हर माह खराब काम करने वाले 10 डीसीएलआर पर होगी कार्रवाई
सरकार ने अधिकारियों की लापरवाही के खिलाफ कार्रवाई का निर्णय लिया है। हर महीने 10 डीसीएलआर की पहचान की जाएगी जिनका काम संतोषजनक नहीं होगा। राजस्व मंत्री संजय सरावगी ने कहा कि अधिकारियों को नियमित...

आम लोगों के कामों का निबटारा करने में कोताही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। विशेषकर हर माह राज्य के ऐसे 10 डीसीएलआर (भूमि सुधार उप समाहर्ता) की पहचान की जाएगी जिनका कामकाज ठीक नहीं रहेगा। विभाग इन अधिकारियों पर प्रपत्र (क) गठित करेगा। इसके तहत उन्हें नोटिस दिया जाएगी और संतोषप्रद जवाब नहीं देने पर विभागीय नियमानुसार कठोर कार्रवाई होगी। सोमवार को राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने सभी डीसीएलआर के कामकाज की समीक्षा की। मंत्री ने कहा कि नियमित कार्यों के निरीक्षण से कार्यप्रणाली में सुधार आता है। जिम्मेवार अधिकारियों को नियमित निरीक्षण करना चाहिए। भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय में 50 डीसीएलआर के कार्यों की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग में लोगों के अधिकतर मामले न्यायालयों में पहुंचते हैं। इसलिए इसको भी प्राथमिकता देकर समय से समस्या का समाधान करें। मंत्री ने कहा कि अभी विभाग पूरी तरह से डिजिटल मोड में है। इसलिए आप सभी का दायित्व है कि नियमित रूप से कोर्ट कीजिये और सभी रिपोर्ट ऑनलाइन कीजिये। आम नागरिकों को कार्यालयों में दौड़ लगाने से इससे मुक्ति मिलेगी।
उन्होंने कहा कि फील्ड में कार्यरत अधिकारियों को भी ध्यान देकर लोगों की परेशानियों को कम करना होगा। आमलोगों की परेशानी तभी दूर होगी जब उनके काम को समय से निपटाया जाएगा। इसलिए प्रतिमाह खराब काम करने वाले 10 डीसीएलआर को चिह्नित कर उनपर प्रपत्र क गठित कर विभागीय कार्रवाई की जाए। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा कि विभाग आम नागरिकों की सुविधा के लिए नियम-कानून में लगातार बदलाव कर रहा है। आप सभी को उन बदलावों को समझकर उसका लाभ लाभुकों को उपलब्ध कराना चाहिए।
विभागीय सचिव जय सिंह ने कहा कि आरसीएमएस पोर्टल की समीक्षा में कई डीसीएलआर की रिपोर्ट बहुत खराब है। इसमें सुधार की जरूरत है। कार्यक्रम में 50 डीसीएलआर की श्रेणीवार समीक्षा रिपोर्ट का प्रेजेंटेशन हुआ। इसमें सभी डीसीएलआर की विभिन्न पैरामीटर पर परफॉरमेंस पर रैंकिंग की गई। इसमें आरसीएमएस पोर्टल पर पेंडिंग केस, बीएलडीआरए में पेंडिंग, आरसीएमएस में म्यूटेशन अपील की स्थिति, ऑनलाइन जमाबन्दी की स्थिति, सरकारी भूमि पर कार्रवाई की स्थिति, सरकारी भूमि की दाखिल खारिज की स्थिति एवं अभियान बसेरा 2 की स्थिति पर सभी डीसीएलआर की कार्रवाई की प्रस्तुति दी गई। मौके पर भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशक कमलेश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव अनिल कुमार पांडेय, आजीव वत्सराज मौजूद थे।
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