बेसिक से लेकर हाईस्कूल तक के शिक्षकों की इस तरह की समस्याएं हजारों में हैं, जिनकी विनियमितीकरण से लेकर वेतन वृद्धि और पेंशन पुनरीक्षण जैसे कई मामले लंबे समय से लटके पड़े हैं। नतीजा ये कि बहुत से शिक्षक अपने इस तरह के प्रकरणों को लेकर अदालतों का रुख कर चुके हैं।
इस आदेश से 30 दिसंबर 2000 से पहले नियुक्त तदर्थ शिक्षकों की पुरानी पेंशन और लगभग 25-30 वर्षों से जमा GPF भी लैप्स होने से बच जाएगा। 2000 तक चयनित तदर्थ शिक्षकों को लम्बे संघर्ष के बाद विनियमित करने के लिए मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को तय समय के अंदर निर्णय लेने का पत्र जारी हो गया है।
बेसिक शिक्षा विभाग ने कहा है कि यूपी में 27 हजार प्राथमिक विद्यालयों को पास के विद्यालयों में विलय करते हुए बंद करने की बात बिल्कुल भ्रामक और निराधार है। बता दें कि रविवार को बसपा सुप्रीमो मायावती ने इसे लेकर एक ट्वीट में अपनी आपत्ति व्यक्त की थी।
लखनऊ के मोहान रोड पर प्रदेश के पहले एसईजेड की स्थापना होगी। यहां 785 एकड़ में एजुकेशन सिटी बनेगी, जिसमें विभिन्न शैक्षिक संस्थान होंगे। 103 एकड़ में विकास प्रक्रिया शुरू है। एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रेस्ट (EOI) हो चुका है।
शासनादेश के अनुसार एक शैक्षिक सत्र में 2 बार पारस्परिक तबादले होंगे। पिछले वर्ष ग्रीष्मावकाश में शुरू की गई स्थानांतरण प्रक्रिया शीत अवकाश में जाकर पूरी हो सकी थी। लेकिन शीत अवकाश में होने वाले तबादले के लिए अब तक आवेदन की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है।
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने साक्षात्कार कराने के लिए रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए तो इसकी जानकारी हुई। इसके बाद अफसरों के कान खड़े हो गए। उन्होंने आननफानन में उस कंप्यूटर एजेंसी से संपर्क करने के लिए कर्मचारियों की टीम भेज दी जिसने रिजल्ट का काम किया था।
प्रमुख सचिव एमपी अग्रवाल ने 16 अक्तूबर को शिक्षकों की ऑनलाइन पदोन्नति के आदेश जारी करने के साथ ही उच्च शिक्षा निदेशक और सभी राज्य विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों को समयसीमा अधारित गाइडलाइन भी भेजी है। पहले ऑफलाइन प्रोन्नति होती थी।
बेसिक शिक्षा विभाग के सात शिक्षक-शिक्षिकाएं वर्षों से स्कूल से गायब चल रहे हैं। इन शिक्षकों ने एक बार छुट्टी लेने के बाद दोबारा स्कूल में वापसी ही नहीं की। विभाग को अधिकांश शिक्षकों की सही लोकेशन का भी पता नहीं है।
69000 शिक्षक भर्ती में शामिल आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने लगातार तीसरे दिन अपना प्रदर्शन जारी रखा है। एक दिन डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य और दूसरे दिन मंत्री आशीष पटेल के यहां प्रदर्शन के बाद बुधवार को उन्होंने BJP के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के आवास का घेराव किया।
कानपुर में चतुर्थ श्रेणी भर्ती में 5 हजार रुपये घूस लेते भदवारा के महाराणा प्रताप इण्टर कॉलेज के प्रधानाचार्य को एंटी करप्शन की टीम ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि प्रधानाचार्य ने भर्ती कराने के एवज में 15 हजार रुपये घूस मांगी थी।
माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेन्द्र देव ने सभी संयुक्त शिक्षा निदेशकों और जिला विद्यालय निरीक्षकों को सख्त लहजे में निर्देशित किया है कि केवल नीति-विषयक प्रकरण में निदेशालय या शासन से कार्यवाही की जरूरत होने पर ही विधि संगत प्रस्ताव स्पष्ट संस्तुति सहित उपलब्ध कराया जाए।
उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के 69000 पदों पर हुई बहाली में आरक्षण नियमों का पालन करते हुए नई मेधा सूची बनाने के हाईकोर्ट के फैसले को लागू करवाने और आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की मांग करने वालों का धरना लगातार जारी है।
यूपी के शिक्षा मॉडल को समझने गुजरात शिक्षा विभाग का प्रतिनिधिमंडल लखनऊ आया है। यूपी में शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे कार्य और उसकी प्रगति का दूसरे राज्य भी अब अनुसरण कर रहे हैं। गुजरात सरकार ने भी अपने शिक्षा विभाग का एक छह सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को तीन दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश भेजा है।
कोर्ट ने कहा कि याचीगण सहायक अध्यापक के पद का वेतन पाते हुए संस्थान में प्रधानाध्यापक के दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। ऐसे में वे नियमित प्रधानाध्यापक के समान वेतन पाने के भी हकदार हैं।
Digital attendance: तमाम सरकारी प्रयासों के बावजूद शिक्षक ऑनलाइन हाजिरी भरने को तैयार नहीं हैं। शुक्रवार को जिलों में अधिकारियों के सक्रिय होने के बावजूद 1 फीसदी हाजिरी भी ऑनलाइन नहीं लग सकी।
प्रयागराज के अंदर पहले ही कदम पर समायोजन लड़खड़ा गया है। कम शिक्षक वाले परिषदीय स्कूलों की सूची जारी नहीं की गई है। उत्तर प्रदेश के 75 में से अधिकांश जिलों में सूची का इंतजार हो रहा है।
परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सोमवार से ऑनलाइन हाजिरी अनिवार्य किए जाने के खिलाफ शिक्षक संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। सोशल मीडिया के जरिए भी शिक्षक अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं।
यूपी के शिक्षा विभाग में बडे़ पैमाने पर तबादले किए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग के 25 अधिकारियों के अलावा बेसिक शिक्षा विभाग के 20 अफसरों के ट्रांसफर किए गए हैं। नीचे देखें किसका कहां हुआ तबादला।
शिक्षकों को अब पदोन्नति तभी मिलेगी जब वे अपनी चल-अचल सम्पत्तियों का ब्योरा मानव सम्पदा पोर्टल पर दर्ज करेंगे। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इस बारे में आदेश जारी किया है। 30 जून तक का मौका है।
उत्तर प्रदेश शैक्षिक (सामान्य शिक्षा संवर्ग) सेवा नियमावली 1992 में पुरुष शाखा, महिला शाखा और निरीक्षण शाखा (खंड शिक्षाधिकारियों) के प्रमोशन कोटे में 32 साल बाद संशोधन की तैयारी है।
Basic Education Department: बेसिक शिक्षा विभाग को बरेली में अपने 135853 बच्चों का डेटा अपडेट करने की फुर्सत नहीं मिली है। इन छात्रों का डेटा यू डायस पोर्टल पर ड्रॉप बॉक्स में नजर आ रहा है।
मुफ्त दाखिला लेने वाले बच्चों के माता-पिता या अभिभावक को अब हलफनामा देना होगा। UP में RTE के तहत इस साल कुल 3.19 लाख आवेदन आए थे जिनमें से करीब आधे 1.52 लाख बच्चों को सीटें आवंटित कर दी गई है।
शिक्षा विभाग वीडियो के जरिए देखेगा कि परिषदीय स्कूलों के शिक्षक छात्रों को कैसे पढ़ाते हैं। बता दें. छात्रों को पढ़ाते हुए शिक्षकों की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। आइए जानते हैं विस्तार से।
यूपी के स्कूलों में समर कैंप कराने को लेकर शिक्षक संघ और विभाग आमने-सामने है। शिक्षक संगठनों ने आदेश वापसी की अपील की है। सभी संगठनों ने भीषण गर्मी में समर कैंप को खतरनाक बताया है।
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी में वर्ष 1993 से 1996 के बीच विभिन्न प्रबंधकीय कॉलेजों में नियुक्त अध्यापकों का विनियमितीकरण से इनकार करने के क्षेत्र स्तरीय कमेटी के विभिन्न आदेश खारिज कर दिए हैं।
10 साल से स्कूलों को व्यय शुल्क नहीं मिलने की शिकायतों पर जांच शुरू हो गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी डीआईओएस से ब्योरा मांगा है। विभाग ने शैक्षिक सत्र 2017-18 से 2022-23 तक के छह साल का ब्योरा
Teachers Recruitment: फर्जी मेल के जरिए से शिक्षकों की नियुक्ति के मामले से प्रदेशभर में हड़कंप मच गया है। शिक्षा निदेशक ने पूरे प्रदेश के जिला विद्यालय निरीक्षकों को अलर्ट जारी कर दिया है।
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जल्द ही पूरी तरह से कार्य करने लगेगा। प्रदेश सरकार ने विधान परिषद में पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में बताया कि आयोग में अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूर
यूपी के 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक (टीजीटी) विज्ञान और जीव विज्ञान विषय के चयन की अर्हता में संशोधन कर दिया गया है। अब स्नातक में 45% अंकों की अनिवार्यता की गई है।
प्रयागराज के कई स्कूलों में छात्रों की संख्या काफी कम है लेकिन इनकी पढ़ाई में संसाधन काफी ज्यादा लग रहा है। जिले के कई सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों की संख्या के अनुपात में शिक्षकों क