यहां काश्तकारों को सिर्फ 16 लाख रुपये हेक्टेयर की दर से मुआवजा दिया गया था। लारा कोर्ट ने 2 अलग-अलग मुकदमों में सुनवाई में दिये गए निर्णय से करीब ढाई सौ काश्तकारों को बढ़ा हुआ मुआवजा मिलेगा। कोर्ट के आदेश के बाद जीडीए की बोर्ड बैठक में भी इस पर मुहर लग गई है।
शहर में पीडब्ल्यूडी से लेकर नगर निगम की प्रमुख सड़कों के जीर्णोद्धार के बाद अब मोहल्लों की सड़क, नाली और क्रास को दुरूस्त किया जाएगा। पार्षदों के प्रस्ताव समेत अन्य विकास कार्यों पर करीब 60 करोड़ रुपये...
जीडीए द्वारा ले-आउट एप्रूव कालोनियों में अब इंजीनियर बेवजह का पेंच नहीं फंसा सकेंगे। बेवजह का अड़ंगा लगाने पर 48 घंटे में मानचित्र खुद स्वीकृत हो जाएगा। जिसके बाद आवेदक भवन का निर्माण शुरू कर सकेगा।...
शिकायतों को लेकर प्रदेश सरकार ने भले ही कई फोरम बना दिये हों लेकिन जिम्मेदार वाजिब समस्याओं को सुनने के बजाए लोगों को दौड़ा-दौड़ाकर हताश कर रहे हैं। जीडीए के अफसर इस मामले में कुछ अधिक ही बेपरवाह दिख...