याचिका में आरोप लगाया है कि कोलकाता के पूर्व आयुक्त गोयल ने आरजी कर अस्पताल की बलात्कार पीड़िता का नाम उजागर किया था। उनके खिलाफ ऐक्शन की मांग की गई है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस याचिका से खुद को अलग कर दिया है।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा है कि नाबालिग लड़की स्नेह और गलत तरीके से छूने के बीच के अंतर को स्पष्ट तरीके से समझ सकती है। इस मामले में कोर्ट ने पूर्व लेफ्टिनेंट कर्नल को दोषी ठहराते हुए उसकी सजा बरकरार रखी है।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी के लोगों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को निर्देश दिया कि वह ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में पांच साल की छूट दे।
पति ने याचिका में पारिवारिक अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उसे अपनी पत्नी को धारा 125 सीआरपीसी के तहत 8,000 रुपये प्रति माह गुजारा भत्ता देने को कहा गया था।
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने खालिस्तानी आंदोलन को बढ़ावा देने के आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया है। इस व्यक्ति के ऊपर दीवारों पर खालिस्तानी नारे लिखने और सोशल मीडिया पर भड़काऊ वीडियो पोस्ट करने का आरोप है।
अब इस मामले में उच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए थोड़ा और वक्त दे दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी को होगी। बेंच ने कहा, ‘वक्फ अथॉरिटी मैरिज और तलाक के सर्टिफिकेट भी जारी कर रही है? हम आपको इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए और समय नहीं देंगे।’
संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के बाद भड़की हिंसा के बाद से वहां का प्रशासन एक्शन मूड में है। इस दौरान बुलडोजर एक्शन भी हो रहा है। इसी एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे एक मामले में अवमानना के आरोप पर अदालत ने सुनवाई से इनकार कर दिया है।
झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रौशन की खंडपीठ में पत्थर खनन लीज निरस्त करने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने तथ्य छिपाने पर नाराजगी जताते हुए सरकार पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है।
मोहम्मद रुसतम मीर का कहना है कि वह पाकिस्तान में अपने रिश्तेदारों से मिलने गए थे, लेकिन वहां उनका पासपोर्ट खो गया था। उनका दावा है कि वह कश्मीर के मूल निवासी हैं।
पिछले साल दिसंबर महीने में विजय माल्या ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया था कि बैंकों ने 6,203 करोड़ के कर्ज की राशि के अलावा ब्याज भी वसूल लिया है। यह राशि डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल द्वारा निर्धारित की गई थी।