नीतीश सरकार ने शहीद होने वाले सैनिकों या केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों-अधिकारियों के परिजनों को अब ज्यादा मदद देने का ऐलान किया है। अब 11 लाख की बजाय 21 लाख की अनुग्रह अनुदान राशि दी जाएगी। कैबिनेट में कुल 9 फैसलों पर मुहर लगी।
पटना में 109 करोड़ रुपये की लागत से नया रेलवे ओवरब्रिज बनाया जाएगा। छपरा में यातायात को सुव्यवस्थित करने के लिए फोरलेन रोड का निर्माण किया जाएगा। नीतीश कैबिनेट की बैठक में इन प्रस्तावों पर मंगलवार को मुहर लगाई गई।
नीतीश कैबिनेट ने गुरुवार को मुख्यमंत्री गृहस्थल क्रय सहायता योजना को मंजूरी दी। इसके तहत बिहार के भूमिहीन परिवारों को खुद की जमीन खरीदने के लिए सरकार की ओर से एक लाख रुपये की मदद की जाएगी।
नीतीश कैबिनेट ने गुरुवार को बागमती नदी पर नए पुल के निर्माण और पुनौरा धाम के विकास के लिए 120 करोड़ रुपये की मंजूरी समेत कई अहम फैसले लिए।
Nitish Cabinet: राज्य सरकार के कर्मियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ता में 3 फीसदी की वृद्धि भी शामिल है। इसका मतलब यह हुआ है कि अब इन्हें 50% के स्थान पर 53% महंगाई भत्ता मिलेगा। यानी कैबिनेट ने 3% महंगाई भत्ता बढ़ाने की मंजूरी दे दी है।
नीतीश कैबिनेट की बैठक में आज 25 प्रस्तावों पर मुहर लगी। जिसके तहत लखीसराय, जमुई, बांका और अररिया में चार पुलों का निर्माण होगा। जिस पर 175 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मुंबई में 22 मंजिला बिहार निवास बनेगा। मोइनुल हक स्टेडियम का पुनर्निर्माण होगा
नीतीश कैबिनेट की बैठक में एक अहम फैसला लिया गया है। जिसके तहत बिहार पुलिस के सभी अनुसंधानकर्ताओं (आईओ) को स्मार्टफोन और मोबाइल का पैसा सरकार देगी। जिसके तहत लैपटॉप के लिए 60 हजार जबकि मोबाइल के लिए 20 हजार मिलेंगे।
नीतीश कैबिनेट की बैठक में 22 प्रस्तावों पर मुहर लग गई है। बिहार खनिज संशोधन नियमावली 2024 को मंजूरी मिल गई है। अवैध खनन पर जुर्माना राशि 10 लाख तक की होगी। साथ ही कोसी मेची नदी जोड़ योजना के डीपीआर के लिए 14.16 करोड़ मंजूर हुए हैं।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 2025 के छुट्टियों के कैलेंडर पर मुहर लगाई गई। इस साल के मुकाबले 2025 में राज्यकर्मियों को चार छुट्टियां ज्यादा मिलने वाली हैं।
कैबिनेट की बैठक के लिए विभागों द्वारा भेजे जाने वाले प्रस्तावों में लेटलतीफी पर नाराजगी जाहिर की है। और आदेश दिया है कि कैबिनेट बैठक से दो दिन पहले संबंधित विभाग अपना प्रस्ताव मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को भेज दे।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में 45 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। जिसमें वाहन चालक योजना 2024 को नीतीश कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र में सीएनजी और पीएनजी उपभोक्ताओं के लिए वैट दर में कमी की गई है।
नीतीश कैबिनेट की बैठक में 46 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। जिसमें सबसे अहम ग्रामीण सेतु योजना और पटना में तीन फाइव स्टार होटलों के निर्माण को स्वीकृति शामिल हैं। इसके अलावा कटिहार और बेगूसराय में अल्पसंख्यक विद्यालय के निर्माण को मंजूरी दी गई है।
बिहार में कैबिनेट विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुक्रवार को पटना में सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। दोनों के बीच कैबिनेट विस्तार के मुद्दे पर बातचीत हुई है।
डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बताया कि मुजफ्फरपुर में मेट्रो ट्रेन का काम सतह पर दिखने में अभी छह माह का वक्त लगेगा। सरकार इसकी चिंता कर रही है कि जल्द से जल्द लोगों को मेट्रो ट्रेन की सेवा दिलाई जाए। सदस्यता अभियान के क्रार्यक्रम में वे मुजफ्फरपुर आए थे।
आम नागरिकों के लिए राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सेवाओं व योजनाओं की पात्रता एक ही डैशबोर्ड पर उपलब्ध रहेगी। बिहार वन पोर्टल से आम जन सरकार द्वारा दी जा रही सेवाओं एवं योजनाओं का लाभ ले सकेंगे। इसके माध्यम से आम नागरिकों को सिंगल साइन ऑन एवं सिंगल विंडो के माध्यम से आवेदन करने में सुविधा होगी।
नीतीश कैबिनेट में बिहार में सोशल रजिस्ट्री योजना लागू करने को मंजूरी दी है। इसके तहत राज्य के सभी लाभुकों को एक मंच पर लाया जाएगा। विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ एक ही जगह से मिलेगा।
नीतीश कैबिनेट की बुधवार को आयोजित बैठक में 31 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। पटना सदर अंचल को चार भागों में बांट दिया गया है। बिहार में गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन शुल्क को घटा दिया गया है।
आरोप के अनुसार, 15 अप्रैल को हरसिद्धि विधायक के पुत्र कुंदन कुमार सहित उक्त बदमाश ने विधायक का नाम लेकर टेंडर वापस लेने को लेकर जान से मारने की धमकी दी। मोतिहारी नगर थाने में इस घटना को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गयी है। मंत्री ने इसकी जानकारी होने से इनकार किया है।
अयोध्या जिले के भदरसा गैंगरेप की घटना की आंच बिहार तक पहुंच गई। बिहार सरकार में पिछड़ा वर्ग मंत्री हरि सहनी भदरसा गैंगरेप पीड़िता से मिलने उसके घर पहुंचे। उन्होंने पीड़िता और परिजनों से मिलकर अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी ली।
हर जिला समिति में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष समेत कुल 25 सदस्य मनोनीत किये गये हैं। जिले के सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसद, विधायक, विधान पार्षद, जिला परिषद के अध्यक्ष, नगर निगम के महापौर इसके पदेन सदस्य होंगे।
राज्य में मौजूद थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को प्रदेश सरकार मुफ्त बोनमैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा देगी। इसके लिए 15 लाख रुपये तक की सहायता मिलेगी। नीतीश कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर सहमति दे दी।
नीतीश कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री होम स्टे योजना को मंजूरी मिल गई है। जिसके तहत अब टूरिस्ट गांवों और शहरों के घरों में सस्ते दामों पर ठहर सकेंगे। इसके लिए मकान मालिकों को पर्यटन विभाग से निबंधन कराना होगा।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई। इस मीटिंग में कुल 36 एजेंडे मंजूर किए गए।
बोर्ड की ओर से यहां चिह्नित किए जाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। फिलहाल राज्य के मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, समस्तीपुर और डेहरी में भी आवास बनेंगे। बाद में अन्य शहरों में शामिल किया जाएगा।
नीतीश कैबिनेट के एक फैसले ने मुखिया और वार्ड सदस्यों के अधिकारों पर कैंची चला दी है। अब बिना टेंडर के पंचायतों में विकास कार्य नहीं होंगे। जिससे अब मनमानी और गड़बड़ियों की शिकायत पर लगाम लगेगी।
नीतीश कैबिनेट की बैठक में आज 27 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। जिसमें सीएम समग्र शहरी विकास योजना को मंजूरी मिली है। इसके साथ ही विक्रमशीला में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनेगी।
नीतीश कैबिनेट में बिहार विभिन्न विभागों में 748 नये पदों को मंजूरी मिली है। इसके अलावा सभी 534 प्रखंडों में डाटा इंट्री आपरेटर भी बहाल किये जाएंगे। राज्य मंत्रिपरिषद ने इन पदों को मंजूरी दे दी।
नीतीश सरकार ने बिहार में छठे वेतनमान पर काम कर रहे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता यानी डीए में बढ़ोतरी का तोहफा दिया है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 45 एजेंडों को मंजूरी मिली है।
नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट मीटिंग के दौरान 22 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। फैसला हुआ है कि मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर में मेट्रो चलेगी।
ज्य सरकार द्वारा राजस्व दस्तावेज यथा राजस्व प्रशासन से जुड़े सभी पुराने न्यायिक आदेश, नक्शा, भू-अभिलेख न अन्य दस्तावेजों को स्कैन कर डिजिटल पटल पर संरक्षित किया जा रहा है। इससे नागरिकों को सुविधा होगी