वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दो और याचिकाएं दाखिल

नई दिल्ली। विशेष संवाददाता आप विधायक अमानतुल्लाह खान और गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स (एपीसीआर) ने भी शनिवार को वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। इन याचिकाओं में कहा गया है कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 न सिर्फ संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21, 25, 26, 29, 30 और 300-ए के तहत मिले मौलिक अधिकारों का ‌सीधे तौर पर उल्लंघन करता है बल्कि देश के लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष ढांचे की आधारशिला रखने वाले प्रस्तावना मूल्यों का भी उल्लंघन करता है।

याचिकाओं में कहा गयरा है कि वक्फ कानून में संशोधन द्वारा किए गए बदलाव न केवल गैर जरूरी है बल्कि मुस्लिम समुदाय के धार्मिक मामलों में एक खतरनाक हस्तक्षेप होने के साथ ही वक्फ के मूल उद्देश्य को कमजोर करता है, जो पैगंबर मोहम्मद के समय से कुरान के संदर्भों और हदीस में गहराई से निहित एक प्रथा है। लोकसभा ने 2 अप्रैल को विधेयक को मंजूरी दे दी गई। लोकसभा में 288 सदस्यों ने विधेयक का समर्थन और 232 ने विरोध में मतदान किया था। इसी तरह राज्यसभा ने 3 अप्रैल को 128 सदस्यों ने विधेयक के पक्ष में जबकि 95 ने विरोध में मतदान किया, जिसके बाद इसे पारित कर दिया गया। आप विधायक खान और एपीसीआर की ओर से दाखिल याचिकाओं में वक्फ संशोधन को असंवैधानिक घोषित करने और इसे रद्द करने की मांग की है। याचिकाओं में गया है कि संसद ने इसे जल्दबाजी में पारित किया है। इसमें कहा गया है कि कानून में संशोधन के बाद किए गए प्रावधान वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता और प्रभावशीलता के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं, खासकर धारा 40 के प्रावधान जो मूल अधिनियम में निहित प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को गंभीर रूप से कमजोर करता है। इस विधेयक के खिलाफ शुक्रवार को कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद और एआईएमआईएम के अध्यक्ष व सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। उनकी याचिकाओं में भी कहा गया है कि यह विधेयक न सिर्फ संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है बल्कि मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव करता है। अब तक सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ 4 याचिकाएं दाखिल की जा चुकी है।