Supreme Court न्यूज़
Sun, 11 May 2025 10:27 PMसंसद नहीं, संविधान है सुप्रीम : जस्टिस गवई
सुप्रीम कोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीआर गवई ने कहा कि देश में संसद नहीं, बल्कि संविधान सर्वोच्च है। उन्होंने संवैधानिक पदों पर आरक्षण के मुद्दे पर भी बात की। गवई ने कहा कि सेवानिवृत्ति...
- Sun, 11 May 2025 09:01 PM
संशोधित.... ‘संसद नहीं, संविधान है देश के अगले सीजेआई
प्रभात कुमार नई दिल्ली। भारत के अगले प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) बीआर गवई ने कहा है
- Sun, 11 May 2025 08:11 PM
शारदा विश्वविद्यालय को लीगल एक्सीलेंस
ग्रेटर नोएडा। शारदा विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ लॉ को सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने
- Sun, 11 May 2025 08:07 PM
सुप्रीमकोर्ट से राहत मिलने पर प्राधिकरण के कर्मियों ने
लंबी कानूनी लड़ाई में साथ देने वालों को सम्मानित किया गया ग्रेटर
- Sun, 11 May 2025 12:44 AM
पलामू जिले में बर्खास्त चतुर्थवर्गीय कर्मियों पर कैबिनेट ने किया विमर्श
झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पलामू जिले के बर्खास्त 250 चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों के मामले को मंत्रिमंडल की बैठक में उठाया। उन्होंने सुझाव दिया कि राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालय में समीक्षा...
- Sat, 10 May 2025 10:03 PM
शीर्ष कोर्ट में याचिका ‘ऑपरेशन सिंदूर ट्रेडमार्क पंजीकरण न हो
नई दिल्ली में एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है जिसमें अधिकारियों को 'ऑपरेशन सिंदूर' ट्रेडमार्क के पंजीकरण की अनुमति न देने का निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि यह नाम कई...
- Sat, 10 May 2025 04:12 PM
यूट्यूब चैनल 4पीएम की याचिका पर 13 को सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट 13 मई को यूट्यूब चैनल '4पीएम' को ब्लॉक करने के आदेश को रद्द करने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करेगा। याचिका में आरोप है कि यह रोक पत्रकारिता की स्वतंत्रता पर हमला है और जनता के सूचना...
- Fri, 9 May 2025 11:57 PM
87 गवाहों में से 71 मुकरे, हत्या के छह आरोपी बरी
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हत्या के मामले में छह आरोपियों को बरी कर दिया। इस मामले में 87 गवाह थे, जिनमें से 71 ने अपने बयानों से मुकर गए। अदालत ने कहा कि गवाहों की कमी और सबूतों के अभाव के चलते ये...
- Fri, 9 May 2025 10:37 PM
अदालत से:::::ब्यूरो:::::‘जनसंख्या परिसीमन से संसद पीछे रह जाएंगे दक्षिणी
सुप्रीम कोर्ट ने सरोगेसी अधिनियम से संबंधित सुनवाई के दौरान चिंता जताई कि जनसंख्या आधारित परिसीमन से दक्षिणी राज्यों का संसद में प्रतिनिधित्व घट सकता है। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि दक्षिण भारत में जन्म...
- Fri, 9 May 2025 08:48 PM
जनसंख्या आधारित परिसिमन होने से के राज्यों का संसद
सुप्रीम कोर्ट ने जनसंख्या आधारित परिसीमन के प्रभाव पर चिंता जताई है, जिससे दक्षिणी राज्यों का संसद में प्रतिनिधित्व कम हो सकता है। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि दक्षिण भारत में जनसंख्या वृद्धि कम हो...