बिहार में छोटे-बड़े उद्योगों के लिए बिजली कंपनियों ने नई दरें फिक्स की है। दो आगामी दो सालों तक के लिए प्रभावी रहेंगे। 3 से 150 किलोवाट तक के कनेक्शन के रेट तय कर दिए हैं। 3 किलोवाट के लिए के 2700 रूपए, तो वहीं 45 से 150 किलोवाट का कनेक्शन लेने पर 7 हजार प्रति किलोवाट भुगतान करना होगा।
ऊर्जा विभाग के सचिव सह बीएसपीएचसीएल के सीएमडी पंकज कुमार पाल ने कहा कि हम अपने उपभोक्ताओं को सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस शिविर का उद्देश्य उपभोक्ताओं की समस्याओं का त्वरित और प्रभावी समाधान करना है।
यूपीसीएल की ओर से जो एलटी और एचटी लाइनों का निर्माण किया जाता है, उसके रेट तय किए जाएंगे। ताकि आवासीय क्षेत्रों में नई बिजली लाइनों का निर्माण किया जा सके। इसके साथ ही ऊर्जा निगम अपने ठेकेदारों के साथ किस रेट पर काम कराएगा।
प्राइवेट ट्यूबवेल को आठ पैसे, कृषि के लिए 11 पैसे, एलटी और एचटी इंडस्ट्री को 25 पैसे, मिक्सड लोड 23 पैसे, रेलवे 23 पैसे और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन को भी बिजली बिलों में 22 पैसे प्रति यूनिट की छूट मिलेगी।
आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष एमएल प्रसाद ने बताया कि शुक्रवार को यूपीसीएल की बिजली दरें बढ़ाने की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। उपभोक्ताओं के सुझावों, आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया।
अमेरिकन इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल कंपनी जीरो मोटरसाइकिल भारत में अपनी इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च करने की योजना बना रही है।
यूपीसीएल मुख्यालय में हुई बोर्ड बैठक में एमडी यूपीसीएल अनिल कुमार की ओर से आयोग में पुनर्विचार याचिका दायर करने की मंजूरी देने का प्रस्ताव रखा। बिजली बढ़ोतरी को लेकर ऊर्जा निगम नें प्रस्ताव बनाया है।
यूपी विद्युत नियामक आयोग 8 से 20 जुलाई के बीच सभी बिजली कंपनियों में बिजली दरों पर सुनवाई करेगा। हालांकि बिजली कंपनियों ने बिजली दरें बढ़ाने का कोई प्रस्ताव आयोग में नहीं दायर किया है।
जबकि पंजाब में 6.44 रुपए, गुजरात में 3.85 रुपये, राजस्थान में 5.96 रुपये, यूपी में 6.85 रुपये, महाराष्ट्र 4.99 रुपये, बिहार 7.57 रुपये प्रति यूनिट पर बिजली किसानों को दी जा रही है।
उत्तराखंड में बिजली दरों में इजााफा हुआ है। इस तरह आयोग ने ऊर्जा निगम के 1872.24 करोड़ के खर्चों को खारिज कर आम उपभोक्ताओं को राहत दी। इसी कारण बढ़ोत्तरी सिर्फ 6.92 प्रतिशत पर सीमित रही।
एक अप्रैल यानी कल से प्रदेश में बिजली की दरों में कटौती होने वाली है। बिजली उपभोक्ताओं को 15 पैसे प्रति यूनिट सस्सी बिजली मिलेगी। राज्य सरकार ने सब्सिडी को बरकरार रखा है।
यदि दरों को चुनाव के बाद जारी किया जाएगा, तो उपभोक्ताओं को बाद में बिजली बिलों में बढ़ी हुई दरों का भुगतान मई के बिल में एरियर के रूप में करना पड़ेगा।विद्युत नियामक आयोग पर निर्भर है।
बिहार सरकार ने यूपी के नौरंगा की बिजली रोक दी। 24.92 करोड़ के बकाया पर बिजली की आपूर्ति ठप की। बिजली कटने से बलिया में पंचायत के तीन गांवों में पसरा अंधेरा। ग्रामीणों के सामने संकट खड़ा हो गया है।
इस ऐलान के बाद फरवरी महीने की बिजली दरों में 15 पैसे से लेकर 58 पैसे प्रति यूनिट तक का इजाफा होगा। इस बार बीपीएल, घरेलू, कॉमर्शियल से लेकर औद्योगिक हर श्रेणी पर महंगी बिजली की मार पड़ेगी।
बिहार में नई बिजली दरों की घोषणा इसी महीने होगी, जिसे 1 अप्रैल 2024 से लागू किया जाएगा। बिजली कंपनियों ने बिजली बिल में 4.39 फीसदी की बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है।
बिहार में जल्द बिजली महंगी होने वाली है। आज विद्युत विनियामक आयोग में आपूर्ति कंपनियों की टैरिफ याचिका पर जनसुनवाई होगी। कंपनियों ने 40 पैसे प्रति यूनिट तक खुदरा बिजली दर बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है
यूपी में अब घर-घर बिजली विभाग की टीम आने वाली है। यह टीम लोगों के घरों में इस्तेमाल होने वाले बिजली उपकरण खासकर एसी की जांच करेंगी। विभाग का मकसद लोगों का लोड बढ़ाना और विभाग की आय बढ़ाना है।
प्रयागराज में बिजली विभाग में गड़बड़ी सामने आई है। बिजली विभाग ने यमुनापार के रामपुर उपकेंद्र से जुड़े एक अस्थायी कनेक्शनधारी को पांच महीने में एक करोड़ 20 लाख का बिजली बिल भेज दिया।
नए साल 2024 में संभावना है कि बिजली सुधार की 24 हजार करोड़ की योजनाएं धरातल पर नजर आएगी। इन पर इस साल काम शुरू किया जाना है। लखनऊ में भी 34 नए बिजली उपकेंद्र 15 लाख आबादी को राहत देंगे।
बिजली बिल के बकायेदार उपभोक्ताओं की सुविधा के लिये शुरू की गई एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) 31 दिसंबर रविवार को समाप्त हो जाएगी। इस योजना से अब तक 42 लाभ उपभोक्ता लाभान्वित हो चुके हैं।
बिजली कंपनियों की बात मानी गयी तो राज्यभर में एक अप्रैल 2024 से सूबे की बिजली दर 33 से 40 पैसे प्रति यूनिट तक महंगी हो सकती है। बिजली कंपनियों ने 2024-25 की नयी बिजली दर का प्रस्ताव दे दिया है।
उत्तराखंड में बिजली उपभोक्ताओं को महंगी बिजली मिल सकती है। बिजली दरों में इजाफा हो सकता है। ऊर्जा निगम के 4042 करोड़ के यूपी के समय से चले आ रहे बकाया को एडजस्ट किए जाने के प्रस्ताव पर सवाल उठाए।
झारखंड में बिजली दर बढ़ोतरी के प्रस्ताव का जमकर विरोध किया जा रहा है। व्यापारियों और उपभोक्ताओं ने JBVNL लाइन लॉस में सुधार करे। इस नुकसान की भरपाई उपभोक्ताओं से नहीं की जानी चाहिए।
कड़ाके की ठंड के साथ ही बिजली का उपयोग भी घरों में बढ़ गया है। जिले के अधिकांश स्थानों में रात के समय न्यूनतम तापमान 17 डिग्री से भी कम पहुंच रहा है। ऐसे में लोग हिटर, ब्लोवर चलाकर ठंड से बच रहे।
यूपी के स्कूल-कालेजों व खेती की बिजली में 30 फीसदी बचत हुई है। यूपी की पहली ऊर्जा संरक्षित बिल्डिंग लखनऊ का सूचना निदेशालय है। साथ ही 250 वाणिज्यिक भवनों का निर्माण ऊर्जा संरक्षण मानकों पर हो रहा है।
विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने बिजली कंपनियों की तरफ से नियामक आयोग में प्रस्ताव दाखिल किया है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर का खर्च उपभोक्ताओं पर डालने की संभावना है।
विद्युत नियामक आयोग नए टैरिफ पर अंतिम निर्णय जनसुनवाई के बाद लेगा। नए टैरिफ को स्वीकारने के बाद आगे की प्रक्रिया पूरी होगी। बताया जा रहा है कि 2024-25 के प्रस्ताव पर मार्च के बाद प्रक्रिया की जाएगी।
यूपी में बिजली की दरों में भारी बढ़ोतरी की तैयारी है। बिजली कंपनियों ने एआरआर दाखिल कर दिया है। अंतिम दिन 1 लाख 1 हजार करोड़ का एआरआर दाखिल किया गया है। 11 हजार करोड़ से अधिक का घाटा दिखाया गया है।
नए वित्तीय वर्ष यानी एक अप्रैल 2024 से बिहार में 4.38 फीसदी बिजली महंगी हो सकती है। बिजली कंपनियों की ओर से बिहार विद्युत विनियामक आयोग के समक्ष इससे संबंधित याचिका सौंपी गई।
कुमारस्वामी ने इसे लेकर कांग्रेस सरकार की 'गृह ज्योति' योजना की याद दिलाई और कहा कि इसके तहत हर महीने रेजिडेंशियल कनेक्शन के लिए 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाती है, 2,000 यूनिट नहीं।