वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को सदन में इकनॉमिक सर्वे पेश किया है। इस सर्वे रिपोर्ट के अनुसार भारत की विकास दर अगले वित्त वर्ष में 6.3 से 6.8 प्रतिशत रह सकती है। मौजूदा वित्त वर्ष में विकास दर 6.4 प्रतिशत रह सकती है।
बोर्ड ने कहा है कि पांच फरवरी के बाद इस संबंध में पुन: समीक्षा कर आवश्यकतानुसार दिशा-निर्देश समिति द्वारा जारी किया जाएगा। गौरतलब है कि समिति की ओर से एक से 15 फरवरी तक इंटर की परीक्षा है।
Budget 2025 Expectations Income Tax: पिछली बार कॉर्पोरेट इनकम टैक्स 30% से घटाकर 22% कर दी गई थी। अब 1 फरवरी को पेश किया जाने वाला बजट इसे ठीक करने का एक अवसर है।
सोमवार को ट्रंप ने आयकर खत्म करने का प्रस्ताव दिया है, ताकि अमेरिकी नागरिकों की डिस्पोजेबल इनकम को बढ़ाया जा सके। डिस्पोजेबल इनकम मतलब उस आय से है, जो टैक्स और दूसरे सोशल सिक्योरिटी चार्जेस देने के बाद बचती है।
Budget 2025 expectations of taxpayers: विशेषज्ञों ने व्यक्तिगत आयकर में महत्वपूर्ण बदलावों, ईवीएस और क्रिप्टो जैसे विशिष्ट टैक्स एरिया, हाउसिंग बेनीफिट्स, सेविंग इंसेंटिव और बहुत कुछ पर ध्यान केंद्रित करते हुए कई सिफारिशें की हैं।
Budget Expectation: फरवरी को पेश होने वाले आम बजट में इनकम टैक्स में राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार नए टैक्स रिजीम को छूट से मुक्त रखने की इच्छुक है, जबकि वह सीमा बढ़ाने और स्लैब में फेरबदल से रियायतें देने पर विचार कर रही है।
Budget 2025: केंद्र सरकार ने जनवरी से मार्च की अवधि को कवर करते हुए लगातार चौथी तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखा है। ये योजनाएं प्रति वर्ष 4 से 8.2 प्रतिशत तक की गारंटीशुदा रिटर्न प्रोवाइड करती हैं।
Budget 2025: बीमा कंपनियों को उम्मीद है कि आगामी आम बजट से उन्हें बीमा और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों के लिए रियायतों सहित कई कर लाभ मिलेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आम बजट पेश करेंगी।
गुरुग्राम और फरीदाबाद में त्रेहान रियल एस्टेट कंपनी के निदेशकों के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी ने हड़कंप मचा दिया। 10 करोड़ रुपये कैश और 9 करोड़ के गहने भी बरामद।
Budget 2025: आगामी एक फरवरी को पेश किए जाने वाले केंद्रीय बजट 2025-2026 में नौकरीपेशा लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है। दरअसल, सरकार नई कर व्यवस्था में अहम बदलाव करने की योजना बना रही है। इसका ऐलान आम बजट में किया जा सकता है।