पिछले दिनों में डेढ़ हजार से अधिक बिजली मीटर बार-बार खराब हुए। एक हफ्ते की जांच में 29 मीटर जलने से खराब मिले। जले हुए मीटरों की मेमोरी निकालकर जांच की गई तो रीडिंग स्टोर मिली है। एमडी ने इन उपभोक्ताओं के यहां रीडिंग लेने वाले रीडरों पर नामजद रिपोर्ट कराने के निर्देश दिए हैं।
उत्तर प्रदेश में बिजली दर तय करने की नई नियामवली का मसौदा उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने तैयार किया है, जिसे जल्द जारी कर दिए जाने की सूचना है। मल्टी ईयर टैरिफ रेगुलेशन-2025 के इस मसौदे में तय मानक के आधार पर ही सभी बिजली कंपनियों की बिजली दरें तय की जाएंगी।
जानकारी के अनुसार 660 मेगावाट में से बिहार को 561 मेगावाट बिजली मिलने लगेगी। वहीं बाढ़ स्टेज वन की तीसरी इकाई का निर्माण भी अंतिम चरण में है। 660 मेगावाट की इस इकाई से बिहार को 397 मेगावाट बिजली मिलेगी।
यूपी में बिजली महकमा बिल वसूली में फेल रहा लेकिर विद्युत सखियां वसूली कर रही हैं। 26 दिसंबर को एक दिन में 13 करोड़ रुपये और दस दिन में बकाये 102 करोड़ वसूली करके 118 लाख कमाए हैं। 2000 तक के बिल पर 20 रुपये और इससे अधिक पर बिल राशि का एक फीसदी कमाती हैं।
बिजली बिल के बकायेदार उपभोक्ताओं के लिए 15 दिसंबर से 31 जनवरी तक के लिए एकमुश्त समाधान योजना शुरू हो रही है। यह योजना तीन चरणों में चलेगी। योजना के तहत बिजली बिल पर लगे सरचार्ज की छूट मिलेगी।,
उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मचारियों ने निजीकरण के खिलाफ प्रबंधन से दो-दो हाथ करने का मूड बना लिया है। ऐलान किया है कि निजीकरण की किसी भी एकतरफा कार्यवाही के विरोध में बगैर नोटिस दिए राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश में बिजली के निजीकरण के विरोध में लखनऊ समेत सभी जिला एवं परियोजनाओं में बिजली कर्मचारियों एवं अभियंताओं ने काली पट्टी बांधकर अपना विरोध दर्ज कराया।
यूपी में बिजली कंपनियों को पीपीपी माडल पर निजी घरानों को देने यानी निजीकरण की प्रक्रिया गुरुवार को और एक कदम आगे बढ़ गई। शासन में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में एनर्जी टास्क फोर्स की बैठक हुई।
पश्चिमांचल के 14 जिलों में घरेलू, वाणिज्यिक, निजी सस्थान, औद्योगिक श्रेणी के 33,37,838 उपभोक्ता 30 सितंबर 2024 तक के बकाया अदा करने पर सरचार्ज छूट हासिल करने से लाभान्वित होंगे। UPPCL OTS Scheme 15 दिसम्बर से लागू होने जा रही है।
यूपी बिजली कंपनियों के निजीकरण से हजारों कर्मचारियों की नौकरी चली जाएगी। यहा दावा विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने पॉवर कारपोरेशन द्वारा जारी किए गए प्रश्नोत्तरी के बाद किया है।
उप्र इंजीनियर्स एसोसिएशन ने मंगलवार को पॉवर कारपोरेशन प्रबंधन को पत्र लिखकर अवगत करा दिया कि बिजली कर्मियों के हड़ताल पर जाने पर सिंचाई विभाग के इंजीनियर बिजली व्यवस्था संभालने का काम नहीं करेंगे।
यूपी में बिजली वितरण समेत अन्य सेक्टरों को निजी कंपनियों के हवाले करने की तैयारी का विरोध शुरू हो चुका है। यूपी के बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों को दूसरे राज्यों के बिजली इंजीनियरों का भी समर्थन मिलने लगा है।
यूपी में बिजली कंपनियों के निजीकरण की तैयारी को लेकर रार मची हुई है। यूपी पावर कारपोरेशन लिमिटेड से संघर्ष समिति आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर चुकी है। इस बीच राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद भी यूपीपीसीएल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
यूपी की योगी सरकार ने बिजली बकाएदारों को शनिवार को बड़ी राहत दी है। एक बार फिर यूपी में ओटीएस यानी एक मुश्त समाधान योजना लागू होने जा रही है। उर्जा मंत्री एके शर्मा ने इसका ऐलान कर दिया है।
यूपी में बिजली कर्मचारियों में निजीकरण को लेकर भारी गुस्सा पनप रहा है। इसे लेकर आंदोलन और हड़ताल की तैयारी है तो दूसरी तरफ हड़ताल से निबटने के लिए यूपी पावर कारपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने भी तैयारी तेज कर दी है।
जौनपुर के मल्हनी बाजार में बिजली बिल जमा न करने पर कनेक्शन काटने की धमकी देने पर ऐसा विवाद हुआ कि बिजली कर्मचारियों और ग्रामीणों के बीच गुरिल्ला युद्ध हो गया। ग्रामीणों ने बिजलीकर्मियों को पीटना शुरू किया तो बिजलीकर्मियों ने भी डंडा छीन लिया और ग्रामीणों पर टूट पड़े।
राजधानी पटना के आशियाना नगर में स्मार्ट मीटर की गड़बड़ी का मामला सामने आया है। जब तीन कमरों वाले फ्लैट का एक महीने का बिजली बिल 6 करोड़ रुपए आ गया। वहीं इस मामले पर पेसू ने कहा कि गलत बिल बना है। जल्द सुधार किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन प्रबंधन द्वारा घाटा दिखाते हुए प्रदेश की बिजली कंपनियों को चलाने के लिए पीपीपी माडल पर निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी के फैसले का चौतरफा विरोध कार्मिकों ने शुरू कर दिया है।
यूपी में एक बार फिर भीषण बिजली संकट गहराने की आशंका नजर आने लगी है। एक तरफ विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने निजीकरण के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है तो दूसरी तरफ शासन ने सभी डीएम कमिश्नर और पुलिस कप्तानों को अलर्ट किया है। एहतियाती कदम अभी से उठाने का निर्देश दिया गया है।
बिजली कंपनियों को सहभागिता के आधार पर निजी क्षेत्र को दिए जाने के लिए बुने जा रहे ताने-बाने के कुछ संकेत बाहर आए हैं। सूत्रों का कहना है कि सबसे पहले पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम वाराणसी और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम आगरा को निजी क्षेत्र में दिया जाना है।
यूपी में लगातार घाटे में चल रहीं बिजली वितरण कंपनियों को एक बार फिर से निजी हाथों में दिए जाने की तैयारी उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन प्रबंधन कर रहा है।
यूपी के बिजली विभाग से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बिजली विभाग की बैठक में सहारनपुर के विद्युत वितरण मंडल द्वितीय के अधीक्षण अभियंता धीरज कुमार जायसवाल ने बिजली का बकाया नहीं देने वालों के घर आग लगाने का खुला निर्देश अफसरों और कर्मचारियों को दे दिया।
मुरादाबाद जिले के सरकारी दफ्तरों में सोलर रूफ टॉप स्थापित करने की कवायद शुरू हो गई है। सोलर रूफ टॉप से बिजली 4.90 रुपये प्रति यूनिट मिलेगी जबकि पावर कॉर्पोरेशन के माध्यम से विभागों को 8.50 रुपये प्रति यूनिट बिजली मिल रही है।
अधिकारियों के अनुसार, बिजली कंपनी हर साल 15 नवम्बर तक बिजली दर से संबंधित याचिका दायर करती है। इस बार भी कंपनी ने 15 नवम्बर तक याचिका दायर करने की तैयारी है। इस पर जनसुनवाई के बाद आयोग नई बिजली दर तय करता है और यह एक अप्रैल से लागू होती है।
अधीक्षण अभियंता की जांच में कार्यकारी अधिकारी राहुल कुमार के केबिन में लगे कैमरे और हार्ड डिस्क भी गायब मिलने की बात सामने आई है। सूत्रों ने बताया कि कार्यकारी अधिकारी जाते समय CCTV कैमरा और हार्ड डिस्क साथ ले गए।
विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि उपभोक्ता परिषद लंबे समय से इसकी लडाई लड़ रहा था। एक प्रस्ताव तत्कालीन ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के माध्यम से भारत सरकार को इन सेवाओं में लागू जीएसटी को खत्म करने के लिए भेजा गया था। अब जीएसटी की समाप्त कर दिया गया है।
राज्य में हर घर बिजली पहुंच गई। शहरी इलाके में 23-24 घंटे तो ग्रामीण इलाकों में 20-22 घंटे बिजली रह रही है। मगर अधिक दूरी पर पावर सब-स्टेशन होने से बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। इस कारण ही कंपनी ने निर्णय लिया है कि बिहार में औसतन 30-35 किलोमीटर की दूरी पर एक सब-स्टेशन हो।
बिहार में स्मार्ट मीटर के खिलाफ विपक्षी दलों के लगातार आंदोलन के बीच उत्तर बिहार बिजली वितरण कंपनी लिमिटेड (NBPDCL) ने स्मार्ट मीटर से कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़कर एक दिन में रिचार्ज से 11 करोड़ की आय का कीर्तिमान रच दिया है। एक दिन में लगभग 4 लाख लोगों ने पेमेंट किया।
बिहार में एक तरफ बिजली के प्रीपेड स्मार्ट मीटर के खिलाफ राजनीतिक दल आंदोलन कर रहे हैं तो दूसरी तरफ सरकार इसे बचे हुए घरों में लगाने के अभियान में तेजी से जुटी है। सरकार ने अब बिजली कंपनियों को ग्राहकों से ऐप डाउनलोड कराने कहा है जिससे कम बैलेंस का नोटिफिकेशन सात दिन पहले भेजा सके।
बिहार के लोगों के लिए राहत की खबर है। राज्य में बिजली दरों में कोई वृद्धि नहीं होगी। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली कंपनी की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के बाद बिजली दर में वृद्धि के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है।