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सरकार नहीं, नया बिहार बनाने के लिए मुझे आशीर्वाद दें; विधानसभा में बोले तेजस्वी

  • तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि राजद पर परिवारवाद का आरोप सत्तापक्ष के लोग लगाते हैं। पर, अभी सदन में कई ऐसे मंत्री बैठे हैं, जो राजनीतिक परिवार से आते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आज भी बिहार प्रति व्यक्ति आय में देश के सभी राज्यों से नीचे है।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटनाWed, 5 March 2025 06:21 AM
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सरकार नहीं, नया बिहार बनाने के लिए मुझे आशीर्वाद दें; विधानसभा में बोले तेजस्वी

बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं सरकार नहीं, बिहार बनाना चाहता हूं। नया बिहार बनाने के लिए सबका आशीर्वाद चाहते हैं। हमारी सरकार बनी तो पांच साल में बिहार को अग्रणी राज्य बनाएंगे। तेजस्वी मंगलवार को विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के वाद-विवाद पर अपना पक्ष रख रहे थे। उन्होंने कहा कि मुझे मौका मिलेगा तो हम पूर्व की सरकार को दोषी ठहराने में समय नहीं गंवाएंगे, बल्कि राज्य को आगे ले जाने के लिए कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि जनता हमलोगों को उम्मीद और आसरा की नजरों से देख रही है। हमलोग जनता के लिए करना भी चाहते हैं।

वहीं, उन्होंने एनडीए सरकार पर निशाना साधा कि 20 वर्षों से सत्ता में हैं और अब भी वर्ष 2005 के पहले के बिहार के बारे में वे लोग अधिक बोलते हैं। जनता उनसे 20 सालों का हिसाब मांग रही है। उन्होंने यह भी कहा कि वर्ष 2005 के पहले राज्य में छह मेडिकल कॉलेज थे और आज उन्हीं संस्थानों द्वारा प्रदेश के 90 प्रतिशत मरीजों का इलाज हो रहा है। नये विश्वविद्यालयों का तो अपना भवन तक नहीं बना है। उन्होंने कहा कि वर्ष 1961 से 1990 तक राज्य में 22 मुख्यमंत्री बने और पांच बार राष्ट्रपति शासन लगा। 1990 के बाद स्थायी सरकार राज्य में बनी।

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तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद ने राज्य के दलितों, पिछड़ों और गरीबों को ताकत दी। शिक्षा और भूमि सुधार पर ध्यान दिया। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि राजद पर परिवारवाद का आरोप सत्तापक्ष के लोग लगाते हैं। पर, अभी सदन में कई ऐसे मंत्री बैठे हैं, जो राजनीतिक परिवार से आते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आज भी बिहार प्रति व्यक्ति आय में देश के सभी राज्यों से नीचे है।

केंद्र सरकार ने दस सालों में बिहार को एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं दिया। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी अब-तक नहीं मिला। उन्होंने मांग की कि राज्य में 75 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के लिए नया कानून बनाया जाये।

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