दिल्ली में बसों की कमी होगी दूर, इस हफ्ते सड़क पर दौड़ेंगी 670 मोहल्ला बस; सरकार ने दी मंजूरी
राजधानी की सड़कों पर इस सप्ताह 670 नई बसें उतारने की तैयारी शुरू हो गई है। स्वदेशी अनुपालन प्रमाण पत्र पेश करने की शर्त से फौरी राहत देते हुए सरकार ने डिपो में खड़ी इन बसों को सड़कों पर उतारने की मंजूरी दे दी है।
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राजधानी की सड़कों पर इस सप्ताह 670 नई बसें उतारने की तैयारी शुरू हो गई है। स्वदेशी अनुपालन प्रमाण पत्र पेश करने की शर्त से फौरी राहत देते हुए सरकार ने डिपो में खड़ी इन बसों को सड़कों पर उतारने की मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले के बाद दिल्ली में पहली बार नौ मीटर वाली मिनी बसें (मोहल्ला बस) सड़क पर उतरेगी। यह बसें बीते आठ महीने से भी अधिक समय से डिपो में खड़ी है। सरकार के इस फैसले से मार्च तक सड़कों से हटी 790 डीटीसी बसों की कमी भी पूरी होगी।
दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज सिंह ने मिनी बसों को सड़कों पर उतारने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि 390 इलेक्ट्रिक बस सामान्य बस होगी। जबकि 280 मिनी बसें होगी। उन्होंने कहा कि कंपनियों के शर्त के अनुसार स्वदेशी अनुपालन प्रमाण पत्र लाना था। मगर उसे नहीं दे पाने के कारण इनका परिचालन रूका हुआ था। अब कुछ बसों का प्रमाण पत्र आ गया है बाकी के लिए कंपनियों ने शपथ पत्र देकर एक निश्चित समय में लाने का वादा किया है। उन्हें छह महीने का समय दिया गया है।
बड़ी बसों का अधिकांश बेड़ा सड़कों पर आ चुका
बताते चलें कि परिवहन विभाग ने दिल्ली में बसों की संख्या बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय ई-बस योजना के तहत 12 मीटर वाली 1900 बसों का निविदा जारी की थी। उसके अलावा लास्ट माइल कनेक्टविटी के लिए नौ मीटर वाली 1040 बसों की निविदा जारी की थी। बड़ी बसों का अधिकांश बेड़ा सड़कों पर आ चुका है। उसकी करीब चार सौ बसें बची हुई थी, जिसमें 390 अब सड़कों पर उतारी जाएगी, जबकि नौ मीटर वाली 1040 बसों में से महज 280 बसें पिछले साल से आई है लेकिन स्वदेशी अनुपालन प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण सड़कों पर नहीं उतरी है।
790 बसें सड़कों से उम्र पूरी होने के कारण हटाई गई
बीते जनवरी से मार्च के बीच ही 790 बसें सड़कों से उम्र पूरी होने के कारण हटाई जा चुकी है। अप्रैल मई में भी 476 बसें सड़कों से हट जाएगी। डीटीसी में बसों की संख्या घटकर 3200 के करीब तक पहुंच जाएगी, जिसके चलते सरकार ने सड़कों पर बसों की संख्या बढ़ाने के लिए अब स्वदेशी अनुपालन प्रमाण पत्र लाने के लिए अतिरिक्त समय दे दिया है। इस दौरान बसों को सड़कों पर उतारने का फैसला किया है। यानि अप्रैल में ही दिल्ली की सड़कों पर 670 बसें बढ़ जाएगी।
यह है स्वदेशी अनुपालन प्रमाण पत्र
दरअसल बसों की खरीद के समय जारी निविदा में स्वदेशीकरण की शर्त रखी गई थी। उसके मुताबिक बस निर्माता कंपनी को बस निर्माण के दौरान यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने उसमें स्वदेशी भागीदारी (मेक इन इंजिया) सामानों का प्रयोग किया हो। एआरएआई, आईसीएटी जैसी नोडल एजेंसी सीएमवीआर के नियम 12 के तहत वाहन (बस) स्तर पर 50 फीसदी से अधिक घरेलू मूल्य संवर्धन सुनिश्चित करने के मानदंडों के साथ-साथ स्वदेशीकरण के अनुपालन को प्रमाणित करने वाला प्रमाणपत्र देना था। मगर कंपनियां यह प्रमाण पत्र नहीं ला पा रही थी जिसके चलते बसें आने के बाद भी आठ महीने से अधिक समय से डिपो में खड़ी थी।