12 मीटर से कम चौड़ी सड़क पर पार्किंग नहीं, मिलेंगी ये सुविधाएं; योगी सरकार की तैयारी
योगी सरकार शहरों को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए 12 मीटर से कम चौड़ी सड़कों पर पार्किंग का ठेका प्रतिबंधित करने जा रही है। सभी पार्किंग स्थलों में दिव्यांगों के लिए अलग से पार्किंग की सुविधा होगी।
योगी सरकार शहरों को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए 12 मीटर से कम चौड़ी सड़कों पर पार्किंग का ठेका प्रतिबंधित करने जा रही है। इतना ही नहीं सभी पार्किंग स्थलों में दिव्यांगों के लिए अलग से पार्किंग की सुविधा होगी। तेजी से हो रहे बदलावों को ध्यान में रखते हुए पार्किंग स्थलों पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग की सुविधा भी दी जाएगी।
जनता को जाम से बचाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर नगर विकास विभाग ने नई पार्किंग नीति को तैयार कर उनके समक्ष प्रस्तुतीकरण कर दिया है। अब जल्द ही कैबिनेट से प्रस्ताव पास कराते हुए सभी निकायों में इसे अनिवार्य रूप से लागू करने की तैयारी है।
12 मीटर या इससे चौड़ी सड़कों पर ही स्ट्रीट पार्किंग
नगर विकास विभाग द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव के मुताबिक शहरों में 12 मीटर या इससे अधिक चौड़ी सड़कों पर ही स्ट्रीट (फुटपाथ) पार्किंग के ठेके दिए जाएंगे। ठेका देने से पहले निकाय यह सर्वे कराएंगे कि कितने स्थानों पर ठेके दिए जा सकते हैं। इसके साथ ही ओवर ब्रिज के नीचे भी पार्किंग की सुविधाएं लोगों को दी जाएंगी। पार्किंग के लिए अलग-अलग शुल्क रखा जाएगा। घंटों के हिसाब से पार्किंग शुल्क लिया जाएगा।
चार तरह के होंगे पार्किंग स्थल
शहरों में अब चार तरह के पार्किंग स्थल बनाए जाएंगे। सड़क के किनारे फुटपाथ पर खाली स्थानों पर पार्किंग की सुविधा दी जाएगी। खुले स्थानों पर भी पार्किंग के लिए ठेके दिए जाएंगे, जिससे वहां पर एक साथ कई गाड़ियां खड़ी हो सकें। ओवर ब्रिज के नीचे खाली स्थानों पर भी पार्किंग स्थल होंगे। मल्टीलेवल पार्किंग की सुविधा को और बेहतर बनाया जाएगा। नगर विकास विभाग का मानना है कि खुले स्थल और मल्टीलेवल पार्किंग की सुविधा विकसित होने और कम चौड़ी सड़क पर ठेके प्रतिबंधित होने के बाद शहरों में जाम की समस्या का लगभग समाधान हो जाएगा।
फास्टैग व ऑनलाइन पैसे देने की सुविधा
पार्किंग स्थलों के लिए होने वाले टेंडर प्रक्रिया में स्मार्ट सॉल्यूशंस की अनिवार्यता को शामिल किया जाएगा। इसमें पार्किंग स्थल पर फास्टैग और अन्य भुगतान गेटवे की सुविधा होगी। यूपीआई, पेटीएम व हैंडहेल्ड पीओएस डिवाइस से भी पैसे लेने की सुविधा होगी। इसके साथ ही सभी पार्किंग स्थलों को सीसीटीवी कैमरों से लैस किया जाएगा। पार्किंग सेंसर कैमरा भी होगा। नौकरी पेशा वालों के लिए पार्किंग कार्ड की सुविधा शुरू की जाएगी।
मोबाइल पर पार्किंग की जानकारी
शहरों में कितने पार्किंग स्थल हैं इसकी जानकारी भी लोगों को मोबाइल पर ही मिल जाएगी। इसके लिए नगर विकास विभाग मोबाइल एप बनवाएगा। सभी पार्किंग स्थलों को इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल रूम से जोड़ा जाएगा और निकाय अधिकारी इस पर सीधी नजर रखेंगे। लोगों की सुविधाओं के लिए स्वचालित टिकट डिस्पेंसर भी लगाए जाएंगे। लोगों को एप के माध्यम से यह भी पता चल जाएगा कि शहर में कहां-कहां पार्किंग स्थल हैं।
हर शहर में पार्किंग प्रबंधन समिति
शहरों में बेहतर पार्किंग की सुविधा लोगों को देने के लिए पार्किंग प्रबंधन समिति भी बनाई जाएगी। इसमें विकास प्राधिकरण, यातायात पुलिस, एडीएम, लोक निर्माण विभाग, परिवहन विभाग, टाउन प्लानर व एक विशेषज्ञ इसका सदस्य होगा। सहायक अभियंता इसका सदस्य सचिव होगा। इनकी संस्तुति पर पार्किंग स्थल बनाए जाएंगे।
बड़े शहरों में खत्म होगी जाम की समस्या
शहरों में जाम मौजूदा समय की सबसे बड़ी समस्या है। अभी कोई एक नीति न होने की वजह से मनमाने तरीके से पार्किंग के ठेके कम चौड़ी सड़कों पर दिए जा रहे हैं। नई नीति में एक ही व्यवस्था के तहत शहरों में पार्किंग के ठेके दिए जाएंगे। इतना ही नहीं समिति द्वारा यह बताया जाएगा कि कहां पार्किंग का ठेका दिया जा सकता है और कहां पर नहीं। इससे धांधली पर भी रोक लगेगी।
जिला मुख्यालयों में जाम से राहत मिलेगी
पुरानी व्यवस्था में ठेकों को चिह्नित करते समय सड़कों की चौड़ाई का मानक नहीं है। निकाय अपने हिसाब से छोटी-छोटी सड़कों पर ठेके दे देते हैं, जिससे लोगों को समस्याएं होती है। अब कम चौड़ी सड़क पर ठेका नहीं दिया जाएगा।