अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट किया, 'पंचायत चुनाव 2025 में राजग को ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए असम के लोगों का आभार। यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन-केंद्रित नीतियों का समर्थन है।'
आयोग ने देशभर के 99 करोड़ से अधिक मतदाताओं के डेटाबेस की जांच की और पाया कि यह समस्या चार मतदान केंद्रों में से औसतन एक में थी। प्रभावित मतदाताओं को नए ईपीआईसी नंबर के साथ कार्ड जारी किए गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों के संबंध में अहम निर्देश जारी किए। कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को चार सप्ताह के भीतर चुनाव की अधिसूचना जारी करने और चार महीने के भीतर चुनाव प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया।
सीएम सरमा ने कुछ दिनों पहले भी गोगोई से सवाल किया था। उन्होंने पूछा कि लगातार 15 दिनों तक पाकिस्तान का दौरा क्यों किया और इसका क्या उद्देश्य था? क्या गोगोई की पत्नी भारत में काम करते हुए पाकिस्तान स्थित किसी एनजीओ से वेतन लेती हैं?
चुनाव आयोग ने एक्स पर पोस्ट में कहा, ‘ये आरोप एक नाराज और निलंबित पुलिस अधिकारी ने लगाए हैं। EVM के लिए सख्त कानूनी प्रोटोकॉल है, जिसके चलते इससे छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं है।’
सूत्रों ने इस बात पर जोर दिया कि भारत जिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल करता है वो सरल, सही और सटीक कैलकुलेटर की तरह काम करती हैं। इन्हें इंटरनेट, वाईफाई या इंफ्रारेड से नहीं जोड़ा जा सकता है।
यूपी बीजेपी के 70 सांगठनिक जिलों के अध्यक्षों में तीन कायस्थ और दो भूमिहार नेता को भी जगह मिली है। 39 सवर्ण, 25 ओबीसी और 6 दलित को अध्यक्ष बनाया गया है जिसमें 5 महिलाएं भी शामिल हैं।
ईपीआईसी नंबर चाहे जो भी हो, कोई भी वोटर अपने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अपने संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में निर्धारित मतदान केंद्र पर ही वोट डाल सकता है, जहां वह मतदाता सूची में रजिस्टर्ड है।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, ‘ये लोग हमारे संसाधनों को लेकर मांग कर रहे हैं। हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र, आवास क्षेत्र को लेकर। अब बात और आगे बढ़ गई है। वे हमारी चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रहे हैं।’
बीजेपी के सीनियर नेता ने कहा, 'हमारे पास केंद्र और कई राज्यों में बहुमत है। ऐसे में विधेयक को मंजूरी दिलाने में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। मगर, हम 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' को जन आंदोलन बनाना चाहते हैं।'