन को साथ मिलकर काम करने के भी निर्देश दिए हैं।
जीआईसी में सहायक अध्यापक भर्ती 2018 मामले में चयन के 14 महीने बाद भी 435 शिक्षकों की तैनाती नहीं हुई है। आयोग ने 28 जून 2023 को परिणाम घोषित किया था। 17 से 24 जुलाई तक अभिलेख सत्यापन कराया गया था। शिक्षकों की ऑनलाइन तैनाती का प्रस्ताव शासन में फंसा है।
सात अगस्त 1993 से दिसंबर 2000 के बीच नियुक्त 1000 से अधिक अस्थायी शिक्षकों को आने वाले दिनों में अच्छी खबर मिल सकती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को ऐसे शिक्षकों को नियमित करने की ठोस योजना पेश करने का आदेश दिया है।