सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कैदियों के साथ सम्मान और मानवीय परिस्थितियों के अधिकार वाले मनुष्य के रूप में व्यवहार करने के महत्व को रेखांकित किया। पीठ ने यह टिप्पणी झारखंड उच्च न्यायालय के उस फैसले को खारिज करते हुए की।
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में सरकार और राज्यपाल के बीच चल रही अनबन को जल्द से जल्द सुलझाने का निर्देश दिया है। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ DMK राज्यपाल आर एन रवि पर जानबूझकर विधेयकों को मंजूरी देने में देरी करने और राज्य के विकास को बाधित करने का आरोप लगाती रही है।
इससे पहले पिछले साल तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने जस्टिस हिमा कोहली की अध्यक्षता में 31 मई को इस कमेटी का पुनर्गठन किया था।
दिल्ली में फिलहाल आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना लागू नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें राजधानी में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का आदेश दिया गया था।
जस्टिस यादव ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि उनका भाषण कुछ स्वार्थी तत्वों द्वारा गलत तरीके से पेश किया जा रहा है और उन्होंने यह भी दावा किया कि न्यायपालिका के वे सदस्य जो सार्वजनिक रूप से अपनी बात नहीं रख सकते उन्हें न्यायिक बिरादरी के वरिष्ठों द्वारा सुरक्षा दी जानी चाहिए।
जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव संसद में लाने का ऐलान विपक्ष ने किया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ जांच शुरू की है। इस बीच अब वह 22 जनवरी को 'राम मंदिर आंदोलन और गोरक्षपीठ' शीर्षक से आयोजित होने वाली सेमिनार में वक्ता के तौर पर शामिल होंगे।
उन्हें नवंबर 2011 में केरल हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था और जून 2013 में उन्हें स्थायी न्यायाधीश बनाया गया। मार्च 2023 में उन्हें पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था।
याचिकाकर्ता के वकील ने चुनिंदा शहरों और कस्बों में बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करने वाली अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (अमृत) योजना का हवाला दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व IAS ट्रेनी पूजा खेड़कर को बड़ी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर तत्काल रूप से रोक लगा दी है। पूजा खेडकर ने उच्चतम न्यायालय में दिल्ली हाई कोर्ट के उसे आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उनकी अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी गई थी।
खेडकर ने यह भी कहा है कि उनकी नियुक्ति फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में हुई थी, जिससे उन्हें ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट और रूल्स के तहत सुरक्षा मिलती है।
SC रजिस्ट्री ने कहा है कि सरकारी वेबसाइट की तरह दिखने वाले फिशिंग वेबसाइट्स आपका निजी डेटा चोरी कर सकते हैं और साइबर फ्रॉड साइबर अपराध को अंजाम दे सकते हैं।
जनता को सुप्रीम कोर्ट की कोर्टरूम्स, नेशनल जुडिशियल म्यूजियम और आर्काइव का भी दौरा कराया जाएगा। साथ ही, एससी के प्रशासनिक भवन में स्थित नई जज लाइब्रेरी को देखने का अवसर भी मिलेगा।
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि पहले भी संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का मुद्दा उठाया गया, मगर इसे कभी लागू नहीं किया जा सका। हालांकि, इस बार परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने की शर्त पर लागू किया जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट की जिस पीठ ने इस मामले पर सुनवाई की उनमें जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह शामिल थे। पीठ ने आदेश दिया कि विवादित जमीन पर फिलहाल जस की तस स्थिति रखी जाए।
Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि लड़कियों को अपनी पढ़ाई जारी रखने का अधिकार है। अगर माता-पिता आर्थिक रूप से मदद नहीं कर रहे तो उन्हें कानूनी रूप से मजबूर करके सामर्थ्य के अनुसार पैसे देने के लिए कहा जा सकता है।
न्यायमूर्ति अभय एस ओका और ऑगस्टिन जॉर्ज मसिह की बेंच ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 162 केंद्र सरकार पर यह दायित्व डालती है कि वह गोल्डन आवर के दौरान दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार की योजना बनाए।
सु्प्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि हमने नोटिस जारी नहीं किया है और उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री से कोई रिपोर्ट भी प्राप्त नहीं की है, इसलिए हम इस बारे में कोई राय व्यक्त करने के इच्छुक नहीं हैं कि कौन सी ऐसी परिस्थितियां थीं जिनमें याचिकाकर्ता की रिट याचिका को पीठ द्वारा सुनवाई के लिए नहीं लिया जा सका।
आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के बच्चों को एससी और एसटी आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। ऐसी मांग वाली याचिका गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई, जिस पर अदालत ने विचार करने से ही इनकार कर दिया। बेंच ने कहा कि किसे आरक्षण मिलना चाहिए और किसे उसके दायरे से बाहर करना चाहिए। यह तय करना संसद का काम है।
सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 23 साल जेल में बिताने के बाद एक नाबालिग आरोपी को रिहा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संवैधानिक कोर्ट का काम सच्चाई को बाहर लाना और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जैसे सामाजिक कल्याण कानूनों की रक्षा करना है।
इस सदस्य ने यह भी तर्क दिया कि यह कदम न्यायिक तंत्र को ऐसे प्रतिभाओं से वंचित कर सकता है, जिनकी आवश्यकता समय के साथ बढ़ती जा रही है। हालांकि, उन्होंने पहले जज के द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य से सहमति जताई।
इस बैठक को औपचारिक चर्चा के साथ पारिवारिक यात्रा के रूप में भी देखा जा रहा है। सभी जज इस यात्रा में शामिल नहीं हो रहे हैं। 24 जज और उनके परिवार ने इस पहल को स्वीकार किया है।
सीजेआई संजीव खन्ना 13 मई 2025 को रिटायर हो रहे हैं। उन्होंने बीते साल नवंबर में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के रिटायर होने के बाद पद संभाला था। उनके बाद मई 2025 में जस्टिस गवई CJI बनने जा रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट में आज मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह को लेकर दायर 18 केसों के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई होगी। इस अर्जी को पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर किया गया था, जो खारिज हो गई। अब इस पर शीर्ष अदालत में आज सुनवाई होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति का संज्ञान लिया है। कोर्ट ने विधानसभा को निर्देश जारी किया है कि वो एक समित के लिए एक सदस्य नामित करें, जिससे नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके।
जब देश के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमानी ने कहा कि सरकार को न्यायिक अधिकारियों के वेतन और सेवानिवृत्ति लाभों पर निर्णय लेते समय वित्तीय बाधाओं पर विचार करना होगा, तब पीठ ने ये टिप्पणी की।
अदालत ने कर्नाटक सरकार को आठ हफ्ते के अंदर अपना निर्णय पेश करने का हुक्म दिया है। अगर सरकार इसमें नाकाम रही, तो उसे कोर्ट के तय किए गए जुर्माने का सामना करना पड़ेगा।
अतुल सुभाष की मां ने बच्चे की कस्टडी को लेकर सुप्रीम कोर्ट अर्जी डाली तो बच्चे के बारे में पूरी जानकारी मिल गई है। दिवंगत अतुल सुभाष और निकिता सिंघानिया का 4 वर्षीय बेटा फरीदाबाद के एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता है। यह जानकारी निकिता के वकील ने शीर्ष अदालत को मंगलवार को दी।
70वीं BPSC प्री परीक्षा पर सुनावई से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह छात्रों और प्रदर्शनकारियों की भावनाओं को समझता है, लेकिन इस मामले में सीधे तौर पर हस्तक्षेप करने के बजाय याचिकाकर्ता को पटना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए।
वकीलों ने चिट्ठी में लिखा है कि लोकतंत्र की यह खूबी रही है कि हर तरह की नियुक्ति या पदोन्नति में समाज के विभिन्न वर्गों की व्याप्त विविधता को ध्यान में रखते हुए सभी को समान अवसर दिया जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया, 'आसाराम बापू को तीन पुलिसकर्मियों का एस्कॉर्ट मुहैया कराया जाएगा। यह शर्त होगी कि वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। साथ ही, उन्हें अपने अनुयायियों से मिलने की इजाजत नहीं होगी।'