उत्तरकाशी की अल्पसंख्यक सेवा समिति ने याचिका दायर कर कहा है कि 24 सितंबर से कुछ संगठनों की ओर से भटवाड़ी रोड स्थित धार्मिक स्थल को अवैध बताकर उसे ध्वस्त करने की धमकी दी जा रही है।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह फैसला तब सुनाया जब यह पाया गया कि मामले में यौन शोषण का कोई प्रमाण नहीं था और आरोपियों ने बच्ची को केवल अपनी संतान पाने की इच्छा से अगवा किया था।
हालांकि हाईकोर्ट ने कहा कि इस केस में भाई की पत्नी का मुद्दा नहीं था। कोर्ट ने यह भी माना कि इस मामले में भाई की पत्नी उसी घर में रह रही थी, जहां शिकायतकर्ता महिला भी रहती थी।
बिहार के पूर्णिया से सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की गिरफ्तारी न होने पर गाजीपुर की अपर सत्र न्यायाधीश एमपी/एमएलए शक्ति सिंह की अदालत ने सख्त रूख अख्तियार कर लिया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा नेता इरफान सोलंकी की जमानत मंजूर कर ली। हालांकि हाईकोर्ट ने सजा पर रोक नहीं लगाई। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब साफ हो गया है कि इरफान सोलंकी की विधायकी बहाल नहीं होगी।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2007 से लंबित एक मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया है कि अगर पिता की मौत 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के लागू होने से पहले हो गई थी तो बेटियों का पिता की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है।
मद्रास हाईकोर्ट का यह फैसला तमिलनाडु सरकार के लिए एक बड़ा झटका है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि राज्य का अधिकार निजी संपत्ति में हस्तक्षेप करने तक सीमित नहीं है।
पीठ ने कहा, 'याचिकाकर्ता ने पीड़िता के साथ अपने संबंधों का फायदा उठाया। पीड़िता ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसका दामाद उसके साथ ऐसी घिनौनी हरकत करेगा।'
हाई कोर्ट सास से रेप करने वाले दामाद की सजा को बरकरार रखा। हाई कोर्ट ने कहा कि महिला ने सपने में भी इसके बारे में सोचा नहीं होगा, यह बहुत शर्मनाक कृत्य है।
उड़ीसा हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा है कि पत्नी द्वारा भोजन के लिए इंतजार करने को कहना उकसाना नहीं है। कोर्ट ने इस मामले में पति की याचिका खारिज करते हुए उसे पत्नी की हत्या का दोषी माना है।
मामले के अनुसार, गोपाल सिंह गौनिया एवं अन्य ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर कर कहा था कि उनके पास प्राथमिक विद्यालयों के बतौर अध्यापक नियुक्त होने की पूरी योग्यता है। इसके लिए उन्होंने स्पेशल बीएड एवं टीईटी की परीक्षा भी उत्तीर्ण की है।
मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि किशोरावस्था में प्रेम प्रसंग में चल रहे दो लोगों के बीच गले लगना या चूमना स्वभाविक है। किसी भी तरह से यह IPC की धारा 354-A(1)(i) के तहत अपराध नहीं हो सकता।'
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से प्रवक्ताओं के 613 पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि सात नवंबर 2024 निर्धारित की गई थी। उक्त रिक्तियां वर्ष 2021-22 की थीं लेकिन रिक्तियां भरने के लिए परीक्षा का विज्ञापन 2024 में प्रकाशित हुआ।
महाराष्ट्र की एक गृहिणी की मौत के मामले में निचली अदालत ने उसके पति और ससुराल वालों को दोषी ठहराया था। इसके खिलाफ पति ने हाई कोर्ट में अपील की थी, जहां कोर्ट ने निचली अदालत का फैसला पलटते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया।
पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी व अन्य की जमानत अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश सुरक्षित कर लिया है। महिला का घर जलाने के मामले में इरफन को कानपुर की कोर्ट ने सजा सुनाई थी।
केरल हाई कोर्ट ने फिल्ममेकर श्रीकुमार मेनन को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनके खिलाफ महिला अभिनेत्री के अपमान का केस खारिज कर दिया है।
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बेसिक शिक्षा विभाग को बड़ा झटका देते हुए प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक छात्र अनुपात बनाए रखने के लिए जून 2024 में लायी गई 'लास्ट कम फर्स्ट आउट' की नीति को निरस्त कर दिया है।
स्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस डी. रमेश की बेंच ने कहा कि पुरुषों को शादी के लिए तीन वर्ष का अतिरिक्त समय इसलिए दिया गया है क्योंकि वे पढ़ाई कर सकें और आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर पाएं। अदालत ने कहा कि महिलाओं के लिए स्थिति उलट है और उन्हें इस तरह का कोई अवसर नहीं मिलता है। यह तो गलत बात है।
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार को ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के खिलाफ एक मामले की सुनवाई की। छात्र का आरोप है कि परीक्षा में उसके द्वारा दिए गए उत्तरों को विवि ने एआई जेनरेटेड घोषित किया और फेल कर दिया।
पटना हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति इकबाल अहमद अंसारी के मोबाइल नंबर को हैक कर लोगों से पैसे की मांगने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। उनके नम्बर से मैसेज भेज किसी से 55 हजार तो किसी से 45 हजार रुपये की मांग की जा रही है।
मद्रास हाईकोर्ट की बेंच ने राज्य सरकार से एक सप्ताह में जवाब देने के लिए कहा है। साथ ही कोर्ट ने एडवोकेट जनरल पीएस रमन से यह भी साफ करने के लिए कहा है कि क्या राज्य में राजनेताओं को लेकर तय ड्रेस कोड का सरकारी आदेश है या नहीं।
जेई भर्ती के जिन 163 चयनितों की सेवा समाप्त कर दी गई थी उन्हें मेरिट के अनुसार दो माह में नियुक्ति देने का निर्देश हाईकोर्ट ने दिया है। कोर्ट ने कहा कि इन लोगों को वरिष्ठता तो दी जाएगी लेकिन जितने समय तक नियुक्ति से बाहर रहे, उसका वेतन नहीं मिलेगा।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों से टीचरों के गायब रहने को राज्य सरकार की शिक्षा व्यवस्था के लिए अभिशाप बताया है। प्रदेश के प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा से हलफनामा मांगा है कि प्राइमरी स्कूलों में टीचरों की उपस्थिति सुनिश्चित करने को लेकर सरकार ने पूर्व में क्या कदम उठाए हैं।
ट्रिपल तलाक के एक मामले में मद्रास हाई कोर्ट ने बेहद सख्त टिप्पणी की है। जज ने कहाकि शरीयत काउंसिल एक निजी संस्था है, कोई कोर्ट नहीं है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि यदि पिता पेंशनभोगी हैं, तब भी सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत मां की मौत पर बेटी अनुकंपा नियुक्ति की हकदार है।
केरल हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा है कि स्तनपान करना एक बच्चे के जीने के अधिकार का हिस्सा है। कोर्ट ने इस मामले में माना है कि स्तनपान कराने वाली महिला को उसके बच्चे से अलग नहीं किया जा सकता है।
अधिसूचना में सहकारी समितियों के अध्यक्षों और प्रतिनिधि पदों पर महिला आरक्षण घोषित किया गया था। अधिसूचना के अनुसार, सहकारी समितियों में 33 प्रतिशत पदों को महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया।
मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद में मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद के मामलों की सुनवाई एकसाथ करने के आदेश को वापस लेने की मुस्लिम पक्ष शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी की अर्जी खारिज कर दी है।
आपको बता दें कि छोटा राजन को 30 मई, 2024 को एक विशेष मकोका अदालत ने राजन को अन्य लोगों के साथ दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अंतरिम आदेश में वन विभाग में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को न्यूनतम वेतन के रूप में 18 हज़ार रुपये देने का निर्देश दिया है।