रजिस्ट्री कार्यालयों के कारपोरेट लुक की व्यवस्था का विरोध

रजिस्ट्री आफिस को कारपोरेट लुक देने की व्यवस्था का विरोध हो गया है। दस्तावेज लेखकों ने इसे जनविरोधी कार्रवाई बताया है और कहा कि यह रजिस्ट्री कार्यालयों को निजी हाथों में देने की तैयारी है। मंगलवार को दस्तावेज लेखक निबंधन आईजी से मिलकर विरोध दर्ज कराएंगे। मेरठ समेत प्रदेश के विभिन्न रजिस्ट्री कार्यालयों को कारपोरेट लुक देने की तैयारी हो रही है, जिसे फ्रंट आफिस नाम दिया जा रहा है। दस्तावेज लेखकों का कहना है कि मेरठ सहित प्रदेश के रजिस्ट्री कार्यालयों को अब निजी कंपनी को सौंप कर कार्य कराने की तैयारी हो रही है। निजी कंपनी के लोग रजिस्ट्री जैसे कागजात की जांच-पड़ताल करेंगे।

सारी गोपनीयता भंग हो जाएगी। इस मामले में गत दिनों राज्यसभा सांसद डा.लक्ष्मीकांत वाजपेयी से मिलकर उत्तर प्रदेश दस्तावेज लेखक एसोसिएशन के संरक्षक संजय गुप्ता, प्रदेश सचिव मनोज चौहान कुराली के नेतृत्व में मांग पत्र सौंप कर रोक लगवाने का अनुरोध किया गया था। मनोज कुराली ने बताया कि उत्तर प्रदेश दस्तावेज लेखक इस मामले में चुप नहीं बैठेंगे। राज्यसभा सांसद के माध्यम से मुख्यमंत्री तक मामले को पहुंचाने का आग्रह किया गया था। अब आगामी मंगलवार को राजधानी लखनऊ में दस्तावेज लेखक निबंधन आईजी से मिलकर रजिस्ट्री आफिस को कारपोरेट लुक देने की व्यवस्था पर रोक की मांग करेंगे।