बॉम्बे हाई कोर्ट ने तलाकशुदा महिला की सरोगेसी की अर्जी पर तत्काल राहत देने से इनकार किया, कहा इससे भविष्य में सरोगेसी के व्यवसायीकरण और बच्चों के हक पर असर पड़ सकता है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सोमवार को राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर सख्त रुख अख्तियार कर लिया। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्ट रिपोर्ट दस दिन में देने का आदेश दिया है।
अदालत को बताया गया कि जब उन्होंने अवैध ढांचों के खिलाफ कार्रवाई की कोशिश की तो बोकाडवीरा गांव के सरपंच ने उन्हें धमकी दी। इस पर पीठ ने कहा कि अधिकारी कर्तव्यों का पालन करते समय पर्याप्त पुलिस सुरक्षा पाने के हकदार हैं।
इमरान खान के वकील ने कोर्ट को बताया कि उनके फेसबुक अकाउंट पर ऐसा कोई कंटेंट नहीं मिला। हालांकि, पुलिस ने कहा कि खान ने वो कंटेंट डिलीट कर दिया था, लेकिन व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ऐसा ही कंटेंट मिला।
दरोगाओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गौतम और अधिवक्ता अतिप्रिया का कहना था कि याचियों को नौकरी से निकालने से पहले उप्र पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने न तो उनकी सेवा नियमावली का पालन किया और न ही कोई विभागीय जांच सम्पादित की। हाईकोर्ट ने दरोगाओं को नौकरी से निकालने का आदेश रद्द कर दिया।
सीबीआई ने आरोपी महिला पूर्णिमा गुप्ता की याचिका का विरोध किया और कहा कि वह ना केवल आरोपी कंपनी इट्स माई नेम प्राइवेट लिमिटेड की निदेशक है, बल्कि सोने के गहनों को बेईमानी से दोबारा आयात करने से हुए फायदे को पाने वाली प्रमुख लाभार्थी भी है।
मुर्शिदाबाद में वक्फ ऐक्ट के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। इस घटना में कई लोग मारे गए तो वहीं सैकड़ों परिवारों को पलायन करना पड़ा है। करीब ढाई सौ परिवार पड़ोस के मालदा जिले में पलायन कर गए हैं और वहां कैंपों में गुजर करने को मजबूर हैं।
मर्जी से शादी करने के बाद सुरक्षा की गुहार लेकर हाईकोर्ट पहुंचे युगल की याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि सुरक्षा की गुहार लगाने के लिए उन्हें वास्तविक खतरा होना चाहिए।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने पॉक्सो केस में तीन साल से जेल में बंद आरोपी को जमानत दे दी। साथ ही मामले में अहम टिप्पणी भी की। कहा कि पीड़िता अपने कार्य के परिणामों से पूरी तरह वाकिफ थी और उसने अपनी मर्जी से संबंध बनाएं।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिना कारण और आधार बताए गिरफ्तारी पर चिंता जताते हुए इसे अवैध करार दिया है। हाईकोर्ट ने यूपी के डीजीपी को सर्कुलर जारी कर विधिक प्रावधानों के पालन का सभी अफसरों को निर्देश जारी करने को कहा है।