Noida Authority CEO Orders Aerial Survey of Flood-Prone Areas to Identify Illegal Constructions डूब क्षेत्र का ड्रोन से सर्वेक्षण होगा, Noida Hindi News - Hindustan
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डूब क्षेत्र का ड्रोन से सर्वेक्षण होगा

नोएडा प्राधिकरण के सीईओ ने डूब क्षेत्र का ड्रोन से एरियल सर्वेक्षण कराने का निर्देश दिया। बैठक में अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की योजना बनाई गई। फार्म हाउस बेचने वालों को भूमाफिया घोषित किया जाएगा।...

Newswrap हिन्दुस्तान, नोएडाWed, 7 May 2025 10:10 PM
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डूब क्षेत्र का ड्रोन से सर्वेक्षण होगा

नोएडा, वरिष्ठ संवाददाता। नोएडा प्राधिकरण के सीईओ ने बुधवार को हिंडन और यमुना के डूब क्षेत्र का ड्रोन कैमरा से एरियल सर्वेक्षण कराने का निर्देश दिया। वह संबंधित विभाग के अधिकारियों की बैठक ले रहे थे। सीईओ डॉ. लोकेश एम ने कहा कि डूब क्षेत्र का ड्रोन से सर्वेक्षण कराकर वर्तमान समय के निर्माणों की स्थिति को सुरक्षित रखा जाए। इसके बाद नया निर्माण होने पर प्राधिकरण के वरिष्ठ प्रबंधक एवं लेखपाल और सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सीईओ ने सेक्टर-6 स्थित नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर में डूब क्षेत्र में फार्म हाउस एवं अन्य तरह के अवैध निर्माण को लेकर बैठक की।

इस बैठक में डीएम मनीष वर्मा के अलावा पुलिस, आबकारी और सिंचाई विभाग के अधिकारी मौजूद थे। बैठक में सीईओ ने कहा कि डूब क्षेत्र में कॉलोनी विकसित करने वाले और फार्म हाउस बेचने वाल प्रमुख लोगों को चिह्नित कर उन्हें भूमाफिया घोषित कर कठोर कार्रवाई करें। बैठक में निर्णय लिया गया कि डूब क्षेत्र में निर्माण करना अवैध है, लोगों को इससे संबंधित जानकारी दी जाए। नदी किनारे बंधे से अवैध रूप से फार्म हाउसों के लिए बने रास्तों को तोड़ा जाए। तोड़ने की कार्रवाई सिंचाई विभाग द्वारा की जाएगी। प्रभावी कार्रवाई के लिए टीम गठित की जाएगी सीईओ ने निर्देश दिया कि एसडीएम दादरी और सदर की अध्यक्षता में डूब क्षेत्र में कार्रवाई के लिए टीम गठित की जाए। टीम में सिंचाई विभाग, राजस्व विभाग, प्राधिकरण के सिविल एवं भूलेख विभाग की कर्मचारियों को सदस्य बनाया जाए। यह टीम अवैध निर्माण चिह्नित कर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करे। ----------- निबंधन विभाग से रजिस्ट्री का रिकॉर्ड मांगा बैठक में निबंधन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि डूब क्षेत्र में पंजीकृत किए जाने वाले बैनामों का विवरण प्राधिकरण और जिलाधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराएं ताकि इन पर रोक लगाई जा सके। इसके अलावा नए बैनामों में यह भी उल्लेख करवाना सुनिश्चित करें कि डूब क्षेत्र में किसी प्रकार का निर्माण मान्य नहीं है।

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