लखनऊ और कानपुर में स्थापित होंगे डिफेंस के 3 प्रोजेक्ट, जानिए योगी सरकार का प्लान
यूपी की योगी सरकार लखनऊ और कानपुर में डिफेंस के 3 प्रोजेक्ट स्थापित करने जा रही है। इन पर 117 करोड़ रुपये से अधिक खर्च होंगे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ और कानपुर में रक्षा मंत्रालय के डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम (डीटीआईएस) के अंतर्गत यूपीडा तीन प्रोजेक्ट स्थापित करेगी। ये तीनों डीटीआईएस डिफेंस टेक्नोलॉजी के इंफ्रास्ट्रक्चर के परीक्षण की बुनियादी कमियों को दूर करने में मददगार होंगे। इन पर 117 करोड़ रुपये से अधिक खर्च होंगे। प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार की ओर से 75 प्रतिशत और राज्य सरकार 25 प्रतिशत का अनुदान देगी।
देसी रक्षा उद्योग के परीक्षण में मिलेगी मदद
डीटीआईएस के माध्यम से नई जांच तकनीक के लिए टेक्निकल आरएंडडी (रिसर्च एंड डवलपमेंट) का काम होगा। साथ ही जांच सुविधा में टेक्निकल अपग्रेडेशन के लिए अनुशंसाएं और मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। रक्षा उत्पादन में गुणवत्ता और स्टैंडर्ड्स का पालन सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण काम करेगा। इसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि देसी रक्षा उत्पादन क्षमता में सुधार हो और स्वदेशी कंपनियों को अच्छी परीक्षण सुविधाएं प्राप्त हों। इसका उद्देश्य देश में स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देना है, विशेष रूप से एमएसएमई और स्टार्टअप की भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करते हुए रक्षा परीक्षण की बुनियादी संरचना में कमी को दूर करने का ये बड़ा माध्यम साबित होगा।
यूपीडीआईसी शुरू कराएगा
केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत इन तीनों डीटीआई स्कीम को शुरू किया जाना है। इसके लिए यूपीडा को इम्प्लिमेंटिंग अथॉरिटी नियुक्त किया गया है। यूपी में तीनों डीटीआई स्कीम के तहत भारतीय अंतरिक्ष मिशन के लिए रणनीतिक साझेदार मिधानि (मिश्र धातु निगम लिमिटेड) लखनऊ में मैकेनिकल और मैटेरियल टेस्टिंग फैसिलिटी प्रदान करेगी, जिस पर 40 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जाएंगे।
वहीं आईआईटी कानपुर में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) की ओर से कम्युनिकेशन टेस्टिंग फैसिलिटी पर 31 करोड़ रुपये से अधिक और आईआईटी कानपुर में ही हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) की ओर से अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम (यूएएस) टेस्टिंग फैसिलिटी प्रदान की जाएगी। तीनों डीटीआई स्कीम को एसपीवी (स्पेशल पर्पज व्हीकल) के जरिए स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए पांच सदस्यीय टीम गठित की जाएगी।
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