आबकारी नीति: मुख्यमंत्री केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसला आज

नई दिल्ली। विशेष संवाददाता आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलेगी या नहीं, इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को अपना फैसला सुनाएगा। इसके साथ ही, सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल की उस याचिका पर भी फैसला सुनाएगा, जिसमें उन्होंने भ्रष्टाचार के मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए अवैध बताया है।

जस्टिस सूर्यकांत और उज्जल भुइयां की पीठ ने सभी पक्षों को सुनने के बाद 5 सितंबर को आप प्रमुख केजरीवाल की दोनों याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर 13 सितंबर के लिए अपलोड की गई वाद सूची के मुताबिक आप प्रमुख की जमानत याचिका और गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार को सुबह साढ़े 10 बजे फैसला सुनाया जाएगा। इससे पहले, केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध करते हुए सीबीआई ने शीर्ष अदालत में कहा था कि ‘यदि केजरीवाल को जमानत पर रिहा किया जाता है तो इससे उच्च न्यायालय का मनोबल गिरेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के इस दलील पर आपत्ति जताते हुए, इस तरह की दलीलें पेश नहीं करने को कहा था।

दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि उनके मुवक्किल के खिलाफ सीबीआई के पास कोई ठोस साक्ष्य नहीं है। उन्होंने पीठ को बताया था कि धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 45 के कठोर प्रावधानों के बावजूद उनके मुवक्किल केजरीवाल को धन शोधन के मामले में तीन मौकों पर अंतरिम जमानत मिली। उन्होंने कहा था कि जब केजरीवाल को को पीएमएलए के तहत जमानत मिल गई थी, तो सीबीआई मामले में उन्हें नियमित ज़मानत से कैसे वंचित किया जा सकता है। सिंघवी ने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में धन शोधन कानून जैसी सख्त शर्तें नहीं हैं। इसके साथ ही, उन्होंने केजरीवाल को जमानत देने की मांग की थी।

मुख्यमंत्री केजरीवाल ने उच्च न्यायालय के पांच अगस्त के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उनकी गिरफ्तारी को सही ठहराते हुए उन्हें जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने को कहा था। आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने केजरीवाल को इसी 26 जून को गिरफ्तार किया था।‌ इस नीति से जुड़े धन शोधन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी।