हर पांच साल में परखी जाएगी बहुमंजिला इमारतों की मजबूती
एलडीए बोर्ड की बैठक में बहुमंजिला इमारतों की सेफ्टी ऑडिट का प्रस्ताव एक बार फिर रखा जाएगा। पहले 25 वर्ष में ऑडिट कराने का प्रस्ताव पास हुआ था, लेकिन अब 5 वर्ष पुरानी इमारतों का भी ऑडिट किया जाएगा। यह...
एलडीए बोर्ड की बैठक में एक बार फिर बहुमंजिला इमारतों की मजबूती की जांच के लिए उनकी सेफ्टी ऑडिट करने का प्रस्ताव रखा जाएगा। पहले 25 वर्ष में बिल्डिंग की सेफ्टी ऑडिट कराने का प्रस्ताव पास हुआ था। ट्रांसपोर्टनगर में बिल्डिंग गिरने के बाद इसमें बदलाव किया जा रहा है। अब पांच वर्ष पुरानी बिल्डिंग का भी सेफ्टी ऑडिट होगी। बोर्ड बैठक शुक्रवार को होगी। पूर्व में भी बहुमंजिला इमारतों के ऑडिट का प्रस्ताव रखा गया था। उनकी सेफ्टी ऑडिट स्ट्रक्चरल इंजीनियर से संबंधित बिल्डिंग मलिक या फिर आरडब्ल्यूए के खर्चे पर कराने का फैसला लिया गया था। शासन में इसमें मंजूरी के लिए भेजा गया था, जहां यह आज भी लंबित है। अब एक बार फिर इसे कुछ संशोधन के साथ बोर्ड से पास कराने का प्रस्ताव रखा जा रहा है। इसमें अब पांच वर्ष बाद सेफ्टी आडिट कराने का प्रस्ताव रखा जा रहा है।
इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की संपत्तियों कानामांतरण होगा
एलडीए इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की रेंट पर आवंटित सम्पत्तियों का अब नामांतरण करेगा। वार्षिक किराए में 50% की वृद्धि करते हुए 30 वर्षों की अवधि के उपरांत 30-30 वर्षीय दो नवीनीकरण दिए जाने के अधिकार लोगों को दिए गए हैं। पट्टा अवधि प्रभारी होने पर नामांतरण की कार्रवाई पूर्ण की जाएगी।
आईटी सिटी-वेलनेस सिटी में बिल्डरों की जमीन छोड़ी जाएगी
एलडीए की सुल्तानपुर रोड पर प्रस्तावित आईटी सिटी तथा वेलनेस सिटी में आठ बिल्डरों की भी जमीन आ रही है। जुलाई में हुई बोर्ड बैठक में बिल्डरों की जमीन को एलडीए ने अपनी आईटी सिटी तथा वेलनेस सिटी में शामिल करने का फैसला किया था। अब बिल्डरों की जमीन को वापस छोड़ने का प्रस्ताव रखा जा रहा है।
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इन पर भी एलडीए बोर्ड में होगा फैसला
--कानपुर रोड योजना के डॉ राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में निर्मित डॉ. भीमराव अंबेडकर सभागार को आउटसोर्सिंग के माध्यम से संचालित करने का प्रस्ताव।
-- रिंग रोड किसान पथ, शहीद पथ तथा ग्रीन कॉरिडोर के समानांतर मार्ग के दोनों और 500-500 मीटर गहराई को टीओडी जॉन घोषित किया जाएगा।
-- छावनी क्षेत्र में रानी लक्ष्मीबाई मार्ग पर अतिक्रमण करने वाले 18 परिवारों को एलडीए विस्थापित करेगा। इन्हें भी प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान दिया जाएगा। छावनी परिषद ने एलडीए को पत्र लेकर उसके क्षेत्र के इन अवैध कब्जदारों को विस्थापित करने को कहा था।
-- लखनऊ का जोनल प्लान तैयार करने के लिए कंसल्टेंट नियुक्त होगा। वही टीओडी जोन का भी प्लान तैयार करेगा
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