यूपी में अवैध कॉलोनियों को बसने न देने का प्लान, योजनाओं के बीच नहीं छोड़ सकेंगे जमीन
Plan to stop illegal colonies: यूपी के शहरों में बसने वाली अवैध कालोनियों को रोकने का प्लान है। जमीन अधिग्रहण के दौरान बसावटों को छोड़कर अन्य कोई भूमि मनमाने तरीके से नहीं छोड़ी जा सकेंगी।
Plan to stop illegal colonies: यूपी के शहरों में बसने वाली अवैध कालोनियों को रोकने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। नई कालोनियों को बसाने के लिए जमीन अधिग्रहण के दौरान बसावटों को छोड़कर अन्य कोई भूमि मनमाने तरीके से नहीं छोड़ी जा सकेगी। योजनाओं के बीच में आने वाली छोटी भूमियों को समझौते के आधार पर लिया जाएगा और ऐसे भू-स्वामियों को विकसित भूमि का कुछ भाग दिया जाएगा। शासन स्तर पर इसको लेकर विचार-विमर्श किया जा रहा है और जल्द ही इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करने की तैयारी है।
शहरों में अवैध कालोनियां तेजी से बढ़ती जा रही हैं। इसकी मुख्य वजह विकास प्राधिकरणों द्वारा मनमाने तरीके से भूमि को छोड़ा जाना है। इसके साथ ही विकास प्राधिकरण सीमा क्षेत्रों में अधिकारियों की मिलीभगत से प्रापर्टी डीलरों द्वारा अवैध रूप से प्लाटिंग करना भी है। अवैध कालोनियों के बसने से विकास प्राधिकरण और नगर निगमों पर इनमें विकास कराने का दबाव बढ़ रहा है। विकास कराने के बाद भी सभी कालोनियों से शत-प्रतिशत हाउस टैक्स नहीं मिल पाता है। इसीलिए अवैध कालोनियों पर रोक लगाने के लिए उच्च स्तर पर विचार-विमर्श किया गया है।
आवास विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद के लिए जमीनों के अधिग्रहण से पहले सर्वे के दौरान यह चिह्नित किया जाएगा कि इसके बीच में कितनी बसावटें आ रही हैं और कितनी छोटी जमीनें हैं। बसावटों को छोड़ कर अन्य भूमि मनमाने तरीके से नहीं छोड़ी जा सकेगी। बहुत जरूरी होने पर ही योजनाओं के बीच में आने वाली भूमियों को शासन से अनुमति लेकर छोड़ा जा सकेगा। विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद को इन भूमियों को छोड़ने के लिए स्पष्ट कारण बताना होगा।