ट्रांसपोर्ट नगर में एक और बड़ी बिल्डिंग में दरार आ गई है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इसे सील कर दिया है। यह इमारत शनिवार को ढह गई इमारत के पीछे है। विशेषज्ञों ने इसकी जांच की, दरारें मिलीं और इसे खतरनाक...
अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान के तहत शनिवार को विपुल खंड गोमती नगर में कार्रवाई की गई। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण को सील कर दिया। सुषमा सत्संगी और अन्य द्वारा निर्माण कराया जा रहा था। कोर्ट...
विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद के अधिकारी ऑनलाइन नामांतरण में पूरी तरह से रुचि नहीं दिखा रहे। नामांतरण के लिए वे आज भी ऑफलाइन व्यवस्था चाहते हैं।
लखनऊ विकास प्राधिकरण आने वाले समय में एलडीए के तहत आने वाले इलाकों में रहने वालों से सुख-सुविधा शुल्क वसूलेगा। अभी यह शुल्क ग्रीन कॉरिडोर इलाके में लिया जा रहा है जिससे 88 करोड़ की कमाई हुई है।
पूरे शहर का एक समान विकास होगा। आने वाले समय में जिला पंचायत से नक्शे पास नहीं होंगे। इसके लिए LDA के पास जाना होगा। अब बिल्डर और प्रॉपर्टी डीलर अविकसित और अनियोजित प्लॉटिंग नहीं कर पाएंगे।
बड़े शहर में रह रहे हैं तो यहां सुख सुविधा शुल्क भी देना होगा। एलडीए लखनऊ में यह व्यवस्था लागू करने जा रहा है। पूरा जिला LDA का हिस्सा हो चुका है। कुछ बाहरी इलाके भी महायोजना में शामिल हैं।
लखनऊ में तीन योजनाओं में बने अपार्टमेंटों के फ्लैटों की कीमतें 10 लाख रुपए तक कम होंगी।एलडीए ने प्रस्ताव तैयार करा लिया है। जुलाई के पहले सप्ताह में प्रस्तावित बोर्ड बैठक में प्रस्ताव रखा जाएगा।
शहरों के बाहर गांवों में खेती की जमीन पर मकान बनाकर रहने वालों को अब अवैध कालोनी का दंश नहीं झेलना पाड़ेगा। इतना ही नहीं मास्टर प्लान में ऐसी कालोनियों को आबादी के रूप में चिह्नित किया जाएगा।
राज्य सरकार बड़े शहरों में लोगों को जरूरत के आधार पर विशेष सुविधाएं दे रही है। इसमें मेट्रो रेल, लाइट रेल, क्षेत्रीय रैपिड रेल, बीआरटीएस और रोप-वे शामिल हैं। हालांकि इसके लिए अतिरिक्त शुल्क देना होगा।
लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अपनी योजनाओं में फ्लैट की कीमतें कम करना शुरू कर दिया है। शनिवार को उसने अपनी आद्रा अपार्टमेंट योजना में फ्लैट की कीमतें 13 लाख तक कम कर दी हैं। नीचे पढ़ें नई कीमत।
लखनऊ में मकान बनाना और महंगा हो जाएगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण 20 मानचित्र शुल्क बढ़ा रहा है। इसी के साथ कालोनियों का लेआउट पास कराने के लिए लिया जाने वाला विकास शुल्क भी बढ़ाया जा रहा है।
अलाया अपार्टमेंट हादसे की उच्च स्तरीय जांच शुरू हो गई है। कमिश्नर की अध्यक्षता वाली कमेटी ने 2009 से आगे तक की पत्रावलियां तलब की हैं। शनिवार को एलडीए में अधिकारियों के कमरों में फाइलों के ढेर लगे थे।
घटिया गुणवत्ता के चलते इन मकानों को 2014 में ध्वस्त कर दिया गया था। पूर्व की जांच में इसके लिए सात अफसर दोषी ठहराए गए थे, लेकिन नई जांच के बाद सामने आया कि मामले में 12 अफसर जिम्मेदार थे।
एलडीए द्वारा कानपुर रोड के पास देवपुर पारा में करोड़ों रुपये खर्च कर गरीबों के लिए आश्रयहीन योजना के अंतर्गत शौचालय, रसोई और स्नानघर के बिना ही बनाए आवासों के मामले में HC ने सख्त टिप्पणी की है।
Lucknow Development Authority: लखनऊ विकास प्राधिकरण दो हजार आवंटियों के भूखण्डों का अलॉटमेंट रद्द करने की तैयारी कर रहा है। इसकी वजह है बकाए का भुगतान नहीं करना। सभी बकाएदारों का आवंटन निरस्त होगा।
लखनऊ में फर्जी रजिस्ट्री के जरिए एलडीए की 16 भूखंड़ों पर कोठियां बन गईं है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के इंजीनियरों और कर्मचारियों की मिलीभगत से गोमती नगर स्थित भूखंडों पर कोठियां खड़ी हो गई हैं।
लखनऊ में एलडीए शहर के लोगों से सुझाव लेकर शहर का विकास कराएगा। युवाओं, महिलाओं, छात्र-छात्राओं, बुजुर्गों, आम नागरिकों और आर्किटेक्ट के सुझाव व सलाह के अनुसार ही शहर का सौंदर्यीकरण होगा।
लखनऊ विकास प्राधिकरणों में सालों से खाली पड़ी बेनामी संपत्तियां जब्त की जाएंगी। ऐसी संपत्तियों की पहचान के लिए सालों-साल से पैसा जमा न करने वाले आवंटियों को नोटिस देकर सभी जरूरी कागजात मांगे जाएंगे।
यूपी दिवस पर लखनऊ में एलडीए मोहान रोड योजना लांच करने जा रहा है। इसमें शहर की सबसे ऊंची इमारतें बनेंगी। इसमें एक तरफ आईटी सिटी बनेगी, 20 हजार से ज्यादा प्लॉट विकसित होंगे। एलडीए सर्वाधिक एफएआर देगा।
यूपी में सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद कई विभाग ऐसे हैं जो पूरे साल विकास के काम करने की निरंतरता नहीं कायम कर पा रहे हैं। अंत के महीनों में रकम खर्च करने की पुरानी परिपाटी पर ही काम चल रहा है।
आवास विकास परिषद और विकास प्राधिकरण की योजनाओं में 300 वर्ग मीटर से बड़े बने भवनों का सर्वे कराया जाएगा। इसमें यह देखा जाएगा कि नक्शे के अनुरूप मकान बने हैं या नहीं।
बाराबंकी के तीन ब्लॉक तथा एक नगर पालिका परिषद एलडीए की सीमा में शामिल होगा। प्राधिकरण ने बाराबंकी के निंदूरा, देवा, बंकी विकास खंड तथा नगर पालिका परिषद नवाबगंज को सीमा में शामिल करने प्रस्ताव भेजा।
एलडीए के कई इंजीनियर तथा बाबू दलाली कर रहे हैं। खाली पड़े प्लाटों पर अवैध कब्जा करा रहे हैं।
यूपी के अलग-अलग शहरों में अपने आशियाने का सपना अब कुछ कम खर्च करके भी पूरा हो सकता है। यूपी के विकास प्राधिकरण ऐसे फ्लैट्स की कीमत घटाने वाले हैं जो लम्बे समय से बिक नहीं रहे हैं।
एलडीए सस्ते में फ्लैट बेचेगा। 7000 से ज्यादा मकानों की कीमतें गिराकर बेचने की तैयारी की जा रही है। अलोकप्रिय संपत्तियों की नए सिरे से कीमत तय की जाएगी। जो मकान बिक नहीं रहे उनकी कीमत गिरेगी।
लखरऊ में 2 हजार से ज्यादा फ्लैट एलडीए के बाबुओं ने अपनों के नाम बुक कराकर ब्लॉक कर दिए। अब न तो इन फ्लैट की रजिस्ट्री हो रही है न ही फ्लैट की धनराशि जमा हो रही है। अब आवंटन रद्द करने की तैयारी है।
योगी आदित्यनाथ सरकार 2.0 भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार ऐक्शन मोड में है। इस बीच घोटाले और फर्जीवाड़ा मामले में ईडी ने एलडीए के पूर्व वीसी सतेन्द्र सिंह के खिलाफ केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।
एलडीए की सीजी सिटी योजना में तत्कालीन अफसरों, इंजीनियरों ने करीब 56 करोड़ रुपए घोटाला कर दिया है। प्राधिकरण की महंगी जमीनों को कम कीमत पर अपने चहेतों को बेचने के साथ ही विकास कार्यों में भी जमकर...
एलडीए के एक बाबू की पत्नी के नाम 20 प्लॉट होने की शिकायत मिली है। प्राधिकरण के मुख्य अभियंता इंदू शेखर सिंह के पास संबंधित बाबू की पत्नी को आवंटित भूखंडों की सूची पहुंची है। उन्होंने जानकारी...
एलडीए की एक गलती का खामियाजा 77 आवंटी 22 वर्षों से भुगत रहे थे। पूरी रकम भरने के बावजूद उनके मकान की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही थी। अब एलडीए ने गलती सुधारकर लैंड यूज में बदलाव शुरू करा दिया...