Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़UP BSP Chief Mayawati Angry over Demolishing Ambedkar Bhawan in Agra Demands from government

क्या यही है सरकार का अंबेडकर प्रेम? अंबेडकर भवन हटाने पर भड़कीं मायावती ने की ये मांग

  • बसपा प्रमुख मायावती ने आगरा में अंबेडकर भवन को अतिक्रमण बताकर हटाने की कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर की है। दरअसल, आगरा में बाराखंबा आगरा रेलवे फाटक के पास स्थित अंबेडकर सामुदायिक भवन को हटाने के लिए नोटिस लगाया गया है।

Srishti Kunj लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊSun, 16 March 2025 10:49 AM
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क्या यही है सरकार का अंबेडकर प्रेम? अंबेडकर भवन हटाने पर भड़कीं मायावती ने की ये मांग

बसपा प्रमुख मायावती ने आगरा में अंबेडकर भवन को अतिक्रमण बताकर हटाने की कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर की है। दरअसल, आगरा में बाराखंबा आगरा रेलवे फाटक के पास स्थित अंबेडकर सामुदायिक भवन को हटाने के लिए नोटिस लगाया गया है। नोटिस में कहा गया है कि ये रेलवे की जमीन पर बना है और इसे अतिक्रमण बताया है। इस बात से नाराज मायावती ने सरकार पर नाराजगी दिखाई है। साथ ही सरकार से मांग भी की है कि इसको लेकर सरकार जल्द सकारात्मक कदम उठाए। मायावती ने सरकार पर हमला करते हुए कहा क्या यही अंबेडकर प्रेम है?

मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने अकाउंट से पोस्ट किया। उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि यूपी के आगरा में बाराखंबा रेलवे फाटक के पास दशकों से समाज हित व जनकल्याण आदि गतिविधियों से जुड़े ’अम्बेडकर भवन’ को अतिक्रमण बताकर उसे हटाने की कार्रवाई से लोगों में काफी रोष व आक्रोश व्याप्त है तथा लोगों का यह भी कहना है कि क्या यही है सरकार का अम्बेडकर प्रेम? उन्होंने कहा कि ऐसे में केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि आगरा के साथ-साथ ऐसी और भी बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर-विरोधी कार्रवाईयों का तत्काल संज्ञान ले और जरूर उचित कार्रवाई भी करे। उम्मीद है कि सरकार जरूर सकारात्मक कदम उठाएगी।

वहीं, इस मामले में मायावती से पहले लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से जारी नोटिस को रद्द करने और अगर यह रेलवे की ज़मीन पर बना है तो भवन को नियमित करने का आग्रह किया है। उनकी यह अपील रेलवे के आगरा डिवीजन के एक वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर द्वारा अंबेडकर भवन प्रबंधन समिति को नोटिस जारी करने के बाद आई। बता दें कि नोटिस में इस भवन को 15 दिनों के अंदर खाली करने का आदेश दिया गया है, जिसके बाद इसे कानून के अनुसार हटा दिया जाएगा।

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