इस बीच, प्रधान न्यायाधीश ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि झारखंड सरकार ने राज्य के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं करने को लेकर केंद्र के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है।
जस्टिस बी आर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा था कि जब एक पीठ अवमानना कार्यवाही से जुड़ी याचिका पर सुनवाई कर रही है, तो क्या दूसरी पीठ को अवमानना कार्यवाही करनी चाहिए? जस्टिस गवई के इस न्यायिक औचित्य के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट में एक नया विवाद छिड़ गया है।
यूपी के वकीलों की हड़ताल पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख अख्तियार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कामकाज की डिटेल मांगी। सभी बार एसोसिएशन द्वारा 2023-24 में अदालती कामकाज से दूर रहने के बारे में ब्योरा मांगा है।
यूपी सरकार में पूर्व मंत्री और सुलतानपुर से सपा सांसद राम भुआल निषाद पर नामांकन में दिए गए शपथपत्र में केस छुपाने का आरोप लगाते हुए पूर्व केन्द्रीय मंत्री मेनका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है।
वैवाहिक संबंधों में रेप को लेकर कोई नियम बनना चाहिए अथवा नहीं। इसे लेकर केंद्र सरकार की ओर से कोई राय जाहिर नहीं की गई है। अदालत का कहना है कि वह इस बात पर विचार करेगी कि मैरिटल रेप के आरोपों में पति को कानूनी प्रक्रिया से छूट मिलनी चाहिए अथवा नहीं।
कोर्ट ने कहा, 'गाउन को लेकर पहले ही छूट दी जा चुकी है। आपको कुछ तो पहनना पड़ेगा। आप कुर्ता-पायजामा या शॉर्ट्स और टी शर्ट पहनकर बहस नहीं कर सकते। साथ ही कुछ डेकोरम होना भी जरूरी है।'
मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद को लेकर चल रहे केस में फैसला आने में समय लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इससे जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि ये ऐसा मामला नहीं है कि 15 दिन या एक महीने में फैसला दिया जा सके।
CJI यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाले कॉलेजियम में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बीआर गवई भी शामिल हैं। कॉलेजियम ने सात HCs दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख, केरल, मध्यप्रदेश, मद्रास और मेघालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए नामों की सिफारिश की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बुलडोजर एक्शन पर पूरी तरह रोक लगा दी है। इसके बाद विपक्षी दल भाजपा पर हमलावर हो गए हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यहां तक कहा कि अब न बुलडोजर चलेगा और न उसको चालने वाले। अब दोनों की पार्किंग का समय आ गया है।
देश भर में बुलडोजर ऐक्शन के जरिए किसी भी निर्माण को गिराने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। यह रोक 1 अक्टूबर तक लागू रहेगी। उसी दिन अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख तय की है। शीर्ष अदालत कहा कि यह फैसला सावर्जनिक रास्तों, फुटपाथ, रेलवे ट्रैक पर अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई पर लागू नहीं होगा।
पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 31 वर्षीय डॉक्टर के बलात्कार-हत्या के बाद एक अधिसूचना जारी की थी। अब इन नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है।
केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन ने हर सप्ताह पुलिस के सामने हाजिरी लगाने की शर्त में छूट की मांग सुप्रीम कोर्ट से की है। कप्पन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने आरजी कर कॉलेज और हॉस्पिटल केस पर स्वत: संज्ञान लिया है। 9 अगस्त को 31 वर्षीय ट्रेनी डॉक्टर की लाश मिली थी, जिसकी रेप के बाद बेरहमी से हत्या की गई थी। इस घटना के बाद से ही पश्चिम बंगाल समेत देश के कई राज्यों में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन जारी है।
अलीगढ़ मुस्लिस यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति जमीर उद्दीन शाह ने कहा कि बुलडोजर न्याय एक अतिरिक्त न्याय प्रक्रिया है, जिसे राज्य द्वारा किसी विशेष समुदाय को कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना केवल टारगेट करने के लिए सामूहिक दंड के रूप में प्रयोग किया जाता है।
चुनाव आयोग और जांच एजेंसियां मुश्किल हालातों में काम करते हैं। इनके बारे में कोई भी टिप्पणी करना उनके मनोबल को गिराने वाला हो सकता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने यह बड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि किसी को भी देश के अहम संस्थानों के बारे में टिप्पणी करने को लेकर सचेत रहना चाहिए।
महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना को असली करार दिया था। साथ ही उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत करने वाले विधायकों को अयोग्य घोषित करने से इनकार कर दिया था। फिलहाल, यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।
रविवार को केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया। उनके इस इस्तीफे के बाद कांग्रेस हमलावर नजर आई। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को भी सबूतों से छेड़छाड़ का डर था, इसलिए प्रतिबंध लगाया।
CJI ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में उनके द्वारा नियुक्त किए गए 45 मध्यस्थों में से कम से कम 23 वकील थे।
Supreme Court News: मणिपुर की महिला विधायक ने उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें उनके खिलाफ दायर चुनाव याचिका खारिज करने से इनकार किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आगरा को विश्व धरोहर स्थल घोषित करने की याचिका खारिज कर दी। शीर्ष अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि ऐसा आदेश पारित करने का अधिकार क्षेत्र उनके पास नहीं है।
जनहित याचिका में कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर निर्भया कानून है, पॉक्सो ऐक्ट के तहत सख्त प्रावधान हैं। इसके बाद भी महिलाओं के खिलाफ रेप समेत हिंसक वारदातों में कमी नहीं देखी जा रही। इसके अलावा बंगाल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने सख्त कानून बनाते हुए सजा-ए-मौत तक का प्रावधान कर दिया है।
याचिकाकर्ता ने जब अदालत के समक्ष अपने मुद्दे और उच्च न्यायालय के आदेश के बारे में बताया, तो न्यायमूर्ति रॉय ने उन्हें याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाही की भाषा अंग्रेजी है।
संपादकीय में कहा गया है कि रिटायरमेंट के बाद की ‘सुविधा’ न्यायपालिका में सबसे बड़ी खतरे की घंटी है! चंद्रचूड़ पर तंज करते हुए शिवसेना (यूबीटी) ने कहा कि यह देखना दिलचस्प होगा कि सेवानिवृत्ति के बाद प्रधानमंत्री उन्हें कहां ले जाकर बिठाते हैं।
आबकारी नीति 'घोटाले' के संबंध में सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को जमानत दे दी और कहा कि लंबे समय तक जेल में रखना स्वतंत्रता से अन्यायपूर्ण तरीके से वंचित करने के समान है।
आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट की सीबीआई के लिए की गई टिप्पणी को बीजेपी के लिए संदेश बताया है।
सुप्रीम कोर्ट शराब घोटाला मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की दो याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। केजरीवाल ने सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में अपनी गिरफ्तारी तथा जमानत से इनकार किए जाने को चुनौती देते हुए दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं।
ये आरोप पुरुष अधिकारी की पत्नी द्वारा लगाए गए थे। हालांकि, उच्च न्यायालय ने महिला न्यायिक अधिकारी को आरोपों से बरी कर पुनः सेवा में बहाल कर दिया, जबकि पुरुष अधिकारी की याचिका खारिज कर दी गई थी।
पीठ ने कहा, ‘किसी भी आरोपी को दोषसिद्धि के आधार पर मृत्युदंड मांगने का अधिकार नहीं है। आप अपनी जान नहीं ले सकते। आत्महत्या का प्रयास करना भी एक अपराध है। इसलिए आप यह नहीं कह सकते कि अदालत को मृत्युदंड देना होगा। अदालत उचित सजा देगी।’
संजय राउत ने पीएम मोदी के सीजेआई के घर जाने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, 'देखिए, यह गणपति जी का त्योहार है। प्रधानमंत्री अब तक कितने लोगों के घर गए हैं? मुझे जानकारी नहीं है। दिल्ली में कई स्थानों पर गणेश त्योहार मनाया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री मुख्य न्यायाधीश के घर पर गए
आयोग ने कहा कि मदरसे बच्चों को समग्र विकास का वातावरण प्रदान करने में विफल रहते हैं, जिसमें सामाजिक आयोजनों या सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों का आयोजन शामिल नहीं होता।