लगातार 25 साल की सेवा करने वालों को सचिव से प्रमुख सचिव बनाया जाता है। इस बैच के सौरभ बाबू, दीपक अग्रवाल, अमित गुप्ता, मनीष चौहान, धनलक्ष्मी के, रंजन कुमार, अनुराग यादव और रणवीर प्रसाद को सचिव से प्रमुख सचिव बनाया जाना है।
Plan to stop illegal colonies: यूपी के शहरों में बसने वाली अवैध कालोनियों को रोकने का प्लान है। जमीन अधिग्रहण के दौरान बसावटों को छोड़कर अन्य कोई भूमि मनमाने तरीके से नहीं छोड़ी जा सकेंगी।
Electricity News: बिजली कटौती की बढ़ती शिकायतों को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार ऐक्शन मोड में आ गई है। आदेश हुआ है कि शहरी और ग्रामीण उपभोक्ताओं को शिड्यूल के हिसाब से बिजली मिलनी ही चाहिए।
दिल्ली की एक कोचिंग के बेसमेंट में पानी भरने से हुई छात्रों की मौत के बाद यूपी के सभी शहरों में बने और निर्माणाधीन बेसमेंट की जांच करने के आदेश दिए हैं। इंजीनियर इसकी तुरंत जांच करेंगे।
योगी आदित्यनाथ सरकार ने यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले ही दिन पुरानी पेंशन योजना को लेकर स्थिति स्पष्ट की। साफ कर दिया कि सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन (OPS) की सुविधा नहीं दी जा सकती।
UP सरकार ने परीक्षाओं में नकल रोकने और सॉल्वर गैंग की कमर तोड़ने के लिए बेहद सख्त प्रावधानों का विधेयक विस में पेश किया। इसमें पेपरलीक पर उम्रकैद की सजा और 1 Cr रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है।
योगी सरकार शहरों को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए 12 मीटर से कम चौड़ी सड़कों पर पार्किंग का ठेका प्रतिबंधित करने जा रही है। सभी पार्किंग स्थलों में दिव्यांगों के लिए अलग से पार्किंग की सुविधा होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों के रास्ते में आने वाले होटल, ढाबा, फल, खान-पान की दूसरी दुकानों पर मालिक का नाम लिखने के योगी सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है।
कांवड़ रूट पर दुकानों के बाहर नाम लिखने पर ओपी राजभर ने कहा कि यह 2006 में यूपीए सरकार द्वारा बनाया गया कानून था। बीजेपी और एनडीए सरकार नया कानून नहीं लाई। कानून है जिसका पालन हो रहा है।
सुप्रीम कोर्ट सोमवार को यूपी में कांवड़ यात्रा के रूट पर खान-पान की दुकानों पर मालिक का नाम लिखने के आदेश के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। दो जजों की बेंच में सुनवाई लिस्ट हुई है।
यूपी में योगी सरकार ने कृषि क्षेत्र के कामगारों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरें तय कर दी हैं। इन दरों में 182 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। जानें बढ़ाए जाने के बाद अब कितनी दरें तय की गई हैं।
उत्तर प्रदेश के 60 वर्ष से अधिक उम्र के पुजारियों और संतों को योगी आदित्यनाथ सरकार मानदेय देने की तैयारी में है। सीएम ने दूसरे राज्यों में इस तरह की व्यवस्था का अध्ययन करके रिपोर्ट देने कहा है।
सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यूपी एग्रीटेक नीति 2024 को मंजूरी दे दी गई है। कृषि विकास दर को 10 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी करने का लक्ष्य रखा गया है।
यूपी की योगी सरकार अगले दस साल यानी 2033 तक अयोध्या को विश्व का सर्वोत्तम शहर बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। इसके लिए वहां संचालित विभिन्न परियोजनाओं में 85 हजार करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है।
उत्तर प्रदेश में बिजली की लगातार बढ़ती मांग और लाइन लॉस रोकने के लिए अधिकारी कमर कस चुके हैं। बिजली चोरी करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए नया तरीका अपनाया जा रहा है। इसके लिए टीमें बना दी गई हैं।
यूपी के अलीगढ़ का जिला प्रशासन कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट के लिए नेडा को एक रुपए प्रति एकड़ प्रतिवर्ष की लीज पर जमीन देगा। गभाना के ख्यामाई में 25 एकड़ भूमि का आवंटन 30 साल के लिए किया गया है।
Yogi Adityanath Cabinet Meeting: सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यूपी के तीन बड़े शहरों वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर के विस्तारीकरण के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है।
यूपी में उत्तर प्रदेश मातृभूमि सोसायटी का गठन होगा और शहरी मातृ अर्पण योजना में काम को मंजूरी यही सोसायटी देगी। प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग यूनिट वेब पोर्टल और मोबाइल एप भी तैयार किया जाएगा।
school time table Change: अब माध्यमिक स्कूलों के टाइम टेबल और पढ़ाई के घंटों में भी बदलाव होने वाले है। सभी राजकीय, एडेड और वित्तविहीन विद्यालयों में अब 220 दिन पढ़ाई होगी।
यूपी मेंजमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया और सरल हो गई है। राज्य सरकार ने विकास योजनाओं के लिए जमीन की रजिस्ट्री कराने की प्रक्रिया को और सरल कर दिया है। शासनादेश जारी कर दिया गया है।
यूपी सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद शहरी क्षेत्रों में स्वीकृत मानचित्र के विपरीत होने वाले निर्माण के कंपाउंडिंग यानी शमन पर रोक लगा दी है। इस संबंध में शासनादेश भी जारी कर दिया गया है।
यूपी सरकार ने रोडवेज के कर्मचारियों को होली का तोहफा दिया है। यूपी परिवहन निगम ने अपने कर्मियों को होली पर बकाया महंगाई भत्ता देने का फैसला किया है। मार्च 2023 में बकाया 11 फीसदी महंगाई भत्ते की...
राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों व आउटसोर्सिंग कर्मियों की वेतन विसंगतियां दूर करने के लिए सरकार ने महत्वपू्र्ण फैसला किया है। न्यूनतम वेतन सेवा नियमावली लागू करने का फैसला आगामी ए
Electric Vehicle Charging Station: इलेक्ट्रिक वाहनों की डिमांड बढ़ने के साथ इनके लिए चार्जिंग स्टेशनों का इंतजाम किया जा रहा है। जगह-जगह EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना पर काम चल रहा है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यदि एक महिला आत्मनिर्भर होती है तो समाज स्वतः सशक्त होता है। जिस समाज में महिला सशक्त होती है, उस समाज को आगे बढ़ने से कोई नही रोक सकता। वर्ष 2047 में जब देश....
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जल्द ही पूरी तरह से कार्य करने लगेगा। प्रदेश सरकार ने विधान परिषद में पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में बताया कि आयोग में अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूर
बीते दिनों दिनों पड़ी सर्दी के बाद अब राहत मिल गई है। दिन में अच्छी धूप निकलने के साथ ही यूपी के स्कूलों के संचालन में भी परिवर्तन किया गया है। बेसिक शिक्षा परिषद ने प्रदेश के सभी परिषदीय...
यूपी की विकास योजनाओं और परियोजनाओं को लेकर योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यूपी में 100 करोड़ से अधिक मूल्य वाली परियोजनाएं अब पीएम गतिशक्ति के रडार पर होंगी।
राज्य में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को एक और सहूलियत मिलने जार रही है। उतर प्रदेश सरकार ने तीन निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को मंजूरी दी है। इनमें एक लखनऊ में, एक आगरा में और एक नोएडा म
लोकसभा चुनाव से पहले गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर फैसला लिया गया। सीएम योगी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की इस बैठक में किसानों को भी बड़ी राहत दी गई है।