विधायक पर आरोप है कि उन्होंने मंत्री दिनेश गुंडू राव को हाफ पाकिस्तानी कहा था क्योंकि उनकी पत्नी मुस्लिम हैं। इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस एम. नागप्रसन्ना ने कहा कि ऐसी टिप्पणी तो देश के सारे मुस्लिम समुदाय को ही पाकिस्तानी घोषित करने वाली हुई, जबकि वे भारत में रहते हैं।
हाई कोर्ट ने बुधवार को कहा कि यदि गणेश उत्सव के दौरान एक लेवल से ज्यादा तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाना हानिकारक है तो फिर ईद में भी उसका वही असर होता है। अदालत ने कहा कि गणेश उत्सव की तरह ही लाउडस्पीकर का तेज बजना ईद-मिलाद-उन-नबी के जुलूसों में भी गलत है।
करीब सात साल से लंबित बैंक लोन का मामला राष्ट्रीय लोक अदालत में महज सात मिनट में ही निपट गया। सात मिनट में बैंक लोन चुकता कर देने के बाद बुजुर्ग के चेहरे पर मुस्कान छा गई और उसने कहा कि अब बुढ़ौती जेल में नहीं बल्कि आराम से कटेगी।
मुनाफाखोर इस नमकीन को दोबारा बाजार में उतारकर लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। जिम्मेदार वो बड़ी कंपनियों वाले हैं, जो एक्सपायर नमकीन का चूरा बनाने के बजाय उसे वैसे ही नीलाम कर देते हैं। इसे लेकर हाईकोर्ट गंभीर है।
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पत्नी की हत्या के आरोप में सत्र अदालत द्वारा दोषसिद्ध ठहराए गए, आरोपी पति को न सिर्फ बरी कर दिया है बल्कि उसके द्वारा साढ़े सात साल जेल में बिताने के एवज में उसे 1 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश भी राज्य सरकार को दिया है।
एनसीडीआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एपी साही और सदस्य इंदर जीत सिंह की पीठ ने 2 अगस्त को एसबीआई के द्वारा केस ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया और 23 सितंबर को फिर से सुनवाई के लिए तय किया।
दिल्ली हाई कोर्ट से मंगलवार को दिल्ली-एनसीआर में सैक्स रैकेट चलाने की आरोपी सोनू पंजाबन को तगड़ा झटका लगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक नाबालिग लड़की की खरीद-फरोख्त और उससे जबरन देहव्यापार कराने के आरोपों में दोषी सोनू पंजाबन की सजा के खिलाफ याचिका खारिज कर दी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने की चाहत रखने वाले जनहित किसान पार्टी के नेता ने अपना नामांकन पत्र खारिज करने को इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनौती दी है। याचिका में जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं उससे वाराणसी जिला प्रशासन कटघरे में आ गया है।
पीड़िता का कहना था कि दोषी से उसकी पहचान फेसबुक के जरिए हुई थी और बाद में फोन पर बातचीत शुरू हो गई। कोर्ट को बताया गया कि फरवरी 2017 में लड़का लड़की से मिलने के लिए उसके कॉलेज आया। बाद में मार्च 2017 में उसने लड़की को मिलने के लिए एक होटल रूम में बुलाया।
याचिकाकर्ता ने कहा है कि विधानसभा सचिवालय ने जांच समिति बनाकर वर्ष 2016 के बाद विधानसभा सचिवालय में हुई भर्तियों को निरस्त कर दिया, जबकि उससे पहले की नियुक्तियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि पति के दोस्त पर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा नहीं दर्ज कराया जा सकता है। मित्र रिश्तेदार की परिभाषा में नहीं आते हैं। कोर्ट ने कहा कि याची विवाहिता के पति की कॉलेज दोस्त है।
पीठ ने कहा कि जब लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे जोड़े में से कोई एक विवाहित होता है, तो इस प्रकार के संबंधों में रहने वाले लोगों को संबंधित परिवार के सदस्यों या किसी नैतिक निगरानीकर्ता द्वारा धमकियाँ दी जाती हैं। इस तरह ऐसे लिव-इन में रह रहे जोड़ों को सुरक्षा का दावा करने का हक है।
जातीय जनगणना को लेकर छिड़े सियासी कोहराम के बीच यूपी में डोली उठाने, पानी भरने और सिंघाड़े की खेती करने वाले कहार समुदाय के लोग ओबीसी सूची से बाहर होना चाहते हैं। उनकी मांग है कि एससी-एसटी सूची में जगह दी जाए। इसे लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राजस्व निरीक्षक को नायब तहसीलदार के पद पर तदर्थ प्रोन्नति देने के आदेश का कथित अनुपालन नहीं करने पर राजस्व आयुक्त-सचिव को तलब कर लिया है। अगली सुनवाई 20 सितंबर को है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि विधवा बहू को अपने ससुर से भरण पोषण पाने के लिए उसका ससुराल में रहना जरूरी नहीं है। कोर्ट ने कहा कि विधवा के अपने माता-पिता के साथ रहने का विकल्प चुनने से यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि वह अपने ससुराल से अलग हो गई।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तलाक मांगने पर पति व उसके नाबालिग भाई-बहनों सहित पूरे परिवार पर दुर्भावना से आपराधिक मुकदमा दर्ज कराने को क्रूरता कहा है।
अदालत ने कहा, ‘यह एक बड़ा मुद्दा है। यह मामला भविष्य में ऐसे सभी मामलों के लिए मिसाल कायम करेगा। जनता देख रही है और हम जो संदेश दे रहे हैं वह अहम है। इसलिए जल्दबाजी में आरोपपत्र दाखिल न करें।’
सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार से पूरी जानकारी तलब की है। अदालत ने पूछा है कि आखिर संबंधित फैसले का एक लाइन का जजमेंट कब आया था। इसके बाद डिटेल ऑर्डर कब अपलोड किया गया।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पत्नी के पागल होने को कारण बताते हुए तलाक की मांग करने वाले पति की याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही कहा कि पागलपन के आधार पर तलाक की मांग करने वाले पति को ही साक्ष्य के आधार पर अपनी बातों को साबित भी करना होगा।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा विधायक विजमा यादव ने पति जवाहर यादव व तीन अन्य के हत्या में उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व विधायक उदयभान करवरिया की समय पूर्व रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि नियोक्ता यदि कर्मचारी के जीपीएफ की कटौती नहीं कर रहा है तो इस आधार पर उसकी पेंशन नहीं रोकी जा सकती।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कहा कि जब पत्नी अपने पति के साथ रहने से इनकार करती है। पति को अलग कमरे में रहने के लिए मजबूर करती है तो यह वैवाहिक अधिकारों से वंचित करना है। इसके साथ ही यह पति के साथ क्रूरता के समान है।
पूजा खेडकर ने सिविल सर्विसेज एग्जाम के 12 अटेम्प्ट्स दिए हैं। इनमें 7 अटेम्प्ट्स जनरल कैटेगरी से हैं। ऐसे में उन्होंने जनरल कैटेगरी के सातों अटेम्प्ट्स को नजरअंदाज करने की गुहार लगाई है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि कर्मचारी सेवानिवृत्त होने के बाद कर्मचारी नहीं रह जाता इसलिए रिटायर होने के बाद उसके खिलाफ नियमानुसार विभागीय जांच नहीं की जा सकती।
22 साल से उम्रकैद की सजा काट रहे दो भाइयों की रिहाई पर हाईकोर्ट ने कहा, जेल नियमों व सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के आधार पर उनकी रिहाई की जानी चाहिए, लेकिन जेल प्रशासन ने इसके लिए राज्य सरकार को कोई संस्तुति नहीं भेजी है।
बंबई हाई कोर्ट ने बुधवार को पुणे के एक व्यक्ति द्वारा अपने होने वाली बहू के खिलाफ दर्ज कराए गए धोखाधड़ी के मामले को खारिज कर दिया। युवती शिकायतकर्ता के बेटे के साथ शादी से कुछ दिन पहले अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी।
20 दिसंबर 2001 के शासनादेश के मुताबिक सहायक अध्यापक की 10 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर चयन वेतनमान का लाभ मिलेगा और उसके 12 वर्ष बाद उसे प्रमोशनल पे स्केल का लाभ दिया जाएगा।
किसान आंदोलन पर अपने बयान से किरकिरी के बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत नई मुश्किल में हैं। फिल्म इमरजेंसी की रिलीज पर रोक लगाने की मांग को लेकर पंजाब एवम हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है।
हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि अगर कोई महिला काम के सिलसिले में पति के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष के साथ बाहर जाती है तो यह साबित नहीं होता है कि वह व्यभिचार में शामिल है।
कोर्ट ने कहा कि ऐसी अपेक्षा नहीं की जाती कि सेवानिवृत्त जज के नाम के आगे रिटायर्ड शब्द का प्रयोग किया जाए क्योंकि हाईकोर्ट के जज के सेवानिवृत्त होने के बाद भी उनके नाम के आगे मिस्टर जस्टिस शब्द का प्रयोग किया जाता है।