नगरीय बाढ़ प्रबंधन में आम लोगों का घर न गिरे : मुख्य सचिव
लखनऊ उच्च न्यायालय के निकटवर्ती क्षेत्रों में नगरीय बाढ़ की समस्या के समाधान के लिए 267.25 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने कहा कि गोमती नदी की ओर से परियोजना की...
उच्च न्यायालय लखनऊ के निकटवर्ती क्षेत्रों में नगरीय बाढ़ की समस्या का होगा निस्तारण अयोध्या शहर में नगरीय बाढ़ प्रबन्धन पर खर्च होंगे 267.25 करोड़ रुपये
लखनऊ। विशेष संवाददाता। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने कहा है कि लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ के निकटवर्ती क्षेत्रों में अर्बन फ्लडिंग की समस्या के निपटारे के लिए प्रथम चरण में परियोजना का कार्य सुनियोजित तरीके से गोमती नदी की ओर से शुरू किए जाएं। इस दौरान इसमें किसी भी आम नागरिक का घर नहीं गिरना चाहिए।
मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने मंगलवार को राज्य आपदा प्रबन्धन समिति राज्य कार्यकारिणी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह निर्देश दिए। बैठक में तीन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। अर्बन फ्लडिंग के कारण उत्पन्न आपदा जैसी स्थिति के निपटारण के लिए नालों की मरम्मत के लिए राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से 209.15 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।
बैठक में बताया गया कि मानसून सत्र में अत्यधिक वर्षा होने के कारण गो्मती नगर योजना स्थित विभूति खण्ड में उच्च न्यायालय के निकटवर्ती क्षेत्र में अर्बन फ्लडिंग के कारण आपदा जैसी समस्या के निस्तारण के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा आई०आई०टी० रुड़की के माध्यम से सम्पूर्ण कैचमेंट एरिया की हाइड्रोलॉजिकल अध्ययन कराया गया। एरिया का ड्रेनेज प्लान तैयार कराया गया। हाइड्रोलॉजिकल स्टडी की रिपोर्ट के अनुसार नगर निगम लखनऊ द्वारा एनसीपीई इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया से नालों के सुदृढ़ीकरण हेतु 209.15 करोड़ रुपये का डीपीआर तैयार कराते हुए उपलब्ध कराया गया है।
नगर निगम, गाजियाबाद में एन0एच0-24 एवीएस कॉलेज से सांबेरी पुलिया तक बरसाती नालों के पुनर्जीवन एवं रीमॉडलिंग के लिएए राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से 80.1037 करोड रू0 दिये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इससे पहले अवगत कराया गया कि यह परियोजना एसडीएमएफ की गाइडलाइन के अनुरूप है एवं आईआईटी रुड़की द्वारा इस परियोजना का निरीक्षण भी किया गया है।
इसी तरह अयोध्या शहर में नगरीय बाढ़ प्रबन्धन हेतु राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से 267.25 करोड़ रुपये दिये जाने के प्रस्ताव को राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। इससे नगर निगम अयोध्या सीमान्तर्गत शहरी क्षेत्रों में बाढ़ एवं जल भराव की समस्या के निस्तारण में मदद मिलेगी।
बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त मोनिका गर्ग, प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात, प्रमुख सचिव राजस्व पी0 गुरु प्रसाद, सचिव गृह राजेश कुमार, सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण रंजन कुमार सहित शामिल हुए।
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