NEET PG: यूपी में मेडिकल पीजी की 353 सीटें बढ़ीं, सबसे ज्यादा 56 सीटें जिम्स ग्रेटर नोएडा में

उत्तर प्रदेश में एक साल में मेडिकल पीजी की 353 सीटों का इजाफा हुआ है। सर्वाधिक 56 सीटें जिम्स ग्रेटर नोएडा में बढ़ी हैं, कन्नौज मेडिकल कॉलेज में 52 सीटें बढ़ी हैं। कम्युनिटी मेडिसिन, माइक्रोबायलॉजी, ऑब्स एंड गायनी सहित करीब डेढ़ दर्जन विधाओं में यह सीटें बढ़ी हैं। इससे सरकारी अस्पतालों,मेडिकल कॉलेजों को विशेषज्ञ चिकित्सक मिल सकेंगे।

प्रदेश में सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों के साथ मेडिकल की यूजी-पीजी सीटों में भी इजाफा हो रहा है। सीटें बढ़ने से विशेषज्ञ चिकित्सक मिलने में आसानी रहेगी। वर्ष 2024 इस मामले में खास रहा। इस साल में प्रदेश में 353 पीजी सीटों की बढ़ोतरी हुई है। यह सीटें अयोध्या, बहराइच, बस्ती, देवरिया, फिरोजाबाद, जौनपुर, शाहजहांपुर , जिम्स ग्रेटर नोएडा, अंबेडकर नगर, बदायूं, आजमगढ़, बांदा, जालौन, कन्नौज, कानपुर, झांसी, प्रयागराज के सरकारी कॉलेजों, पीजीआईसीएच नोएडा, पीजीआईसैफई और एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा में बढ़ी हैं। इससे पहले भी पोस्टग्रेजुएट मेडिकल सीटेों को इस साल केंद्रीय काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए बढ़ाया गया था। इसमें ऑल इंडिया कोटा,डीम्ड और सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीएनबी(डिप्लोमेटिक ऑफ नेशनल बोर्ड ) एंड डिप्लोमा शामिल थीं।

आपको बता दें कि 2025 में नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (एनबीईएमएस ) 15 जून को नीट पीजी 2025 परीक्षा आयोजित करेगा। नीट पीजी 2025 में बैठने के लिए अनिवार्य एमबीबीएस इंटर्नशिप पूरा करने की तिथि 31 जुलाई, 2025 तय की गई है। देश की करीब 52000 पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सीटों के लिए हर साल करीब दो लाख एमबीबीएस ग्रेजुएट परीक्षा देते हैं। नीट पीजी परीक्षा से ही देश के मेडिकल कॉलेजों में एमडी, एमएस जैसी मेडिकल पीजी सीटों (MD, MS, MDS, DNB)पर दाखिला होता है।

नीट-यूजी समिति की सिफारिशें लागू होंगी

नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (नीट-यूजी) में सुधार के लिए विशेषज्ञों की समिति की सभी सिफारिशों को लागू किया जाएगा। केंद्र ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस पीएस नरसिम्हा, मनोज मिश्रा की पीठ को बताया कि समिति ने रिपोर्ट दाखिल कर दी है। सरकार समिति के सुझावों को लागू करने जा रही है, ऐसे में अब सुनवाई छह माह स्थगित कर दी जाए। पीठ ने सिर्फ तीन माह के लिए सुनवाई स्थगित की।