यूपी के बिजली विभाग से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बिजली विभाग की बैठक में सहारनपुर के विद्युत वितरण मंडल द्वितीय के अधीक्षण अभियंता धीरज कुमार जायसवाल ने बिजली का बकाया नहीं देने वालों के घर आग लगाने का खुला निर्देश अफसरों और कर्मचारियों को दे दिया।
मुरादाबाद जिले के सरकारी दफ्तरों में सोलर रूफ टॉप स्थापित करने की कवायद शुरू हो गई है। सोलर रूफ टॉप से बिजली 4.90 रुपये प्रति यूनिट मिलेगी जबकि पावर कॉर्पोरेशन के माध्यम से विभागों को 8.50 रुपये प्रति यूनिट बिजली मिल रही है।
अधिकारियों के अनुसार, बिजली कंपनी हर साल 15 नवम्बर तक बिजली दर से संबंधित याचिका दायर करती है। इस बार भी कंपनी ने 15 नवम्बर तक याचिका दायर करने की तैयारी है। इस पर जनसुनवाई के बाद आयोग नई बिजली दर तय करता है और यह एक अप्रैल से लागू होती है।
अधीक्षण अभियंता की जांच में कार्यकारी अधिकारी राहुल कुमार के केबिन में लगे कैमरे और हार्ड डिस्क भी गायब मिलने की बात सामने आई है। सूत्रों ने बताया कि कार्यकारी अधिकारी जाते समय CCTV कैमरा और हार्ड डिस्क साथ ले गए।
विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि उपभोक्ता परिषद लंबे समय से इसकी लडाई लड़ रहा था। एक प्रस्ताव तत्कालीन ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के माध्यम से भारत सरकार को इन सेवाओं में लागू जीएसटी को खत्म करने के लिए भेजा गया था। अब जीएसटी की समाप्त कर दिया गया है।
राज्य में हर घर बिजली पहुंच गई। शहरी इलाके में 23-24 घंटे तो ग्रामीण इलाकों में 20-22 घंटे बिजली रह रही है। मगर अधिक दूरी पर पावर सब-स्टेशन होने से बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। इस कारण ही कंपनी ने निर्णय लिया है कि बिहार में औसतन 30-35 किलोमीटर की दूरी पर एक सब-स्टेशन हो।
बिहार में स्मार्ट मीटर के खिलाफ विपक्षी दलों के लगातार आंदोलन के बीच उत्तर बिहार बिजली वितरण कंपनी लिमिटेड (NBPDCL) ने स्मार्ट मीटर से कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़कर एक दिन में रिचार्ज से 11 करोड़ की आय का कीर्तिमान रच दिया है। एक दिन में लगभग 4 लाख लोगों ने पेमेंट किया।
बिहार में एक तरफ बिजली के प्रीपेड स्मार्ट मीटर के खिलाफ राजनीतिक दल आंदोलन कर रहे हैं तो दूसरी तरफ सरकार इसे बचे हुए घरों में लगाने के अभियान में तेजी से जुटी है। सरकार ने अब बिजली कंपनियों को ग्राहकों से ऐप डाउनलोड कराने कहा है जिससे कम बैलेंस का नोटिफिकेशन सात दिन पहले भेजा सके।
बिहार के लोगों के लिए राहत की खबर है। राज्य में बिजली दरों में कोई वृद्धि नहीं होगी। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली कंपनी की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के बाद बिजली दर में वृद्धि के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है।
यूपी के करोड़ों बिजली ग्राहकों के लिए त्योहारों के मौके पर योगी सरकार ने बड़ी राहत दे दी है। इस साल बिजली की दरें नहीं बढ़ाई जाएंगी। योगी सरकार के फैसले के बाद नियामक आयोग ने आदेश जारी कर दिया है।
यूपी सरकार बिजली उपभोक्ताओं को राहत दे सकती है। उपभोक्ता परिषद ने एक बार फिर से बिजली कंपनियों पर उपभोक्ताओं के निकल रहे 33,122 करोड़ रुपये के एवज में बिजली दरें कम करने की मांग की है।
केंद्र और राज्य सरकार की 1 किलोवाट लोड पर सोलर सब्सिडी 45 हजार और दो किलोवाट पर 90 हजार रुपये सब्सिडी आती है। वहीं 3 किलोवाट लोड पर सोलर सब्सिडी सर्वाधिक 1.08 लाख रुपये आती है। लखनऊ में 80 प्रतिशत सोलर उपभोक्ताओं ने तीन किलोवाट का सोलर पैनल लगवाया है।
झारखंड में बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। राज्य में फिलहाल बिजली की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। मतलब घरेलू, व्यावसायिक, औद्योगिक संस्थाओं को वही बिजली बिल का भुगतान करना पड़ेगा जो वे अभी दे रहे हैं।
विद्युत वितरण तंत्र को मजबूत करके बिजली सप्लाई सिस्टम को बेहतर रखने के लिए अगले 14 अक्तूबर से 15 नवम्बर तक 1 महीने को अनुरक्षण माह के रूप में मनाया जाएगा। यह जानकारी उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन अध्यक्ष डॉ आशीष कुमार गोयल ने दी।
उत्तराखंड में बिजली उपभोक्ताओं पर एक बार फिर महंगाई की मार पड़ने वाली है। बिजली के दामों में इजाफा होने जा रहा है। कार्यवाहक अध्यक्ष एमएल प्रसाद ने बताया कि यूजेवीएनएल की ओर से सुनवाई को लेकर सवाल उठाए गए हैं।
बिहार में छोटे-बड़े उद्योगों के लिए बिजली कंपनियों ने नई दरें फिक्स की है। दो आगामी दो सालों तक के लिए प्रभावी रहेंगे। 3 से 150 किलोवाट तक के कनेक्शन के रेट तय कर दिए हैं। 3 किलोवाट के लिए के 2700 रूपए, तो वहीं 45 से 150 किलोवाट का कनेक्शन लेने पर 7 हजार प्रति किलोवाट भुगतान करना होगा।
ऊर्जा विभाग के सचिव सह बीएसपीएचसीएल के सीएमडी पंकज कुमार पाल ने कहा कि हम अपने उपभोक्ताओं को सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस शिविर का उद्देश्य उपभोक्ताओं की समस्याओं का त्वरित और प्रभावी समाधान करना है।
यूपीसीएल की ओर से जो एलटी और एचटी लाइनों का निर्माण किया जाता है, उसके रेट तय किए जाएंगे। ताकि आवासीय क्षेत्रों में नई बिजली लाइनों का निर्माण किया जा सके। इसके साथ ही ऊर्जा निगम अपने ठेकेदारों के साथ किस रेट पर काम कराएगा।
प्राइवेट ट्यूबवेल को आठ पैसे, कृषि के लिए 11 पैसे, एलटी और एचटी इंडस्ट्री को 25 पैसे, मिक्सड लोड 23 पैसे, रेलवे 23 पैसे और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन को भी बिजली बिलों में 22 पैसे प्रति यूनिट की छूट मिलेगी।
आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष एमएल प्रसाद ने बताया कि शुक्रवार को यूपीसीएल की बिजली दरें बढ़ाने की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। उपभोक्ताओं के सुझावों, आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया।
अमेरिकन इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल कंपनी जीरो मोटरसाइकिल भारत में अपनी इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च करने की योजना बना रही है।
यूपीसीएल मुख्यालय में हुई बोर्ड बैठक में एमडी यूपीसीएल अनिल कुमार की ओर से आयोग में पुनर्विचार याचिका दायर करने की मंजूरी देने का प्रस्ताव रखा। बिजली बढ़ोतरी को लेकर ऊर्जा निगम नें प्रस्ताव बनाया है।
यूपी विद्युत नियामक आयोग 8 से 20 जुलाई के बीच सभी बिजली कंपनियों में बिजली दरों पर सुनवाई करेगा। हालांकि बिजली कंपनियों ने बिजली दरें बढ़ाने का कोई प्रस्ताव आयोग में नहीं दायर किया है।
जबकि पंजाब में 6.44 रुपए, गुजरात में 3.85 रुपये, राजस्थान में 5.96 रुपये, यूपी में 6.85 रुपये, महाराष्ट्र 4.99 रुपये, बिहार 7.57 रुपये प्रति यूनिट पर बिजली किसानों को दी जा रही है।
उत्तराखंड में बिजली दरों में इजााफा हुआ है। इस तरह आयोग ने ऊर्जा निगम के 1872.24 करोड़ के खर्चों को खारिज कर आम उपभोक्ताओं को राहत दी। इसी कारण बढ़ोत्तरी सिर्फ 6.92 प्रतिशत पर सीमित रही।
एक अप्रैल यानी कल से प्रदेश में बिजली की दरों में कटौती होने वाली है। बिजली उपभोक्ताओं को 15 पैसे प्रति यूनिट सस्सी बिजली मिलेगी। राज्य सरकार ने सब्सिडी को बरकरार रखा है।
यदि दरों को चुनाव के बाद जारी किया जाएगा, तो उपभोक्ताओं को बाद में बिजली बिलों में बढ़ी हुई दरों का भुगतान मई के बिल में एरियर के रूप में करना पड़ेगा।विद्युत नियामक आयोग पर निर्भर है।
बिहार सरकार ने यूपी के नौरंगा की बिजली रोक दी। 24.92 करोड़ के बकाया पर बिजली की आपूर्ति ठप की। बिजली कटने से बलिया में पंचायत के तीन गांवों में पसरा अंधेरा। ग्रामीणों के सामने संकट खड़ा हो गया है।
इस ऐलान के बाद फरवरी महीने की बिजली दरों में 15 पैसे से लेकर 58 पैसे प्रति यूनिट तक का इजाफा होगा। इस बार बीपीएल, घरेलू, कॉमर्शियल से लेकर औद्योगिक हर श्रेणी पर महंगी बिजली की मार पड़ेगी।
बिहार में नई बिजली दरों की घोषणा इसी महीने होगी, जिसे 1 अप्रैल 2024 से लागू किया जाएगा। बिजली कंपनियों ने बिजली बिल में 4.39 फीसदी की बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है।