जल्द तय होगी जीएसटी ट्रिब्यूनल की जमीन, व्यापारियों को मिलेगी राहत

प्रयागराज, वरिष्ठ संवाददाता। व्यापारियों के लिए राहत की खबर है। सरकार ने जीएसटी ट्रिब्यूनल के गठन की दिशा में ठोस कदम बढ़ा दिए हैं। प्रयागराज, वाराणसी समेत चार जिलों में ट्रिब्यूनल की स्थापना प्रस्तावित है और प्रयागराज में इसके लिए जमीन चयन की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है। सिविल लाइंस और जॉर्जटाउन क्षेत्रों में संभावित स्थानों का निरीक्षण किया जा चुका है। सीजीएसटी और एसजीएसटी विभाग के अधिकारी इस प्रक्रिया में जुटे हैं। दो जुलाई 2017 से जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) लागू हुआ था, लेकिन अब तक ट्रिब्यूनल का गठन नहीं हो पाया था, जिससे व्यापारियों को अपील की प्रक्रिया में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था।

अब ट्रिब्यूनल गठन की दिशा में हुई यह पहल व्यापारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आएगी। इससे हाईकोर्ट में अपील का खर्च बचेगा और न्याय सुलभ होगा। व्यापारी संगठनों ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि ट्रिब्यूनल का गठन शीघ्र होगा, जिससे अधूरी पड़ी न्यायिक प्रक्रिया पूरी हो सकेगी और जीएसटी व्यवस्था और अधिक पारदर्शी व न्यायपूर्ण बन सकेगी। व्यापारी नेता संतोष पनामा ने बताया कि जीएसटी ट्रिब्यूनल के गठन न होने से व्यापारी परेशान हैं। उन्हें हाईकोर्ट की शरण में जाना पड़ता है। इस प्रकरण में एडवोकेट अजय शुक्ला के नेतृत्व में व्यापारियों ने जीएसटी के अपर आयुक्त ग्रेड वन को ज्ञापन भी सौंपा था।