कैबिनेट निर्णय .... पशुधन एवं दुग्ध विकास, दुग्धशाला नीति में संशोधन नीति को हरी झंडी मिली

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति -2022 में संशोधन के प्रस्ताव को हरी झंडी प्रदान कर दी है। इस संशोधन के तहत नई दुग्ध प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए पूंजीगत अनुदान को 35% तक बढ़ाया गया है, जिसमें अधिकतम अनुदान राशि पांच करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए अनुदान राशि भी इतनी ही प्राविधानित है। इस निर्णय से राज्य में दुग्ध उद्योग में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इस निर्णय से खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की तरह ही दुग्ध उत्पादन इकाइयों की तरफ भी निवेश में वृद्धि हो सकेगी।

दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि इस निर्णय से दुग्ध उत्पादन व उसके प्रसंस्करण के क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर खुलेंगे और कम से कम 5000 लोगों को सीधे रोजगार हासिल होगा।