गिल्ड के वकील ने कोर्ट में दावा किया कि VHP 'संवेदनशील' पुस्तकें प्रकाशित करता है और संगठन का कोई प्रकाशन हाउस नहीं है। दूसरी ओर VHP के वकील ने तर्क दिया कि विश्व हिंदू बार्ता उनका संगठन है और यह 2011 से पुस्तक मेले में स्टॉल लगा रहा है।
एएजी एडीएस सुखीजा ने 8 जनवरी को अदालत को बताया था कि 79 हजार FIR लंबित हैं, जिनमें अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने की अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है। कोर्ट इस मामले में आगे की सुनवाई 30 जनवरी को करेगा।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान फैसला सुनाते हुए यह स्पष्ट किया है कि महज शादी करने से इनकार करना आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं है। कोर्ट ने इस मामले में आरोपी व्यक्ति को रिहा कर दिया है।
बीपीएससी पीटी परीक्षा के रिजल्ट पर पटना हाई कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। लेकिन केस के अंतिम फैसला पर रिजल्ट निर्भर करेगा। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि आयोग 30 जनवरी तक जवाबी हलफनामा दायर करे। 31 जनवरी को अगली सुनवाई होगी।
अभियोजन की खामियों से मुकदमों के निस्तारण में होने वाली परेशानी को दूर करने के लिए हाईकोर्ट की सख्ती काम आई। कोर्ट के निर्देश के बाद पुलिस विभाग ने खामियों को दूर करने के लिए कदम उठाए गए हैं। गुरुवार को डीजीपी प्रशांत कुमार हाईकोर्ट में हाजिर हुए।
अदालत ने कहा, 'हर वर्ष दिवाली के बाद स्थिति एक जैसी होती है। ऐसी स्थितियों में समाधान क्या है? यह सब हर साल दिवाली के बाद शुरू होता है। मोटे तौर पर हम समस्याओं और कारणों को जानते हैं, तो अब समाधान क्या है?'
पत्नी ने 26 फरवरी 2024, को दर्ज कराई FIR में आरोप लगाए हैं कि पति उसके बेडरूम में जबरन अंदर आ गया और उसके साथ बहस की। इसके चलते उन्होंने पुलिस से पति के खिलाफ धारा 506 लगाने की अपील की है।
बागेश्वर जिले की तहसील कांडा के कई गांवों में खड़िया खनन को लेकर हाईकोर्ट सख्त हो गया है। गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान मौजूद अधिकारियों को कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई।
उच्च न्यायालय ने कहा, 'सिर्फ इसलिए कि उसकी बुद्धि औसत से कम है, क्या उसे मां बनने का कोई अधिकार नहीं है? अगर हम कहें कि औसत से कम बुद्धि वाले व्यक्ति को माता-पिता बनने का अधिकार नहीं है, तो यह कानून के खिलाफ होगा।'
गवली की तरफ से पेश हुए वकीलों की टीम का नेतृत्व मीर नगमन अली कर रहे थे। उन्होंने तर्क किया कि गवली की पिछली फर्लो के दौरान कोई भी कानून-व्यवस्था का उल्लंघन नहीं हुआ था। उन्होंने यह भी कहा कि नियमों में बदलाव गवली के आवेदन को अस्वीकृत किए जाने के बाद हुआ था।
महिला ने आरोप लगाया था कि आरोपी 2013 से उसके खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहा था और फिर 2016-17 में उसने आपत्तिजनक संदेश और वॉयस कॉल भेजना शुरू कर दिया।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने पांच बच्चों के सपने को पूरा कर दिया। चीफ जस्टिस एसके कैत की पहल की वजह से मंगलवार को पांच दिव्यांग बच्चों ने हवाई जहाज में यात्रा की। बच्चे जबलपुर से इंदौर के लिए एक विमान में सवार हुए।
जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी। बेंच ने फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें महिला को अपनी सास को हर महीने 10 हजार रुपये देने के आदेश जारी किए गए हैं।
जस्टिस संदीप मुद्गिल की बेंच ने कहा कि यह पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वह कपल को शेल्टर और जरूरी सुरक्षा प्रदान करे। अदालत ने कहा कि पुलिस को ऐसे मामलों में तत्काल प्रभाव से ऐक्शन लेना चाहिए। अदालत तो आखिरी विकल्प है, जहां तभी पहुंचना चाहिए, जब कहीं कोई सुनवाई न हो रही हो।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि बालिग साली और जीजा के बीच सहमति से बना संबंध अनैतिक है मगर इसे दुष्कर्म नहीं कहा जा सकता।
जानकारी मिली है कि कॉलेजिमय में शामिल कुछ जजों का ही प्रस्ताव था कि ऐसे लोगों के नामों को आगे न बढ़ाया जाए, जिनके परिजन या रिश्तेदार पहले से जज हैं या फिर रह चुके हैं। इस बारे में जब मंथन हुआ तो यह बात भी उठी कि इस तरह का फैसला लेने से तो कुछ ऐसे लोग भी छंट जाएंगे, जो योग्य हैं।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि कर्मचारी को बड़ा दंड देने से पहले पूरी जांच प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। सबूतों के आधार पर आरोप साबित किए बगैर पदावनति जैसा बड़ा दंड नहीं दिया जा सकता।
कॉलेजियम का मानना है कि जजों की नियुक्ति के लिए फाइलों में दर्ज सूचनाओं के बजाय उम्मीदवारों से व्यक्तिगत बातचीत के जरिए उनकी योग्यता और व्यक्तित्व को समझना आवश्यक है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरठ, वाराणसी, सद्धिार्थनगर, जौनपुर, एवं प्रयागराज में तैनात पुलिस इंस्पेक्टरों समेत अन्य पुलिस कर्मियों के खिलाफ जारी विभागीय कार्रवाई पर रोक लगा दी है।
अगर पति की मर्जी के खिलाफ पत्नी के दोस्त या घरवाले उसके घर में लंबे समय तक रहते हैं तो इसे क्रूरता माना जाएगा। कलकत्ता हाई कोर्ट ने इसी आधार पर 19 दिसंबर को एक व्यक्ति को तलाक दिया।
एएनआई से बात करते हुए उनकी मां ज्योति अरोड़ा ने कहा कि अभिनव ने भक्ति के अलावा कुछ नहीं किया है और सवाल किया कि उसे इस तरह का उत्पीड़न क्यों सहना पड़ रहा है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विशेष सचिव समाज कल्याण विभाग लखनऊ रजनीश चंद्रा को अदालत के आदेश की अवमानना में सजा सुना दी। एक टीचर की याचिका पर कोर्ट सख्त हुआ है। आदेश के बाद भी उसे वेतन नहीं दिया जा रहा था।
किराएदारी कानून के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि अपनी संपत्ति का मनचाहा प्रयोग करना एक मालिक का कानूनी अधिकार है। यदि किराएदार को संपत्ति दी भी जाती है तो संपत्ति मालिक को आवश्यकता पड़ने पर संपत्ति खाली करनी होगी।
संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) स्थित सेकलिंक टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन ने यह याचिका दायर की थी जिसमें अडानी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को परियोजना देने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती दी गई थी।
में उच्च न्यायालय से लेकर निचली अदालतों में जजों के एक-चौथाई पद खाली पड़े हैं। हाईकोर्ट में जज के स्वीकृत पदों की संख्या 53 है, जिसमें 40 पद स्थाई और 13 अतिरिक्त पद शामिल हैं। जजों की संख्या कम होने से अदालतों पर मुकदमे का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है।
ललित मोदी ने याचिका के जरिए मांग की थी कि हाईकोर्ट BCCI को ईडी को 10.65 करोड़ रुपये देने का आदेश जारी करे। उन्होंने याचिका में कहा था कि यह जुर्माना मई 2018 में उनके खिलाफ FEMA नियमों के तहत लगाया गया था।
हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि समान नियमों के तहत दिव्यांग श्रेणी को टाइप टेस्ट उत्तीर्ण करने से छूट दी जानी है तो उक्त लाभ ऐसे भूतपूर्व सैनिक को दिया जा सकता है, जो राष्ट्र की सेवा करते समय दिव्यांगता का शिकार हुआ हो।
दोनों ने 44 साल पुरानी शादी तोड़ दी है। पति ने 3 करोड़ सेटलमेंट के तौर पर 73 साल की महिला को दिए हैं। जीवन के अंतिम पड़ाव में चल रहे बुजुर्ग दंपति ने 18 साल की कानूनी लड़ाई के बाद अलगाव का फैसला लिया। 70 साल के पति का कहना था कि उनकी 73 वर्षीय पत्नी मानसिक क्रूरता करती है और वह उससे तंग आ चुके हैं।
यूपी की योगी सरकार ने प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास व आईटी एवं इलेक्ट्रानिक और अध्यक्ष यमुना एक्सप्रेस प्राधिकरण अनिल कुमार सागर को हटाते हुए प्रतीक्षारत कर दिया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में जासूसी के आरोप से बाइज्जत बरी एक व्यक्ति को अपर जिला जज के तौर पर नियुक्त करने का राज्य सरकार को निर्देश दिया है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने और राजद्रोह के दो मुकदमों में आरोपी रहे इस व्यक्ति को निचली अदालत द्वारा बरी कर दिया गया था।