केंद्र सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है, विरोध सहित किसी भी रूप में हड़ताल पर जाने वाले किसी भी कर्मचारी को अंजाम भुगतना होगा। इसमें वेतन कटौती भी शामिल है
NPS में कर्मचारियों को अपने मूल वेतन का 10% और सरकार को 14% योगदान करने की आवश्यकता होती है। अंतिम भुगतान उस कोष पर बाजार के रिटर्न पर निर्भर करता है, जिसे ज्यादातर फेडरल डेट में निवेश किया जाता है।
जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हट ही चुका है और राम मंदिर पर काम चल रहा है। भाजपा के तीन कोर मुद्दे रहे हैं, जिनमें से दो पर काम वह कर चुकी है। अब तीसरा मसला समान नागरिक संहिता का बचता है।
प्रियंका ने पार्टी के प्रचार अभियान के लिए जबलपुर को क्यों चुना, इस पर राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने कहा कि रैली महाकौशल में हो रही है क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा यहां नहीं पहुंची थी।
CM जगनमोहन रेड्डी की अध्यक्षता में आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने बुधवार को गारंटी पेंशन योजना (जीपीएस) के तहत सरकारी कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50% सुनिश्चित पेंशन देने का फैसला किया है।
अमेरिका की धरती से राहुल गांधी ने जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि इसकी जरूरत है क्योंकि यह देश का एक्सरे करने जैसा होगा। इससे देश के गरीबों को योजनाओं का लाभ मिल सकेगा।
वित्त मंत्री ने बताया कि वित्त सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति एक ऐसा तरीका निकालेगी, जिससे आम नागरिकों के संरक्षण के लिए राजकोषीय बुद्धिमत्ता बनाए रखते हुए कर्मचारियों की जरूरत पर ध्यान दिया जाए।
Old Pension Scheme for Central Government Employee: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के एक चुनिंदा समूह को पुरानी पेंशन योजना चुनने का एक मौका दिया गया है। कार्मिक मंत्रालय ने इस बाबत एक आदेश जारी किया है।
प्रकाश करात ने कहा कि यदि हमारी सरकार बनती है तो कैबिनेट की पहली ही मीटिंग में पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने का फैसला लिया जाएगा। त्रिपुरा में यह मुुद्दा भाजपा के गले की फांस बन सकता है।
मालूम हो कि पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ ने पुरानी पेंशन लागू किया है। अब दूसरे राज्यों में भी इसकी मांग उठने लगी है।