दिल्ली में नई सरकार के गठन से होंगे कौन से फायदे? इन कामों पर रहेगा AAP का फोकस

अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा होने पर दिल्ली में नई सरकार का गठन होगा और इसके साथ ही रुके हुए कामों में तेजी आएगी। दिल्ली में अभी कई ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हैं, जो कैबिनेट बैठक नहीं होने के चलते रुके हुए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण महिला सम्मान निधि है। आम आदमी पार्टी (आप) चाहती है कि चुनाव से पूर्व इस योजना को लागू किया जाए, ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में यह योजना उनकी जीत को सुनिश्चित कर सके।

मुख्यमंत्री केजरीवाल को बीते 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद से दिल्ली सरकार की कैबिनेट बैठक नहीं हो सकी है। इसके चलते दिल्ली सरकार की किसी योजना को न तो कैबिनेट की मंजूरी मिल सकी है और ना ही पहले से चली आ रही योजनाओं को आगे विस्तार दिया जा सका है। सीएम के जेल से बाहर आने के बावजूद अभी भी कैबिनट बैठक नहीं हो सकती है, लेकिन केजरीवाल के इस्तीफे और नई सरकार के गठन के बाद कैबिनेट की बैठक हो सकेगी।

महिला सम्मान निधि पर फोकस : सूत्रों ने बताया कि कैबिनेट की बैठक होने से दिल्ली के लिए रुकी हुई योजनाएं एक बार फिर तेजी से पूरी हो सकेंगी। इस कड़ी में सबसे पहला कार्य महिला सम्मान निधि का है, जिसके तहत दिल्ली में रहने वाली महिलाओं को प्रत्येक माह एक हजार रुपये की राशि देने की योजना है। इसे लेकर प्रस्ताव तैयार कर वित्त विभाग को भेजा जा चुका है। अभी तक कैबिनेट की मुहर नहीं लगने की वजह से यह योजना लटकी हुई है।

डिलीवरी योजना भी लटकी

डोर स्टेप डिलीवरी योजना भी कई महीनों से लटकी है। बीते 31 मार्च तक के लिए यह योजना लागू थी। इसे आगे बढ़ाने के लिए कैबिनेट की मुहर चाहिए, जो नई सरकार के गठने से ही संभव होगी।

विकास कार्यों में भी रोड़ा

सूत्रों ने बताया कि ई-व्हीकल पॉलिसी भी कई महीनों से लटकी हुई है। दिल्ली सरकार के कैबिनेट में मंजूरी के बाद ही इसे दोबारा शुरू किया जा सकेगा। बाजारों के विकास, सड़कों का विकास आदि के लिए भी कैबिनेट की बैठक अब हो सकेगी। इसमें कार्यों को तेजी से पूरा किया जाएगा, क्योंकि अगले तीन से चार माह में विधानसभा का चुनाव होना है।