गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, देवरिया, महाराजगंज और आसपास के जिलों में एक सीट पर 10 से अधिक दावेदार सामने आ रहे हैं। सीट पर वर्तमान में तैनात शिक्षक दावेदारों के साथ अपनी कुंडली मिलाकर उनके ऑफर का मूल्यांकन भी कर रहे हैं। कुछ इसी आधार पर अपनी प्राथमिकता तय कर रहे हैं।
उत्तर प्रदेश में आश्रम पद्धति के स्कूलों में स्वीकृत 4753 पदों में से 1831 पद खाली पड़े हैं। इनमें प्रवक्ता एवं सहायक अध्यापक के करीब 1000 पद भी खाली हैं जबकि प्रधानाचार्य एवं उप प्रधानाचार्य के सैकड़ों पद भी खाली है। इसके अलावा शिक्षणेत्तर कर्मियों के पद भी बड़ी संख्या रिक्त हैं।
हापुड़ में विभागीय ट्रेनिंग के दौरान तीन शिक्षिकाओं ने रील बनाई और सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। वायरल रील जब अफसरों तक पहुंची तो तीनों को सस्पेंड कर दिया गया। तीनों ने बीआरसी कार्यालय पर चल रही एफएलएन (आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता) ट्रेनिंग के दौरान वीडियो बनाई थी।
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग महाकुम्भ के बाद नई शिक्षक भर्ती शुरू करने की तैयारी में है। शनिवार को आयोग की अध्यक्ष प्रो. कीर्ति पांडेय ने निदेशकों के साथ बैठकर प्राइमरी, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में मार्च-2025 तक रिक्त होने जा रहे पदों का ब्योरा मांग लिया है।
शिक्षिका की मां ने सीतापुर की रहने वाली उसकी सहेली पर विवाह के लिए अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने जांच होने तक शिक्षिका का दूसरे जनपद में तबादला नहीं करने का पत्र बीएसए को रिसीव कराया और लौट गई। उधर, शिक्षिका के गैरहाजिर होने पर बीईओ भी उसे कई बार नोटिस भेज चुके हैं।
कई विद्यालयों में प्रश्नपत्र भी शिक्षकों को परीक्षा से आधा घंटे पहले व्हाट्सएप पर मिल रहे हैं। शिक्षक भी ब्लैक बोर्ड पर प्रश्न उतारकर परीक्षा करा रहे हैं। परिषदीय और मान्यता प्राप्त विद्यालयों में 23 से 28 दिसंबर के बीच अर्द्धवार्षिक परीक्षा होनी हैं।
उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। आने वाले मार्च के अंत तक बेसिक शिक्षकों की वरिष्ठ सूची तैयार कर उनका प्रमोशन किया जाएगा। योगी सरकार ने सभी बीएसए से लिस्ट मांगी है।
मोपेड पर सवार होकर अनिल कुमार अपनी पत्नी के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे। जहां उन्होंने अपने वाहन को खड़ा कर टेंशन नहीं पेंशन चाहिए का बोर्ड लगाकर कुछ कागजों को हाथ मे लिए खड़े रहे। वह मार्च 2024 में सेवानिवृत हो चुके हैं लेकिन अभी तक पेंशन मिलनी शुरू नहीं हुई।
उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में बेसिक शिक्षा विभाग ने रिक्शा चालक को 51 लाख रुपए की रिकवरी नोटिस भेज दिया है। एक सप्ताह में जमा कराने को कहा गया। यह सुनकर परिवार के होश उड़ गए।
अब सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षकों का तीन साल पर एक बार तबादला हो सकेगा। पहले एडेड कालेजों के शिक्षकों के तबादलों में काफी समस्याएं आती थी। 10 साल सेवा के बाद ही तबादले का प्रावधान था। बाद में अवधि पांच साल कर दी लेकिन इससे भी एडेड कॉलेजों के शिक्षकों की समस्याएं दूर नहीं हुईं।
यूपी में अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों के प्रधानाचार्यों और सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया इसी वित्तीय में पूरी होगी। यह आश्वासन बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह ने विधान परिषद दिया है।
यूपी के परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों को दूसरी बार म्यूचुअल ट्रांसफर के तोहफे की तैयारी हो गई है। सबकुछ ठीक रहा तो 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश में शिक्षकों का स्थानान्तरण हो जाएगा।
यूपी में बीएचयू के संविदा शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। इन शिक्षकों के लिए नया साल खुशखबरी लेकर आया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने मानदेय बढ़ाने की इनकी लंबे समय से जारी मांग स्वीकार कर ली है। यही नहीं इन्हें अब ग्रेच्युटी का लाभ भी मिलेगा।
यूपी में शासन ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक से 62 हजार शिक्षकों की सेवा सुरक्षा बहाल करने को प्रस्ताव मांगा है। दरअसल, नया आयोग बनने के साथ ही चयन बोर्ड का उसमें विलय हो गया है और उसमें सेवा सुरक्षा का प्रावधान नहीं होने प्रबंधकों की मनमानी बढ़ गई है।
छह साल पहले आई भर्ती के अभ्यर्थियों की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। छह दिसंबर को इस मामले की सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट की डबल बेंच के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। साफ हो गया है हाईकोर्ट के आदेश के अनुरूप रिक्त 27,713 पदों को नया विज्ञापन जारी करके भरा जाएगा।
परिषदीय शिक्षकों के अंतरजनपदीय पारस्परिक तबादले में भी मनमानी सामने आने लगी है। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेन्द्र कुमार तिवारी ने 19 जून 2024 को कुल 2796 शिक्षकों के अंतरजनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के आदेश जारी किए थे।
हाई कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश को नोटिस जारी करते हुए कहा कि वह व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर बताएं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज से चयनित उम्मीदवारों को अब तक नियुक्ति क्यों नहीं दी गई।
उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के सभी प्रकार के अवकाश ऑनलाइन ही स्वीकृत किए जाएंगे। बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने इस संबंध में सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर कहा है।
नियुक्ति के 18 साल बाद शिक्षक और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन के लिए आदेश जारी होने लगा है। एक अप्रैल 2005 से पूर्व विज्ञापित पदों के आधार पर बाद में नियुक्त शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों से पुरानी पेंशन के विकल्प मांगे गए थे
2200 से अधिक राजकीय माध्यमिक स्कूलों में शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। इन स्कूलों में एलटी ग्रेड (प्रशिक्षित स्नातक या सहायक अध्यापक) के 7258 पदों पर साढ़े छह साल बाद और प्रवक्ता के 1647 पदों पर चार साल बाद भर्ती शुरू होने वाली है।
यूपी के प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक बने शिक्षामित्रों को भी पुरानी पेंशन का लाभ मिल सकता है। इस मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को निर्देशित किया है कि शिक्षामित्र के रूप में की गई सेवा को जोड़ने के संबंध में प्रत्यावेदन का निस्तारण तीन महीने में किया जाए।
फर्जी शिक्षक चयन भर्ती घोटाले में दाखिल आरोपपत्र में एक रिटायर अधिकारी और एक कर्मचारी का नाम भी शामिल है। अब तक एक अधिकारी, दो कर्मचारियों समेत कुल 13 को गिरफ्तारी में स्थगनादेश मिल चुका है।
यूपी में चयन के 16 महीने बाद 416 सहायक अध्यापकों और लगभग 22 प्रवक्ताओं की तैनाती का रास्ता साफ हो गया है। शासन के विशेष सचिव मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पदस्थापन के संबंध में निर्देश भेजे हैं।
बेसिक से लेकर हाईस्कूल तक के शिक्षकों की इस तरह की समस्याएं हजारों में हैं, जिनकी विनियमितीकरण से लेकर वेतन वृद्धि और पेंशन पुनरीक्षण जैसे कई मामले लंबे समय से लटके पड़े हैं। नतीजा ये कि बहुत से शिक्षक अपने इस तरह के प्रकरणों को लेकर अदालतों का रुख कर चुके हैं।
आरोप है कि शिक्षिका ने गैर कानूनी कार्य किया और कक्षा संचालन में बाधा पहुंचाई। बिना इजाजत के बाहरी महिलाओं को बुलाकर विद्यालय का वातावरण को अशांत कर दिया। शिक्षिका ने धमकी दी कि उसके घरवाले गुंडे व अपराधी किस्म के हैं। वे पूरे परिवार को जान से मार देंगे। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
उत्तर प्रदेश के 1894 पदों पर शिक्षकों भर्ती का प्रस्ताव शिक्षा निदेशालय से शासन को भेज दिया गया है। हालांकि भर्ती आरक्षण का मसला अब तक हल नहीं हो सका है।
इस आदेश से 30 दिसंबर 2000 से पहले नियुक्त तदर्थ शिक्षकों की पुरानी पेंशन और लगभग 25-30 वर्षों से जमा GPF भी लैप्स होने से बच जाएगा। 2000 तक चयनित तदर्थ शिक्षकों को लम्बे संघर्ष के बाद विनियमित करने के लिए मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को तय समय के अंदर निर्णय लेने का पत्र जारी हो गया है।
30 जून 2023 को लगभग 300 शिक्षकों के स्थानांतरण हुए। इसमें अवधेश सिंह का स्थानांतरण हाथरस से अयोध्या हो गया। लेकिन जब वह कार्यभार ग्रहण करने पहुंचे तो कॉलेज प्रबंधक और प्रधानाचार्य ने इनकार कर दिया। स्थानांतरण आदेश लेकर वह एक महीने तक विद्यालय जाते रहे।
स्कूल महानिदेशक कंचन वर्मा ने यूपी के सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को ऑन लाइन परीक्षा परिणाम जारी करने के निर्देश जारी किये हैं। स्कूलों में इसकी कार्रवाई शुरू हो गई है। रिपोर्ट कार्ड में खराब प्रदर्शन करने वाले स्कूलों की पहचान कर उनके परिणाम में सुधार के उपाय किए जाएंगे।
उत्तर प्रदेश के एडेड प्राइमरी और जूनियर के शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। एक अप्रैल 2005 से पूर्व विज्ञापित पदों पर बाद में नियुक्त शिक्षकों व शिक्षणेतर कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा।