शहजाद पूनावाला ने कहा कि केरल में इंडिया गठबंधन नहीं है। पंजाब और दिल्ली का यही हाल है। उत्तर प्रदेश का हाल तो आप देख ही रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘महाराष्ट्र में रोज एक-दूसरे को गालियां दी जा रही हैं।’
आज से लगभग नौ वर्ष पहले 15 अगस्त, 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में स्टार्टअप इंडिया का जिक्र किया था और इसके ठीक छह महीने के बाद 16 जनवरी को इसकी शुरुआत भी कर दी गई…
भारत और चीन के बीच भू-राजनीतिक तनाव का नया केंद्र तिब्बत के मेडोग काउंटी की विशाल घाटी में तैयार होता दिख रहा है। यहां यारलुंग त्सांगपो अर्थात ब्रह्मपुत्र नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने से पहले यू-टर्न लेती है…
मुंबई में मीडिया से बात करते हुए पवार ने कहा कि INDIA अलायंस की मीटिंग में राज्य और स्थानीय स्तर पर होने वाले चुनावों पर कभी भी कोई चर्चा नहीं हुई।
हालांकि, इंडिया अलायंस पर उन्होंने भी यह बात साफ की कि इस अलायंस के तहत कभी भी राज्य विधानसभाओं के चुनाव या लोकल बॉडी इलेक्शन पर कोई बातचीत नहीं हुई।
आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अपने 'इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव में ही था' वाले बयान पर सफाई देते हुए कहा कि उनकी बात का बतंगड़ बनाया गया है।
शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत ने कहा कि कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि वह इंडिया गठबंधन को एकजुट रखे क्योंकि वह गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी है।
बीजेपी नेता और नीतीश सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि ये इंडिया गठबंधन का आपसी मामला है। वैसे भी इंडिया गठबंधन की स्थिति पूर देश में आप देख ही रहे हैं। यह लोग कांग्रेस से अलग होकर एक तीसरा फ्रंट बनाने के चक्कर में हैं।
शकील अहमद खान ने कहा है कि कोई हमे हल्के में नहीं ले। बीजेपी और जेडीयू ने तेजस्वी यादव का बयान आने के बाद इंडिया गठबंधन पर तंज कसा है। तेजस्वी यादव ने बक्सर में मीडिया के साथ बातचीत के दौरान इंडिया अलायंस के अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर दिया।
समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस जैसे इंडिया गठबंधन के दलों ने दिल्ली चुनाव में कांग्रेस नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी को अपना समर्थन देने का ऐलान किया है, जिससे सवाल उठने लगे हैं कि आखिर केजरीवाल को समर्थन देने से के पीछे इंडिया गठबंधन के घटक दलों की रणनीति क्या है?
मालदीव के रक्षा मंत्री मोहम्मद घासन मौमून की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब कुछ दिन पहले, मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला खलील ने भारत की यात्रा की थी और विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ व्यापक बातचीत की थी।
भारत की परमाणु संस्थाओं पर लगे प्रतिबंधों को हटाने की पहल करने की अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन की घोषणा काफी अहम है। अपने भारत दौरे पर उन्होंने कहा है कि अमेरिका उन नियमों को हटाने के लिए जरूरी कदमों को…
अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने अपनी नई दिल्ली यात्रा के दौरान बताया कि अमेरिका ने उन प्रतिबंधों को भी हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
CM अब्दुल्ला ने कहा कि मैं इस अवसर पर जम्मू-कश्मीर के लोगों को हृदय से बधाई देता हूं। मैं PM नरेन्द्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को भी लंबित मांग को पूरा करने के लिए बधाई देना चाहता हूं।
दूतावास ने एक बयान में कहा है कि H-1B वीजा को नवीनीकृत करने के एक पायलट कार्यक्रम के सफल समापन के बाद ऐसा संभव हो सका है। इस पायलट कार्यक्रम ने हजारों आवेदकों का वीजा रिन्यू किया है
जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार के लिए स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने की रूपरेखा पर हस्ताक्षर किए गए हैं। विभिन्न क्षेत्रों में हमारी भागीदारी बढ़ी है और भारत हमेशा मालदीव के साथ खड़ा रहा है।
मीडिया ब्रीफिंग में पाकिस्तान के डिप्टी पीएम डार की टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जायसवाल ने कहा कि प्रासंगिक टी-शब्द आतंकवाद है, टैंगो नहीं।
एक तरफ कांग्रेस ने ईवीएम पर सवाल उठाए हैं तो वहीं उमर अब्दुल्ला, ममता बनर्जी और सुप्रिया सुले ने इसे खारिज किया है। इन नेताओं का कहना है कि बिना किसी ठोस सबूत के ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना ठीक नहीं है। इस पर कांग्रेस बिफर गई और उमर अब्दुल्ला पर तीखा हमला बोला।
अदालत ने तब राणा की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने मुम्बई आतंकी हमलों में अपनी संलिप्तता के लिए भारत को प्रत्यर्पित करने का विरोध किया था। अदालत ने यह माना कि भारत ने राणा के खिलाफ पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत किए थे, जिससे यह साबित होता है कि प्रत्यर्पण आदेश सही था।
2024 में वैश्विक परिदृश्य अत्यधिक जटिल और अस्थिर है। यूरोप और मध्य पूर्व में दो महत्वपूर्ण युद्धों ने न केवल भू-राजनीतिक तनाव को बढ़ाया है अपितु वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और खाद्य सुरक्षा को भी अस्थिर कर दिया है। इन संकटों ने अन्य क्षेत्रों में चुनौतियों को बढ़ा दिया है…
हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि हम राज्य में किसानों द्वारा पैदा की जाने वाली सभी 24 फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद रहे हैं। किसी अन्य राज्य में ऐसा नहीं हो रहा है। यदि विपक्षी दल किसान हितैषी हैं तो फिर ऐसा फैसला लागू करके दिखा दें।
प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, ‘हमने इस मुद्दे पर बांग्लादेश के समक्ष अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया है। हमें पता चला है कि जिस पोस्ट का जिक्र किया जा रहा है, उसे कथित तौर पर हटा दिया गया है।'
रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि यह खरीद भारतीय श्रेणी के तहत की जाएगी। करार पर मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और एलएंडटी के प्रतिनिधियों ने रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए।