अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला तथा न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ को बताया कि उन्हें केंद्र सरकार से कुछ जानकारियां मिली हैं।
याचिकाकर्ता ने जब अदालत के समक्ष अपने मुद्दे और उच्च न्यायालय के आदेश के बारे में बताया, तो न्यायमूर्ति रॉय ने उन्हें याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाही की भाषा अंग्रेजी है।
Supreme Court: पीठ ने कहा, ‘इस देश में सार्वजनिक विश्वास जैसा कुछ सिद्धांत मौजूद है। कार्यपालिका के प्रमुखों से पुराने दिनों के बादशाह होने की अपेक्षा नहीं की जा सकती कि उन्होंने जो भी कहा है, वही करेंगे।' न्यायालय ने यह भी कहा, ‘हम सामंती युग में नहीं हैं।'
Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केसेज का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले दस साल में इमसें आठ गुना का इजाफा हुआ है। वहीं, सिर्फ दो बार बढ़ते केसेज पर लगाम लगाई गई है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केसेज की संख्या 83 हजार के करीब है जो अब तक की सबसे ज्यादा है।
Supreme Court: मामले की सुनवाई जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच कर रही थी। बेंच ने कहा, 'जज को केस पर फैसला देना चाहिए और उपदेश नहीं देना चाहिए। फैसले में गैर जरूरी और बेमतलब की बात नहीं होनी चाहिए।
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ईवी चिन्नैया मामले में 2004 के फैसले को पलट दिया जिसमें कहा गया था कि उप-वर्गीकरण की अनुमति नहीं है क्योंकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति सजातीय वर्ग बनाते हैं।
Patanjali Case: पीठ ने आईएमए की ओर से दाखिल याचिका में आरोप लगाया कि पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड द्वारा कोविड टीकाकरण अभियान और आधुनिक चिकित्सा पद्धति को बदनाम करने के लिए अभियान चलाया था।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा मांर्ग पर खानपान और फलों की दुकान पर मालिकों और कर्मचारियों के नाम प्रदर्शित करने के निर्देशों पर रोक लगा दी थी।
Supreme CourtCollegium: हाईकोर्ट कॉलेजियम ने यह फैसला 29 अप्रैल को सर्वसम्मति से सिफारिश करने के बावजूद लिया था कि नौ जजों को स्थायी किया जाना चाहिए और केंद्र सरकार भी इससे सहमत थी।
Supreme Court News: इलेक्टोरल बॉन्ड की जांच से जुड़ी सभी याचिकाओं की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 22 जुलाई को होगी। इलेक्टोरल बॉन्ड में गड़बड़ियों के आरोपों पर एसआईटी टीम बनाकर जांच की मांग की थी।
Supreme Court New Judge: न्यायमूर्ति सिंह को अक्टूबर 2011 में गौहाटी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। मणिपुर उच्च न्यायालय के गठन के बाद उन्हें वहां स्थानांतरित कर दिया गया।
मुस्लिम महिला दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत अपने पति से भरण-पोषण की मांग कर सकती है। वह गुजारा भत्ता की हकदार हैं। देश की सर्वोच्च अदालत नेकहा कि देश में सेकुलर कानून ही चलेगा।
कई बार, जब तक मुकदमा शुरू होता है, तब तक दंपति शादीशुदा हो चुके होते हैं और उनके बच्चे भी हो चुके होते हैं, जिससे आगे और भी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। क्योंकि अगर उस को सजा दी जाती है, तो....
Supreme Court of India: सीजेआई ने कहा, 'उन्होंने सामान्य वर्ग के लिए कट ऑफ 45 रखा है और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (SC/ST) के लिए 40 रखा है। कैसा वकील होगा, जो इतने नंबर भी नहीं ला सकता?
Supreme Court: इसमें करीब 11 हजार से अधिक मामले को सूचीबद्ध किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने कहा है कि संविधान के लागू होने के साथ ही 26 जनवरी, 1950 को उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी।
न्यायमूर्ति दत्ता ने कहा कि मैंने निर्वाचन आयोग के वकील मनिंदर सिंह से विशेष रूप से मतदान ऐप के बारे में पूछा था कि क्या वास्तविक समय के आधार पर आंकड़ा अपलोड करने की कोई वैधानिक आवश्यकता है।
चुनाव आचरण नियम 1961 के नियम 49एस और 56सी के तहत पीठासीन अधिकारी फॉर्म 17सी के भाग- I में दर्ज वोटों का लेखा-जोखा इकट्ठा करता है। वोटिंग के बाद पोलिंग एजेंट को भी एक कॉपी दी जाती है।
देश की सर्वोच्च अदालत ने एक एनजीओ की याचिका पर निर्वाचन आयोग को लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान प्रतिशत के आंकड़े उसकी वेबसाइट पर अपलोड करने के संबंध में कोई निर्देश देने से इनकार कर दिया है।
जस्टिस दत्ता ने यह टिप्पणी, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान की। पीठ की अगुवाई कर रहे जस्टिस दत्ता के साथ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा भी शामिल थे।
Article 370 in Kashmir: अदालत ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की संवैधानिकता पर फैसला देने से परहेज किया और जम्मू-कश्मीर की विधान सभा के चुनाव कराने के लिए 30 सितंबर, 2024 की समय सीमा तय की।
Supreme Court: न्यायमूर्ति बी आर गवई और संदीप मेहता की पीठ ने पूछा मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से पेश हुए के वकील से पूछा कि प्रिंसिपल प्रोफेसर इनामुर रहमान के खिलाफ सरकार इतनी उस्तुक क्यों है।
इससे पहले हाईकोर्ट ने अपने आदेश में एक पति की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को रद्द करने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया।
Supreme Court: पीठ ने यह टिप्पणी तब की जब भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ‘जो लोग हाईकोर्ट के लंबे अवकाश की आलोचना करते हैं, उन्हें यह नहीं पता कि जज कैसे काम करते हैं।
जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने याचिकाकर्ताओं की उन मांगों को बेमतलब और अनुचित बताया, जिसमें देश में फिर से ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव करानी की मांग भी शामिल थी।
Lok Sabha Elections: याचिकाकर्ता ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का नोटा लागू करने का मकसद यह था कि नोटा से चुनावों में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ेगी, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि यह हासिल हो सका है।
Supreme Court: शीर्ष अदालत ने अपने नौ सितंबर, 2021 के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग करने वाली डीएमआरसी की याचिका खारिज कर दी थी और कहा था कि पुनर्विचार का कोई मामला नहीं बनता है।
Loan Limit Row Kerala vs Union Government: लोकसभा चुनाव से पहले SC का यह फैसला LDF सरकार के लिए बड़ा झटका है क्योंकि केरल सरकार लगातार यह आरोप लगाती रही है कि केंद्र सरकार केरल को उधार देने में बाधक ह
CJI Chandrachud Cautions CBI: CBI की स्थापना दिवस के मौके पर 20वें डीपी कोहली मेमोरियल लेक्चर में जस्टिस चंद्रचूड़ ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि कैसे टेक्नोलॉजी ने अपराध के तौर-तरीकों को बदल दिया है।
Supreme Court Judge: जस्टिस गवई ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को किसी ऐसे कानून की संवैधानिकता को चुनौती देने का अधिकार है जो किसी व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति को प्रभावित करता है।
इंटरनेशनल समाचार एजेंसी ब्लूमबर्ग को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने जी एंटरटेनमेंट मामले में हाई कोर्ट के फैसले को बदल दिया है। बता दें, हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा था जिसमें ब्लूमबर्ग को खबर हटान का निर्देश दिया गया था।