कोर्ट जिस मामले की सुनवाई कर रहा था, उसमें पति-पत्नी की शादी साल 2005 में हुई थी। पति ने मई 2019 में तलाक के लिए अर्जी दी थी और समन मिलने के तीन दिन बाद पत्नी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार कैदियों की समयपूर्व रिहाई के मुद्दे से जिस तरह निपट रही है, वह खेदजनक है। कोर्ट ने एसआरबी की भी निंदा की।
तमिलनाडु राज्यपाल केस और वक्फ केस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बाद बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने न्यायपालिका और सीजेई पर तीखे हमले किए। अब वकीलों ने अवमानना की कार्रवाई की मांग की है।
Himanta on Nishikant Dubey case: असम के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस द्वारा भाजपा पर जजों के अपमान के लगाए जा रहे आरोपों का जवाब दिया है। सरमा ने कांग्रेस को आईना दिखाते हुए उन जजों की लिस्ट साझा की जिनका कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं ने सार्वजनिक तौर पर अपमान किया था।
बंगाल में हिंसा का हवाला देते हुए राष्ट्रपति शासन की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- क्या हम राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लगाने का आदेश दें? पहले ही हम पर कार्यपालिका के दखल के आरोप लग रहे हैं।
निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई संजीव खन्ना के खिलाफ तीखी टिप्पणी की, जिससे विवाद खड़ा हो गया। उन्होंने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट धार्मिक युद्ध भड़का रहा है और CJI देश में गृह युद्धों के लिए जिम्मेदार हैं।
दिल्ली की साइबर थाना पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट लोगों को ठगने वाले तीन शातिर जालसाजों को गिरफ्तार किया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन लोगों ने ठगी के लिए सुप्रीम कोर्ट का फर्जी सेटअप भी बनाया हुआ था और पीड़ितों को फर्जी जज के सामने ही ऑनलाइन पेश किया जाता था।
निशिकांत दुबे का यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में वक्फ एक्ट में हुए संशोधनों को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की है।
उपराष्ट्रपति ने तो इस मामले पर बात करते हुए दिल्ली के जस्टिस यशवंत वर्मा के यहां कैश पाए जाने का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आखिर एक महीना हो गया है और कैश कांड में अब तक क्या हुआ है। एक एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। आइए अब जानते हैं कि आखिर आर्टिकल 142 क्या है, जिसे लेकर इतना विवाद है।
जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की सुप्रीम कोर्ट पीठ ने 15 अप्रैल, 2025 को अंतरिम आदेश जारी करते हुए हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी।