Hindi Newsदेश न्यूज़Nirbhaya Fund has not closed, Union Minister said in Parliament 49 schemes and 812 centres running from fund

बंद नहीं हुआ निर्भया कोष, संसद में बोलीं केंद्रीय मंत्री; फंड से चल रहीं 49 योजनाएं, 812 सेंटर

उन्होंने कहा कि इसी कोष के तहत वन स्टॉप सेंटर भी चलाये जा रहे हैं। देश में अभी ऐसे 812 सेंटर संचालित है और अब तक 10 लाख से अधिक महिलाओं को इस सेंटर से मदद मिल चुकी है।

Pramod Praveen वार्ता, नई दिल्लीWed, 26 March 2025 04:46 PM
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बंद नहीं हुआ निर्भया कोष, संसद में बोलीं केंद्रीय मंत्री; फंड से चल रहीं 49 योजनाएं, 812 सेंटर

केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि निर्भया कोष को बंद नहीं किया गया है और इसी के तहत अभी 49 योजनाएं चल रही हैं। केन्द्रीय मंत्री ने प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न के उत्तर में यह बात कही। उन्होंने कहा कि इस कोष के लिए धनराशि की कमी नहीं है क्योंकि आवश्यकता अनुसार धनराशि दी जाती है। उन्होंने कहा कि इसी कोष के तहत वन स्टॉप सेंटर भी चलाये जा रहे हैं। देश में अभी ऐसे 812 सेंटर संचालित है और अब तक 10 लाख से अधिक महिलाओं को इस सेंटर से मदद मिल चुकी है।

उन्होंने कहा कि संकटग्रस्त या पीड़ित महिलाएं इस सेंटर में पहले पांच दिन रह सकती हैं और आवश्यकता होने पर रहने की अवधि में 10 दिनों की वृद्धि की जाती है।अब इसके लिए 7713 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की जा चुकी है जिसमें 76 प्रतिशत राशि व्यय भी हो चुकी है।

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने एक अन्य पूरक प्रश्न के उत्तर में कहा कि इन सेंटरों पर घरेलू हिंसा के मामले भी पंजीकृत होते हैं। दूसरे मामले भी होते हैं। देश के प्रत्येक जिले में एक सेंटर बनाने की योजना थी लेकिन यह मांग आधारित हो गयी है और आवश्यकता होने पर अधिक सेंटर भी बनाये गये हैं। उन्होंने कहा कि सेंटर के लिए नये भवन निर्माण के लिए 60 लाख रुपये और पुराने भवन के जीर्णोद्धार के लिए 10 लाख रुपये दिये जाते हैं।

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क्या है निर्भया फंड

बता दें कि 2012 में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में चलती बस में हुए गैंगरेप के बाद, महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा के लिए भारत सरकार ने 2013 में एक समर्पित कोष "निर्भया फंड" बनाया था। इसके तहत यौन हिंसा के पीड़ितों को मुआवजा और पुनर्वास सहायता दी जाती है। इसी फंड के जरिए वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) भी चलाए जाते हैं, जो महिलाओं को कानूनी, चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक सहायता फरलब्ध कराता है। इसके अलावा महिलाओं के लिए सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 181 नंबर पर महिला हेल्पलाइन की स्थापना की गई है।

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