1250 वित्तरहित शैक्षणिक संस्थानों में ठप रही पढ़ाई

रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग को लेकर शुक्रवार को पूरे राज्य में लगभग 1250 वित्तरहित स्कूल और इंटर कॉलेजों में एकदिवसीय शैक्षणिक हड़ताल रही। शैक्षणिक संस्थानों के गेट में ताले लटके रहे। लगभग तीन लाख से ज्यादा बच्चों का पठन पाठन ठप रहा। शैक्षणिक हड़ताल में 10 हजार से ज्यादा शिक्षक-कर्मचारियों ने भाग लिया। शैक्षणिक हड़ताल की सफलता के लिये वित्तरहित संघर्ष मोर्चा ने राज्य के सभी शिक्षक-कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। मोर्चा के कुंदन कुमार सिंह ने बताया कि 2020 में मुख्यमंत्री ने सदन को आश्वस्त किया था कि प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन हो चुका है।

आयोग में अनुशंसा आते ही राज्य सरकार समान काम के लिए समान वेतन और अन्य सुविधाएं देगी। मुख्यमंत्री के सदन में आश्वासन के बाद तथा मुख्यमंत्री सचिवालय के पत्र के आलोक में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने कार्मिक सचिव को पत्र लिखा था कि वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त कर शिक्षक-कर्मचारी को सरकारी कर्मी के समान वेतन दिया जाए। पुण: 2024 के अगस्त माह में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने कार्मिक विभाग को स्मार पत्र भेजा और पत्र में लिखा गया कि मुख्यमंत्री में पत्र के आलोक में अविलंब कार्रवाई कर कृत कार्रवाई से विभाग को सूचित किया जाए। बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी है।